नवलपरासी,१६ बैशाख
दुई दशक देखी अलपत्र अवस्थामा रहेको दुम्किबास त्रिवेणी सडक निर्माणका लागि सरकारसँग आवश्यक पहल गरिदिन बालेन सरकारसँग सो क्षेत्रका साँसदले माग गरेका छन् । सो क्षेत्रका साँसद मनिस खनालले दुई दशक देखी अलपत्र परेको सडकलाई कानुनी जटिलता हटाई पुर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने दाउन्नेडाँडाको बैकल्पिक मार्गको रुपमा बनाउन समेत उनले कुरा उठाएका हुन् ।
बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तारमा भइरहेको ढिलाइ र दाउन्ने खण्डको जोखिमपूर्ण यात्राका कारण आजित भएका सर्वसाधारणका लागि त्रिवेणी–दुम्किबास सडक एक ’लाइफलाइन’ हुन सक्ने उनको तर्क थियो । तर २० वर्षअघि सुरु भएको यो योजना अझै अलपत्र छ,उनले भने, यो सडकले पश्चिम नवलपरासीको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (सुस्ता गाउँपालिका) हुदै पूर्वी नवलपरासी –( नवलपुर ) को निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (दुम्किबास) लाई सिधा जोड्ने सामथ्र्य राख्दछ । साविकको नवलपरासी जिल्ला हुँदा २०६२ साल मै स्थानियबासीसँग सहकार्य गर्दै गजेन्द्रमोक्ष धामका पिठाधिस धार्मिक गुरु कमलनयनको अगुवाइमा सो सडकको सुभारम्भ गरिएको थियो । तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले समेत लगानी गरेको थियो । पछि चितवन निकुन्ज अन्तरगत मध्यवर्ति क्षेत्र भएकोले निकुन्जले उतm सडक बनाउनमा रोक लगाउदै आएको छ ।
केन्द्रिय सरकारकै लगानीमा जिविसले करोडौँ बजेटमा त्रिवेणीदेखि दुम्किबाससम्मको सडक खण्डको ट्रयाक खोल्ने काम भएको थियो । १५ वर्षअघि नै ट्रयाक खुलेर करिब १८ किलोमिटर लम्बाइको यो सडकले आकार लिए पनि हालसम्म कानुनी ब्यवधानका कारण निर्माण कार्य ठप्प छ । सो क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्नका लागि युनेस्को,विश्व बन्यजन्तु कोष लगायत विभिन्न ५ वटा अन्तराष्ट्रिय कानुनी जटिलता रहेको छ । सडकको केही भाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले कानुनी जटिलता देखाउँदै लामो समयदेखि निर्माण रोकिएको हो । स्थानीय बासिन्दाहरूले राज्यको लगानी र योजनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
सोही सडकको आशमा नयाँ नेपालको संविधान २०७२ जारी हुदा राज्यको पुर्नसंरचना हुदा नवलपरासी जिल्लालाई विभाजन गरि दुई भाग बनाउदा तत्कालिन त्रिवेणीसुस्ता गाविसका केही भागलाई गण्डकी प्रदेशको पुर्वि नवलपरासीको बिनयीत्रिवेणी गाउपालिकामा राखिएको छ । गण्डक ब्यारेजलाई केन्द्रित गरि गण्डकी प्रदेशको भारतसँग नाका बनाउने उदेश्यले भन्सार कार्यालय समेत खोलिएका छन् । तर उतm सडक हालसम्म बन्न नसक्दा गण्डकी प्रदेशकै नागरिक आफ्नो गाउपालिका,जिल्ला र प्रदेशको मुख्यालय जान लुम्बिनी प्रदेशको वर्दघाटको दाउन्नेडाडा कटाएर जानु पर्ने बाध्यता कायम नै रहेको छ ।
“यदि कानुनी अड्चन वा निकुञ्जको समस्या थियो भने सुरुमै किन करोडौँ बजेट विनियोजन गरेर ट्रयाक खोलियो ?“ स्थानीयको आक्रोश छ, “एकातिर राज्यकोषको करोडौँ रकम खर्च गर्ने र अर्कोतिर कानुनको बाधक देखाएर योजना अलपत्र पार्नु विकास होइन ।“ यदि त्यो क्षेत्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पर्ने थियो भने, योजना सुरु गर्नुअघि नै कानुनी र वातावरणीय अड्चनबारे अध्ययन नगर्नुले सरकारी निकायहरूबीचको समन्वयको अभावलाई पुष्टि गर्छ ।
पश्चिम नवलपरासी–१ का सांसद विक्रम खनाल जनताको सास्तीलाई मुख्य मान्दै त निर्माणको काम शुरूवात गर्नुपर्ने बताउछन्, “दाउन्नेको जाम र सडकको दुरावस्थाका कारण जनताले वर्षौँ देखि सास्ती भोगिरहेका छन ्। करोडौँ खर्चेर १५ वर्षअघि नै ट्रयाक खोलिसकेको सडकलाई रोकिनु हुदैन्, उनले भने, राज्यको लगानी खेर जान दिनु हुँदैन, कानुनी गाँठो फुकाएर भए पनि यो सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।
सो सडक निर्माण सम्पन्न भएमा पश्चिम नवलपरासीको हुलाकी सडक हुँदै यात्रुहरू पूर्वी नवलपरासीको त्रिवेणी र त्यहाँबाट सिधै दुम्किबास निस्कन सक्ने छन् । यसले गर्दा बर्दघाट–दाउन्ने खण्डको घुमाउरो र जामयुक्त सडक प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ । पूर्वी नवलपरासी–( नवलपुर ) २ का, सांसद खनालले वातावरणीय र कानुनी पक्षलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिदै भने, “त्रिवेणी–दुम्किबास सडकको महत्त्व छ, तर यो क्षेत्र विश्व सम्पदा सूची र राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र वातावरणीय कानुनको उल्लंघन गर्न मिल्दैन । हामीले ’ कानुनी निकास खोज्नुपर्छ, ।
दाउन्ने खण्डमा हुने सडक दुर्घटना र घण्टौँ लामो ट्राफिक जामबाट मुक्ति पाउन यो सडक सबैभन्दा छोटो र उपयुक्त विकल्प हो । त्रिवेणी धाम जस्तो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल र भारतीय सीमानाकालाई पहाडी भूगोल नछोई राजमार्गसँग जोड्न यसले ठूलो भूमिका खेल्नेछ । बर्दघाट–दाउन्ने–दुम्किबासको कठिन यात्राभन्दा यो खण्ड निकै सहज र छिटो हुने निश्चित छ । त्रिवेणी क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई आफ्नै गाउँपालिका जान लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाट नाका भएर घुम्नुपर्ने बाध्यता हटाउन र धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न यो सडक निर्माण आवश्यक छ ।
यदि यो सडक विस्तार भएमा दाउन्नेको कठिन यात्रा र घण्टौँ लामो ट्राफिक जामको दीर्घकालीन समाधान हुने निश्चित छ । स्थानीयले संघीय सरकारलाई ’इको–फ्रेन्डली’ मोडेल अपनाएर भए पनि यो सडकलाई पूर्णता दिन दबाब दिँदै आएका छन् । निकुञ्जको संरक्षण गर्दै पर्यावरण मैत्री सडक निर्माणको मोडेल अपनाएर भए पनि यो रणनीतिक मार्गलाई सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीयले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
