नवलपरासी,६ माघ
ग्रामिण क्षेत्रका हिँसा पिडित महिलाहरुको पहुँच अझैसम्म न्यायिक तथा सेवा स्रोतसम्म पुग्न नसेकेको राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले बताएकी छिन् । मंगलवार परासी स्थित पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा रहेको हिँसा पिडित महिलाहरुको लागि एकद्धार संकट ब्यवस्थापन केन्द्र(ओसिएमसी)को अनुगमनको क्रममा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सो कुरा बताएकी हुन् ।
गाउ घरमा अहिले पनि महिलाहरु दिनदिनै हिँसा सहन बाध्य छिन्,समाजले महिला माथि हुने हिँसालाई पनि समान्य रुपमा लिदा हिँसा घटन नसकेको उनको भनाई थियो । यस्का कारण महिलाहरु माथि हिँसा बढने,त्यसलाई समान्यीकरण बनाउदै समाजले लैजान खोज्दा कानुन भए पनि कानुनी उपचारबाट हिँसा पिडित महिलाहरुलाई चुनौती बनेको छ । त्यसको प्रभाव महिलामा आत्महत्या गर्ने प्रवृति मौलाउदै जानु,डिप्रेसनमा बस्नु पर्ने जुन लामो समयसम्म मानसिक रोगको सिकार बन्नु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको औल्याएकी थिईन् ।
हिँसा गर्ने ब्यतिm जहिले पनि पहुँच पुग्ने स्तरकै हुन्छन्,उनले भनिन,पिडित महिलाको पहुँच न्याय र सेवासम्म पुग्न सक्दैन्,घर र समाजमा आफु एक्लोपन भएको महशुस गर्ने अवस्था आउने गरेको छ,जस्को फल स्वरुप आत्महत्या रोज्नु पर्ने विकल्पमा पुग्ने गरेकी छन् । राज्य प्रणाली मार्फत हिँसामा पर्ने महिलाहरुलाई सबै सेवा र न्यायका लागि सहयोग पुग्ने गरि ओसिएमसी खडा गरिएको छ,उनी थप्छिन्,तर गाँउ टोलसम्म यसको सुचना नै प्रभाव हुन नसक्नु हुखद कुरा हो । कतिपय महिलाहरु महिला आयोगमा फोन सम्पर्क गर्ने तर न्याय र सेवाका लागि जिल्लामा रहेको संरचनाबारे नै जानकारी नरहेको सुनाएकी थिईन् ।
ओसिएमसिमा जिल्ला स्थित न्यायिक सहयोगका लागि जिल्ला प्रहरी,बार एसोसिएसन,जिल्ला अदालत,जिल्ला प्रशासन,अन्य महिलासँग सम्बन्धित गैरसरकारी सस्थाहरु रहेका छन् । जुन हिँसा पिडित महिलाका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्नु पर्छ । त्यसै गरि हिँसामा पर्दा मानसिक तथा शारिरिक उपचार आवश्यक पर्छ,उनी भन्छिन्,त्यसैले अस्पतालहरुमा ओसिएमसी गठन गरि संस्था गठन गरिएका छन् । केही समय शुरक्षित बास स्थानको अवस्था पनि आवश्यक पर्न सक्छ,त्यसका लागि जिल्लामा हिँसा पिडित महिलाका लागि आश्रय स्थल समेत खोलिएका छन् ।
यि सबै सेवा निशुल्क पनि छन्,उनी थप्छिन,तर पिडतहरुको पहुँच नै पुग्न नसक्नुमा सुचना पनि एक हो,त्यसका लागि जनचेतना मुलक कार्यक्रम,सुचना प्रवाह,अनुसंधान कार्य लगायतका प्रकृयाहरु समेत गर्नु पर्छ । तर यस्ता कार्य प्रायःधेरै जिल्लामा गरिएको छैन्,यो जिल्लामा पनि उस्तै उस्तै पाइएको छ । यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि नेतृत्व बर्ग,स्थानिय सरकारका न्यायिक समितिसँग नियमित सम्पर्क गरि सक्रिय बनाउन समेत उनले आग्रह गरेकी थिईन् । एका तिर प्रहरी, प्रशासन,अदालतको तथ्याँकमा बाल विवाह कम भएको वा नभएको तथ्याँक देखाउछ,उनले प्रश्न गरिन्,तर त्यही अस्पताल र जनस्वास्थ्य कार्यालयमा सेवा लिन आउदा विवाह नपुगेकै(किसोरीहरुको) सुत्केरीको संख्या धेरै देखाउने गरेको छ,यस्ले के पुष्टि गरेको छ कि बाल विवाह पनि अपराध हो,महिला माथिको हिँसा हो,तर यसलाई समाज र नेतृत्वले स्वीकार गरेर समान्यीकरण गर्दै आएको छ । यसबारे पनि सचेतनामुलक कार्यक्रम र सञ्चार माध्यमले कोट्याई प्रचार प्रसार गरिदिनु आवश्यक छ ।
कार्यक्रममा हिँसा पिडित महिलाले अस्पतालबाट सेवा लिनेको संख्या साढे ३ सय भन्दा बढि भए पनि आश्रय स्थलबाट सेवा लिइने संँख्या कम भएको देखिन्छ । प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रकृया पनि कमजोर देखिएका छन् । न्याय निरुपणका लागि अदालतसम्म हिँसाका मुद्दा पुग्नै गाह्रो छ,पुगेका मुद्दा पनि पिडकहरुको दबाव र प्रभावका कारण जाहेरवाला नै होस्टायल हुने अवस्था हुने कुराले पनि हिँसा पिडितहरु हिँसा सहेर बस्न बाध्य देखिन्छन् । त्यसको अनुसंधानमुलक कार्य पनि गरिदैन्,त्यसलाई समान्यीकरण गर्दै समाजले सहने गर्दा कानुनी राज्यलाई गिज्याएको जस्तै छ ।
सरकारले पनि यि सबै कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउनका लागि बजेट वृद्धि गर्दै जानु भन्दा घटाउदै आएकोले चुनौती रहेको अस्पतालका निमित कार्यालय प्रमुख डा.प्रकाश ढकालले बताउछन् । ओसिएमसीका लागि १० लाख बजेट आएको छ,जस्मा एक जना स्टाफ छिन्,उनकै तलब सुविधामै अधिकाँस रकम खर्च भई हाल्छ,थोरै रकमले के के उपचार गर्ने ? कसरी प्रचार गर्ने ? चुनौती छ । आश्रय स्थलको प्रभावकारिताका लागि पनि बजेट स्थानिय सरकारले उपलब्ध गराईदिन्न,कसरी ब्यवस्थापन गर्ने ? जस्ता चुनौती र समस्याहरु दर्शाइएको थियो ।
राज्यको पुर्नरचना नहुदासम्म जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालय थियो । जुन यस्ता सबै कार्यक्रमका लागि अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै नियमित सञ्चालन र परिचालन गर्दै आएको थियो । तर २०७२ सालको संविधान जारी भए पनि जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भई स्थानिय तहमा महिला तथा बालबालिका शाखाको रुपमा स्थापित भयो । जस्ले गर्दा जिल्ला स्तरका सरोकारवाला संस्थाहरु निस्प्रभावी बन्दै गए । स्थानिय तहको शाखाका कर्मचारीहरुलाई महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्नु गराउनु भन्दा प्रशासनिकय क्षेत्र वार्डमा सचिवसम्म खटाउने कार्य भई रहेका छन् । महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा खर्चिने बजेट पनि कृषि,पशु,शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो शसर्त नभएर नआउदा पालिकाका शाखाहरु निरिह जस्तै छन् ।
बैठकमा उपस्थित सरोकारवाला कार्यालय र सस्थाहरुले आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीसँग महिला तथा बालबालिका क्षेत्रका आवश्यक बजेट पनि संघिय सरकारले ससर्त तोकेर पालिकामा पठाउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह समेत गरेका थिए । संघले सबै क्षेत्रमा काम गर्न पठाउने एक मुस्ट अनुदान रकम पुर्वाधार क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिले खर्चने हुदा महिला तथा बालबालिका क्षेत्रका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । यस्ले महिला हिँसालाई घटाउनका लागि कार्यक्रम गर्न चुनौती देखिन्छ । सो सुझावबारे आयोगकी अध्यक्षले टिपोट गर्दै सबै मिलेर सहकार्य गरि हिँसा न्युनिकरण लाग्न आग्रह गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक राज नेपाल,प्रहरी प्रमुख अनुपम श्रेष्ठ,जिल्ला न्यायधिवतmा बासुदेव शर्मा,बार प्रतिनिधि अरुणोदय उपाध्याय,आश्रय स्थल सेवा केन्द्रकी प्रमुख निशा चौधरी तथा विभिन्न पत्रकारहरु लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
