नवलपरासी,१७ असार
जिल्लाको प्राल्हीनन्दन गाउपालिकाकी न्यायिक समितिकी सदस्य समेत रहेकी कार्यपालिका सदस्य अनामिका हरिजनले स्थानिय महिलाई न्यायमा पहुँचका लागि कानुनी सचेतना चलाएकी छिन् । आफ्नो न्यायिक समितिको कार्यबारे जानकारी गराउदै गाँउ टोलमा पुग्दै कानुनी सचेतना गराउन थालेकी हुन् ।
स्थानिय जनता तथा महिलाहरुलाई सहज ढंगले न्याय पाउन टाढा जान नपर्ने,आफ्नै गाउपालिकामा न्याय निसाफ पाउने अवस्थाबारे जानकारी गराउन उनी गाँउ टोलमा पुग्ने गरेको बताएकी थिईन । न्यायिक समिति मार्फत कार्यक्रम नै बनाएर उनी ६ वटै वार्डका महिलाहरु सहभागि हुने गरि तिन स्थानमा कानुनी सचेतना चलाईन् । उनले ग्रामिण महिलाको विचमा पुगेर न्यायिक समितिको कार्य प्रगति तथा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रबारे जानकारी गराएको बताईन् ।
उनका अनुसार ग्रामिण भेगका जनतालाई ‘न्यायमा पहुँच कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको छ । उनी न्यायिक समितिको काम कर्तब्य र अधिकार र जनताले पाउने न्यायिक सेवाबारे जानकारी गराएकी थिईन । यसले न्यायिक समितिमा महिला तथा गरिब विपन्न परिवार न्यायका लागि आउन सहज भई रहेको हुदा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो,उनले भनिन,यो कार्यक्रम प्रत्येक बर्ष नै निरन्तरता दिदै जाने लक्ष्य रहेको छ ।
कार्यपालिका सदस्य तथा न्यायिक समितिका सदस्य हरिजनले न्यायिक समिति कार्यक्रम अन्तरगत नै जनताको न्यायमा पहुँच कार्यक्रम बनाएर कार्यापालिका कार्यालय देखी टाढा रहेका गाँउ तथा अतिदुर्गम गाँउमा पुगेर न्यायिक समितिको सेवाबारे जानकारी गराउने अभियान चलाएकी थिन् । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार गणतन्त्र मार्फत घरदैलोमै सरकार आउनुसँगै सरकारको महत्वपुर्ण तेश्रो अँग न्यायपालिका जुन गाउपालिका सरकारमा न्यायिक समिति मार्फत न्याय सेवा दिदै आएको बताएकी थिईन् । फौज्दारी प्रकृतिका मुद्दा बाहेक धेरै जसो न्याय सेवाका लागि प्रहरी कार्यालय जानु नपर्ने समेत उनले बताएकी थिईन् ।
गाउपालिकाको न्यायिक समितिमा मेलमिलाप कर्ता मार्फत पहिलो प्राथमिकतामा मेलमिलापका मार्फत न्यायको अनुभुति गराउने बारे उनले प्रतिवद्धता जनाएकी थिईन् । अहिले पनि समान्य विवाद पनि जिल्ला अदालत पुर्याउने वा प्रहरीमा पठाएर जनतालाई हैरानी हुने हुदा सरकारबादी मुद्दा बाहेकका विवाद गाउपालिकाकै न्यायिक समिति मार्फत छिनोफानो गर्न सक्ने उनको भनाई थियो । न्यायिक समितिले दुबै पक्षलाई छलफल र वार्ता मार्फत नै महशुस गराई सन्तुष्टी र शुखको अनुभुति गराउने कार्यमा अग्रसर रहेको छ । समाजका समान्य बादविवाद त हुन्छ नै,उनले भनिन्,तर समान्य विवादलाई पनि प्रारम्भ मै प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालतमा पुर्याइयो भन्ने इगोको विषय पनि बन्न सक्छ,त्यसले जटिलता र खर्चिलो पनि बनाई दिन्छ ।
तर विवादलाई न्यायिक समितिमा ल्याउन सकियो भन्ने मेलमिलाफको माध्यमले दुबैलाई जित जितको अवस्थामा पुर्याई विवाद टुगँयाउने गरिएको छ । यसले गर्दा उहिँ समाजमा बस्ने आम जनसमुदायलाई पुनःसमाजमा बस्ने,सहअस्तित्वको अनुभुति हुने खालका अवस्था हुने गरेको समेत जानकारी गराएकी थिईन् । ति सेवा लिनका लागि आवश्यक प्रकृया पुरा गरि न्यायिक समितिमा आउन सक्ने जनतालाई शसतm र जागरुक बनाउने यो न्यायमा पहुँच अभियानको लक्ष्य रहेको छ । संविधान र कानुनमा मात्रै उल्लेख गरेर पुग्दैन यसका लागि गाँउ गाँउमा जनतालाई जानकारी पनि हुनु पर्छ । त्यसैले अहिले यो कार्यक्रम ल्याइएको उनले सुनाएकी थिईन् । कार्यक्रममा सहजीकरण पत्रकार बेचु गौड र हुसेन अंसारी लगायतले गरेका थिए ।
स्थानिय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ को दफा ४७ को उपदफा १,२ र ३ संग सम्बन्धित दफा ४७ को २ न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र पर्छ । त्यसमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्न सक्ने अधिकार उल्लेख गरेको छ । जस्समा सरकारी,सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकको जग्गा आर्कोले चापी,मिचि वा घुसाई खाएको,सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,पति पत्निको विचको सम्बन्ध विच्छेद रहेको छ।
अँगभँग बाहेकको बढीमा एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट,गाली बैइज्जती,लुटपिट,पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरुलाई असर पारेको विवाव पर्छ । त्यसै गरि अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको,अर्काको भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोगचलन गरेको,ध्वनी प्रदुषण गरि वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको,प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने ब्यतिmवादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादलाई हेर्न सक्ने छ,तर त्यसै दफाको उपदफा (२) बमोजिमको विवादको सम्बन्धमा पक्षले चाहेमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्नमा बाधा पर्ने छैन भनेर समेत उल्लेख छ ।
त्यसैगरि न्यायिक समितिलाई दफा ४७ को १ बमोजिम आलीधुर,बाँध पैनी,कुलो वा पानीघाटको बाडफाड तथा उपयोग,अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,चरन घाँस,दाउरा,ज्याला मजदुरी नदिएको,घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको,जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमादका साथ खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको,बार्षिका २५ लाखसम्मको विगो भएको घर बहाल र घरबहाल सुविधा,अन्य ब्यतिmको घर,जग्गा वा सम्पतीलाई असर पर्ने गरि रुख विरुवा लगाएकोआफ्नो घरवा कलेसीबाट अर्काको घर,जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको सम्बन्धित विवादहरु पर्छ ।
त्यसै गरि सधियार जग्गा तर्फझ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोडिनु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापुर्वकाल देखी सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुदै आएको,बाटो बस्तुभाउ निकाल्ने निकास,बस्तु भाउ चराउने चौर,कुलो,नहर,पोखरी,पाटी पौवा,अन्त्येष्टि,धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको र संघिय तथा प्रदेश कानुनले स्थानिय तहबाट निरुपण हुन सक्ने भनि तोकेको अन्य विवाद न्यायिक समितिले हेर्ने गरेको छ ।
