नवलपरासी,२७ कातिक
गण्डक परियोजनासँग दर्जनौ समस्या दुई देशका प्राविधिकहरुको बैठक हुन नसक्दा निकास निकाल्न जटिलता थपिएको छ । नेपाल भारत विच भएको गण्डक क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि बर्षेनी हुने गण्डक कोशी संयुतm आयोजना बैठक(ज्वान्ट कमिटि आफ गण्डक कोशी परियोजना) जेसिकेजिपीको बैठक विगत चार बर्ष देखी बस्न नसक्दा सो क्षेत्रका समस्या हल हुन नसकेको हो ।
गण्डक परियोजनासँग दर्जनौ समस्याहरुबारे दुई पक्षिय आपसी समझदारी,सहकार्य,समन्वय नगरि गर्न नसकिने हुदा जेसिकेजिपी बैठक नभएर समस्याहरु जटिल बन्दै गएको नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिचाई प्रणाली ब्यवस्थापन कार्यालय सेमरीले जनाएको छ । भारतसँग भएको गण्डक र कोशी परियोकजनामा उत्पन्न हुने समस्या समाधानका लागि नेपाल भारतका उच्च अधिकारी तथा प्राविधिक टोलीहरुको संयुतm बैठक बसेर निर्णय गरि कार्यान्वयन गरिन्छ । तर चार बर्ष देखी बैठक बस्न सकेको छैन्,ब्यस्थापन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तिलक राम बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार आयोजनासँग दर्जनौ समस्याहरुको निकास निकाल्नका लागि दुई पक्षिय बैठ बस्न धेरै आवश्यक छ । तर उच्च स्तरका अधिकारीहरुले पहल नगर्दा बैठक बस्न सकिरहेको छैन् ।
सरकारले पनि कुटनीतिक पहल गरि बैठक बस्नका लागि वातावरण मिलाई दिनु पर्ने हो,तर चार बर्ष बैठक नबसेकोले दर्जनौ समस्या समाधान गर्ने कार्य ओझेलमा परेको उनले सुनाए । नेपाल भारतमा सिचाई,जलविद्युत तथा ढुबान नियान्त्रण गर्ने उदेश्यले वि.स.२०१६ सालमा गण्डक सम्झौता भई परियोजना शुरु भएको थियो । परियोजना अन्तरगत नै नेपाल भारतमा गण्डक सिचाई आयोजनाहरु निर्माण भई सञ्चालनमा ल्याएका छन् । जलविद्युतका लागि पनि तिनै गण्डक नहरहरुबाट जलविद्युत केन्द्र स्थापना गरि विद्युत उत्पादन गर्ने काम भई रहेका छन् । त्यसै गरि गण्डक प्रभावित क्षेत्र(गण्डक कमाण्ड) क्षेत्रमा हुने डुबान,कटान,पटानका समस्यालाई क्रमशः पुर्वाधार निर्माण गर्दै समाधान गर्ने लक्ष्य पनि आयोजनाले लिएको छ ।
गण्डक बाँधसँग सम्बन्धित समस्या लामो समय देखी समाधान नभए पनि गण्डक क्षेत्रका गण्डक पिडितहरुले संघर्ष समिति बनाई २०६५ सालमा ३३ दिन नहरको पानी रोकेर आन्दोलन गरेका थिए । अन्दोलनका माग सम्बोधन गर्नका लागि दुबै देशका अधिकारीहरु बसेर २१ बुदे सहमति गरेका थिए । तिनै सहमती अनुसारका कार्य अगाडी बढाउनका लागि गरिने कार्यहरु जेसिकेजीपी बैठकमा निर्णय गराउनु पर्छ । जेसिकेजिपी ले निर्णय गरे पश्चात मात्र भारतीय पक्षले त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै कार्यान्वयन तहमा लैजान्छ । विगतमा भएका निर्णय अनुसार काम भए पनि अहिले चार बर्ष भित्र पनि धेरै नयाँ समस्याहरु सृजना भएका छन, उनले भने, थप आवश्यकताहरु पनि औल्याइएका छन् । त्यसका लागि पनि जेसिकेजीपी बैठक हुन आवश्यक छ ।
जेसिकेजिपी बैठक भारतलाई आवश्यक नभए पनि नेपाललाई आवश्यकता छ । तर चार बर्षसम्म बैठकका लागि सरकारले पहल गर्न नसक्नु यो नेपालको कुटनीतिक असफलता पनि हो । परियोजना स्तरको दुई पक्षिय कुटनैतिक कार्य गर्नका लागि परियोजना भित्र नै भु आर्जन तथा सम्पर्क अधिकृत(लाईजन) कार्यालयको समेत ब्यवस्था छ । तर लाईजनको स्तरबाट पनि आवश्यक काम हुन सकिरहेको छैन् । राजनीतिक नियुतिm लिईने तलब भत्ता खाने बाहेक लाईजनले परियोजना क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको आरोप समेत गण्डक पिडितहरुले लगाउदै आएका छन् । नेपालको नियुतिm भारतको तलब भत्ता र सुविधाले कुटनीतिक कार्य गर्न आत्मबल तँ हदैन्,तर सुचना प्रवाह गरेर आग्रह र आवश्यकताको बलमा पनि केही काम गराउन सकिन्छ,तर त्यो पनि लाईजन कार्यालयले गराउन असफल देखिन्छ ।
ब्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार विगत बर्षमा नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिचाई प्रणालीको पानी आउने मुहान ब्यवस्थित नहुदा पानी प्रवाह भई रहेको थिएन् । तर अहिले सो प्रणालीमा मुहानमा नेपाल सरकारले नै ३२ करोड लगानी गरि सिल्टवेसिन(बालुवा छान्ने पोखरी) निर्माण गरे पश्चात नहरमा पुर्ण रुपमा पानी प्रवाह गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । तर मुहानमा केही थप कार्य गर्नका लागि पनि त्यसबारे पनि जेसिकेजिपी बैठकमा निर्णय गराउन आवश्यक देखिन्छ । गण्डक क्षेत्रमा धेरै पुराना संरचनाहरु जिर्ण भई सकेका छन । ति संरचनाहरुको पुर्ननिर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन थालेको छ । दुई दर्जन बढि पुलहरु जिर्ण अवस्थामा भएका छन् । दुई दर्जन बढि साना ठूला साईफन मर्मत,सम्भार,पुर्ननिर्माण तथा केही थपिनु पर्ने आवश्यकताहरु देखिका छन् । आधा दर्जन बढि नदि नाला,खोलाको सफाई पनि आवश्यक रहेको छ ।
गण्डक बाँध अन्तरगत नै रहेका ए ग्याप बाँध,वि ग्याप बाँध,सि ग्याप बाँध,लिँक बाँध र नेपाल बाँधमा पनि धेरै जसो संरचना मर्मत सम्भारको आवश्यकता छ । नदिमा बढदै गएको सिल्ट ब्यवस्थान गर्न र नदिलाई च्यानलाईज गर्नु पर्ने समस्या छन् । गण्डक जलविद्युत केन्द्र सुयपुरामा पनि पुर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न भारतिय पश्चिमी नहरमा जमेका सिल्ट सफाई,जल नियमनका समस्याहरु पनि विद्यमान छन् । सहमति अनुसार गण्डक पिडितहरुले २०५२ साल देखी ६२ सालसम्मका डुबान कटान पटानका पाउने पर्ने २ अर्ब ९३ करोड रुपिया पिडितले पाउन बाकी नै रहेको छ । सो क्षेत्रमा भारतिय पक्षले नै निर्माण गरिदिइने अस्पतालको शुभारम्भ नै हुन सकेको छैन् ।
त्यसैगरि गण्डक नहर अन्तरगत नै रहेका धनेवाखोला,झरही खोला र खजुरा खोलाले हुने डुबानका लागि भारतिय पक्षसँग सहमति गरि डुबान नियन्त्रणका लागि गर्नु पर्ने आवश्यक कार्य पनि गर्न नसक्ने अवस्था रहेको ब्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको थियो । सरकारले सो क्षेत्रको डुबान नियन्त्रणका लागि दुई अर्ब ७२ करोड लागतको गुरुयोजना निर्माण गरेको छ । ति गुरुयोजनाका कार्य गर्नका लागि जलनिकासका लागि भारत तर्फको खोला नाला ब्यवस्थापनमा भारतिय सहमति आवश्यकता छ । ति कुराका लागि पनि जेसिकेजिपी बैठकमा राख्न पाएमा लागत सहभागिता र प्राविधिक सहयोग,समन्वय र सहकार्य गर्न सहज हुने कार्यालयको भनाई रहेको छ ।
गण्डक क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले पनि सरकारसँग पहल गरिदिनु पर्ने चाहना पनि ब्यवस्थापन कार्यालयको रहेको छ । कर्मचारीले आफ्ना मातहतका उच्च अधिकारीसँग लिखित मौखिक कुरा राख्न सक्छन्,तर त्यसका लागि नेतृत्वले पनि चाँसो लिइ दिइने हो भने मात्र सहज ढंगले काम अगाडी बढन सक्छ । गण्डक परियोजना अन्तरगत नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिचाई प्रणालीले ८ हजार ७ सय हेक्टर र पिपरपाती प्रसौनी सिचाई प्रणालीले पनि करिब तिन सय हेक्टरमा सिचाई पुर्याउने गरी नहर संरचना निर्माण भएका छन् । त्यसै गरि बारा,पर्सा र रौतहट जिल्लामा समेत सिचाई पुर्याउनका लागि नेपालको पुर्वि नहरका संरचनाहरु पनि बनेका छन् ।
