नवलपरासीका सात स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन

नवलपरासी,४ मंसिर
जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्न भूमि प्रशासन कार्यालय परासीले निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै तोकिएको समयभित्र आवश्यक व्यवस्था मिलाई स्थानीय तहमार्फत भूमि प्रशासन सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्देशनअनुसार भूमि प्रशासन कार्यालय परासीले रामग्राम, सुनवल र बर्दघाट नगरपालिका तथा सुस्ता, प्रतापपुर, पाल्हीनन्दन र सरावल गाउँपालिकालाई पत्र पठाएको जानकारी भुमिब्यवस्था कार्यालय नवलपरासीले जनाएको छ ।
भूमि प्रशासन कार्यालयले २०८३ असोज ३ गते जारी गरेको पत्रमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । मन्त्रालयको च.नं. ४३८, मिति २०८३ असार १६ गतेको पत्रअनुसार भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाहका विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई यसअघि नै सूचना जारी गरिएको उल्लेख छ । कार्यालयले एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्न सकिने गरी आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने भन्दै २०८३ असार १६ गते सूचना प्रकाशित भएको र त्यसअनुसार कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीय तहहरूले तोकिएको समयभित्र अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जनाएको छ ।
यसका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको २०८३ असोज २ गते बसेको बैठकको निर्णयसमेत पत्रसाथ संलग्न गरी पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन गर्दा आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर तिलक राज हरिजनलाई फोकल पर्सन तोकिएको छ । पत्रमा फोकल पर्सनसँग आवश्यक समन्वय गरी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ । साथै, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, बबरमहल काठमाडौं र जिल्ला प्रशासन कार्यालय परासीलाई समेत पत्रको बोधार्थ पठाइएको छ ।
भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित सेवा लिन सदरमुकामस्थित कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय तहबाटै सेवा उपलब्ध हुँदा नागरिकको समय र खर्च बचत हुनुका साथै सेवा प्रवाहलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले सामान्य भूमि प्रशासनसम्बन्धी कामका लागि सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न यो व्यवस्था महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता, अभिलेख व्यवस्थापन र कार्यालयगत पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । भूमि प्रशासन सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने निर्देशन जारी भएसँगै अब जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहले यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने भएको छ । कार्यालयले तोकेको समयसीमाभित्र सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे पनि स्थानीय तहमा यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने सम्बन्धित पालिकाहरूले गर्ने तयारी र समन्वयमा निर्भर रहनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *