नवलपरासी,२२ पुस
विगतमा क्रियाशिल रहदै आएको जिल्ला बन समन्वय समिति(जिविस) विगत एक दशक देखी निस्कृय हुदा बनसँग सम्बन्धित समस्या समाधानमा चुनौती बढदै गएको छ । नयाँ संविधान २०७२ जारी भए पश्चात राज्य पुर्नसंरचना हुदा जिल्ला समन्वय समितिको सक्रिय हुने निकाय जिल्ला विकास समिति र जिल्ला बन कार्यालय नै निस्कृय भए पछि अहिले बनसँग सम्बन्धित समस्याहरुलाई छलफल गर्ने थलो समेत नहुदा समस्या समाधानमा चुनौती हुन गरेको सरोकारवाला कार्यालयले महशुस गर्न थालेका हुन् ।
राज्य पुर्नसंरचनाले नाम फेरिए पनि ति भुमिका गर्न सक्ने अवस्था अझै जिल्लामा कायम नै रहेको हुदा ति समितिलाई पुनःसक्रिय बनाई काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको तर सम्बन्धित सस्थाका प्रमुखहरुले त्यस तर्फ ध्यान नदिदा समिति निस्कृय रहदै आएको नागरिक समाज नवलपरासीले अनुभुति गरेको छ । राज्यको पुर्नसंरचना गर्दा पनि जिल्लामा समन्वयकारी भुमिकाका लागि संविधानले नै जिल्ला समन्वय समिति(जिसस) भनेर अधिकारिक रुपमा नै सस्था खडा गरेको छ । पहिला जिविस हुदा पनि समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो, नगारिक समाजका सचिव अनिल अग्रहरीले भने,जिविसका स्थानिय विकास अधिकारी(एलडिओ)ले सरोकारवाला निकायलाई जोडेर समन्वयकारी कार्य गर्दै आएको थियो,तर अहिले जिससमा पनि संघिय सरकारकै उपसचिव स्तरको जिल्ला समन्वय अधिकारी छन्,उनीसँगै आर्काे अधिकृत पनि छन्,तर भुमिका गर्न नखोज्दा विगतका समन्वय समितिहरु निस्कृय जस्तो देखिएको छ ।
तलब भत्ता खाने बाहेक अरु कुनैमा ध्यान नै दिइएको देखिएन,उनले थपे,आफ्ना भुमिका आफैले खोजेर जनताको सेवा सुविधालाई सहजीकरण गर्नु पर्ने हो । कार्य गर्ने क्षेत्राधिकार भए पनि काम गर्न नखोज्ने प्रवृतिले जनगुनासो बढदै गएको । जिससले भुमिका खेल्न नसक्दा उस्को औचित्यता माथि प्रश्न उठ्ने गरेको भनाई समाजका सचिव अग्रहरीको थियो । जिविसका सभापति अध्यक्ष रहने र जिल्ला बन अधिकृत उतm समितिका सदस्य सचिव रहने गरेका थिए ।
त्यसमा बनसँग सरोकार राख्ने,सामुदायिक बन समुह,साझेदारी बन समुह,कबुलियती बन समुह,जिनी बन समुह,बनपैदवार आपुर्ति समिति,टिम्बोर कार्पोरेसन नेपाल (टिसिएन),प्रशासन कार्यालय,कृषि,सिचाई,पशु सेवा,घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय,फर्निचर उद्योग संघ,उद्योग बाणिज्यसंघ,पत्रकार महासंघ,गैसस महासंघ,नागरिक समाजका प्रतिनिधि,प्रहरी लगायतका संघसस्थाको सहभागिता रहने गरि जिल्ला बन समन्वय समितिको बेला बेलामा बैठक हुने र जिल्ला स्तरका समस्याबारे समन्वयात्मक तरिकाले निकास निकाल्ने कार्य गर्दै आएको थियो । तर अहिले जिससले त्यही भुमिका गर्नका लागि अग्रसरता नै नदेखाएको आरोप उनको उनको थियो ।
अहिले पनि बन पैदावार आपुर्तिमा समस्या,खोला जन्य पदार्थको निकासी समस्या,बनसँग सम्बन्धित अन्य संघसस्थाहरु विच पनि दशक देखी उतm समिति निस्कृय हुदा धेरै चुनौती देखिने गरिएको छ । जबकी विगतमा रहेका सबै कार्यालयहरु अहिले पनि अ आफ्ना स्थानमा सक्रिय नै छन् । केहीको नाम मात्र फेरिएका छन् । जिविसको स्थानमा जिसस भएको छ । जिल्ला बन कार्यालयको स्थानमा डिभिजन बन कार्यालय भएको छ,जुन प्रदेश सरकारको मातहतका कार्यालय भएको छ । अन्य कार्यालयहरु यथावत नै छन् । काम पनि अ आफ्नो तरिकाले गर्दै आएका छन् । तर समन्वय गरि काम गर्न नसक्दा एक आर्का निकायसँग सहयोग पाउन सकेका छैनन् । कहि कहिँ एक आर्कालाई दोषारोपण गर्दै कामबाट पन्छिने अवस्था पनि देखिने गरेको छ ।
त्यसमा पनि खास गरि बन पैदावार आपुर्तिमा र खोलाजन्य समाग्रि(ढुगाँ,गिट्टि,बालुवा,रोडा,भस्कट) लगायतका क्षेत्रमा धेरै चुनौतीहरु देखिन थालेका छन् । अहिले पनि खोला निकासीबारे बनले स्थानिय सरकारलाई देखाउने,स्थानियले बन र प्रहरीलाई देखाउने,प्रहरीले पनि नगरप्रहरी,शसस्त्र बन रक्षकलाई देखाउने र उम्किने कार्य हुदै जादा अवैध निकासी चोरी तस्करी मौलाउदै गएको देखिन्छ । बन पैदावार आपुर्तिमा पनि काठ दाउरा विक्रि वितरण नभई रहेको अवस्था देखिएको छ । मुल्य समायोजन जस्ता समस्या पनि छन् । सरकारी निकायले समेत भवन पुर्वाधारमा काठ प्रयोग भन्दा फलाम,आलमुनियम जस्तालाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् ।
यस्ले राष्ट्रिय रुपमा पनि बजार सन्तुलनलाई असर पार्ने देखिएको छ । रोजगार तथा काठ उद्योगलाई पनि असर पारिरहेको छ । यसका लागि समन्वयकारी निकायको आवश्यकता सबैले औल्याउदै आएका छन् । यता जिल्ला बन समन्वय समिति आवश्यक रहेको डिभिजन बन कार्यालयका सिनियर डिभिजन बन अधिकृत(डिएफओ) राजु क्षेत्रीले बताएका छन् । कुनै कुनै जिल्लामा अहिले पनि सक्रिय नै रहेको बताउदै यो जिल्लामा निस्कृयता देखिएको उनको भनाई थियो । यसका लागि आफुले अगामी दिनमा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरि क्रियाशिल बनाउन पहल गर्ने दाबी गरेका थिए ।
उता जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती प्रसाद यादवले आफु पछिल्लो कार्यकालमा निर्वाचित भएको बताउदै यो समन्वय समितिलाई क्रियाशिल बनाउन विगत बर्ष देखी नै लाग्नु पर्ने प्रतिकृया दिए । उनले आफु छिट्टै डिभिजन बन कार्यालयसँग परामर्श गरि सो समितिलाई कृयाशिल बनाउनका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधान र ब्यवहारिक आवश्यकताबारे छलफल गर्ने बताएका थिए । कानुनी प्रावधानबारे प्रतिकृयामा डिभिजन बन अधिकृत क्षेत्रीले भने, अहिलेको प्रदेश सरकारको बन ऐनमा जिल्ला बन समन्वय समितिको प्रावधानबारे केही बोलेको छैन् ।
तर यदि जिल्ला बन समन्वय समितिलाई क्रियाशिल बनाउन भनेको छैन्,भने निस्कृया गराउन पनि भनेको छैन् । आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार ति समितिलाई पुनः सक्रिय गराउनमा कुनै बाधा ब्यवधान नआउने उनको भनाई थियो । दशक देखी निस्कृया समितिलाई सक्रिय बनाई काम गरियो भन्ने पक्किै सकारात्मक प्रतिफल निस्कनेमा उनले विश्वास ब्यतm गरेका थिए । यसका लागि जिसससँग आफुले पनि समन्वय गरि जिल्ला बन समन्वय समितिलाई सकृय बनाउन तर्फ लाग्ने उनको भनाई थियो ।
