नवलपरासी,२७ फागुन
नवलपरासी क्षेत्र नं.२ का नवनिर्वाचित साँसद नरेन्द्र कुमार गुप्ताले मलखाद्य सम्बन्धि कृषकले गर्दै आएको गुनासोलाई प्राथमिकतामा राख्दै जिल्ला स्थित कृषि समाग्रि कम्पनीको कार्यालयको अनुगमन र अवलोकन गरेका छन् । निर्वाचनका बेला निर्वाचित भए पश्चात पनि मतदातासँगको भेटघाटको क्रममा किसानले मलखाद्यको समस्या राख्दा साँसद गुप्ताले कृषकले राखेका समस्याबारे वास्ताविकता जान्न कम्पनीको कार्यालय पुगेका हुन् ।
उनले कार्यालय प्रमुखसँग आवश्यक छलफल गरिनुका साथै मल भण्डारणको अवस्थाको अवलोकन गरेका थिए । उनले मलखाद्यको अवस्था,वितरण प्रणालीमा नीतिगत समस्या र जटिलताबारे जानकारी लिएका थिए । माग अनुसारको मल आपुर्ति नहुनुका साथै निर्णय प्रकृयामा समस्याले पनि भएका मल पनि वितरण प्रणाली कमजोर रहेको सुनाएका थिए । अहिले मलसँगै कृषकलाई आवश्यक पर्ने कृषि चुन प्रयाप्त रहेको जानकारी गराएका थिए । कृषकले आवश्यकता महशुस गरेमा र माग भएको खण्डमा विउँ विजन समेत उपलब्ध गराउन सकिने कृषि समाग्रि कम्पनीको परासी कार्यालय प्रमुख तारा प्रसाद खनालले जानकारी बताएका थिए । सहकारी मार्फत मल वितरण हुदा पनि कतिपय सहकारीहरुले बेलामै मल लैजान ढिलाई गर्दा पनि बेलामा किसान समक्ष मलखाद्य पुग्न ढिलाई हुने गरेको छ । कृषकहरुले सिधै मल कम्पनीबाट खरिद गर्न पाउनु पर्ने वा कम्पनीले गाँउसम्म वितरण केन्द्र(डिपो तर्फ) पनि ध्यान दिन आवश्यकता औल्याइएको थियो ।
बफर कोटाको विरोध अन्य जिल्लाबाट पनि भई रहेको सुनिएको छ । यहाँ पनि बफरलाई समेत नियमित वितरण गुर्न पर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए । वफरमा राखिने १० प्रतिसत मल विभिन्न निजी कम्पनीहरुले सञ्चालन गर्ने विउँ विजन कम्पनीलाई पहुँचका आधारमा वितरण गर्दा जनताका लागि पाईने अनुदान निजी कम्पनीहरुले लाभ लिई रहेको हुदा त्यो बफरको मलको दुरुपयोग भई रहेको कुरा उठाएका थिए । बफरका लागि केही मल राख्नु उदेश्य गलत होईन, तर सदुपयोग कतिको भई रहेको छ,त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । प्रदेश सरकारका प्रदेश साँसदहरुले मुख्यमन्त्रीलाई दवाव दिदै वफरका लागि विनियोजित मलखाद्य अ आफ्ना निकटका कम्पनीलाई दिलाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
गत बर्षको मात्र उदाहरण यदि हेर्ने हो भने ३० हजार मे.ट.मल खरिद भएको थियो । बफरमा ५ हजार ५ सय ६२ मे.ट. राखिएको देखिन्छ । जुन बोरामा कुल १ लाख ११ हजार २ सय ४० हुन्छ । यदि प्रति बोरा(५० केजी) ३ हजार अनुदान थपिएको भए ३३ करोड ३७ लाख २० हजार बराबरको अनुदान कृषक भन्दा कम्पनीले प्राप्त गरेका होलान । तर तिनै कम्पनीहरुले अनुदानका सेवा लिएर पछि विउँ वितरण गर्दा किसानले के राहत पाएका होलान ? विचारणिय प्रश्न रहेको छ । त्यसमा पनि एक स्थानका कोटाका मल राखेर आर्का स्थानका किसानलाई विउँ वितरण गरिएको हुन सक्ने आशँका पनि देखिन्छ ।
भारतिय सिमावर्ति किसान तँ नेपालबाट मल आपुर्ति हुन नसके पनि भारतकै मल ल्याएर प्रयोग गर्ने गरेका थिए । जिल्लामा २० हजार ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ । जिल्लाको घरधुरी र जनसँख्याको अनुपातमा प्रति १ हजार ४ सय १२ घरधुरीमा एक जना कृषि प्राविधिकहरु रहेको अवस्था छ । यसले कतिको प्रभावकारी कृषि सेवा प्रवाह गर्न सक्छन् ? सरकारले कृषि र कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न नसक्दा अहिले युवाहरु विदेशिने बाध्यता देखिदै गएको छ ।
यसले तराईका जिल्लामा पनि खेतीपाती बाँझो हुने अवस्था सृजना हुदै गएको तथ्याँकले नै देखाएको छ । जिल्लाका जग्गाको तथ्याँक विवरण अनुसार जिल्ला भित्र अहिले ३९ हजार ४ सय ७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । तर खेती गरिएको जमिन ३७ हजार १ सय २२ हेक्टर देखाइएको छ । यसरी कुल खेती नभएर बाँझो अवस्थामा २ हजार २ सय ८५ हेक्टर जमिनमा खेती नगरिएको अवस्थाले बाँझो नै हुने अनुमान छ ।
जिल्लाको भु उपयोगितको आधारमा कुल ७ सय ४८.३८ वर्ग किलोमिटर भुभाग रहेकोमा कृषि गर्न सक्ने ४२ हजार ९ सय ५६ हेक्टर भु भाग छ । बन क्षेत्र २१ हजार ८ सय ५९ हेक्टर,झाडी क्षेत्र ३७ हेक्टर र अन्य ९ हजार ९ सय ८५ हेक्टर रहेको छ । कृषि योग्य भुमि मध्ये ३ हजार ५ सय ४९ हेक्टर जग्गाको प्रयोग नै भएको छैन । १८ हजार सिचाईको आधारमा कुल २० हजार २ सय ८ हेक्टर सिचिँत क्षेत्रफल छ । जुन कुल जग्गाको ५१.२८ प्रसिसत जग्गामा मात्र सिचाई पुगेको छ ।
