नवलपरासी, १२ असोज
किसान सुचिकरण नगराएका कृषकहरु कृषि अनुदानबाट बन्च्ति हुने भएका छन् । हालै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सरकारी बजेटबाट सञ्चालन हुने कृषि कार्यक्रम तथा आयोजनामा सहभागी हुने किसानको किसान सूचिकरण प्रणालीमा दर्ता भएको नम्बर अनिवार्य गरे पछि सुचिकृत नहुने किसान सरकारी अनुदान लगायतका सेवाबाट बन्चित हुने देखिएको हो ।
संघिय मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको हुदा ति निर्देशन प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले लागु गर्ने हुन कि होईन,भन्ने कुरा पत्रमा उल्लेख नहुदा केही अन्यौलता देखिएको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीका प्रमुख शिव प्रसाद अर्यालले बताए । पत्रको ब्यहोरा हेर्ने हो, भने संघ सरकार मातहतका कार्यालयले सो निर्देशन पालना गर्नु पर्ने हो,उनले भने,तर पछि संघिय सरकारको निर्देशन पनि कानुनी मान्यता पाउदा महालेखा परिक्षणले बेरुजु लेख्न सक्ने अवस्था पनि हुन जान्छ । यसका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानिय सरकारहरुले पनि सबै कुरा निक्र्यौल गरि मात्र कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ ।
यसबारे अध्ययन भई रहेको उनले सुनाए । संघिय सरकारले बर्षाै देखी किसान सुचिकरणका लागि स्थानिय सरकारलाई बजेट समेत पठाउदै आएको छ, उनले थपे,तर यसै जिल्लामा पनि हालसम्म ५० प्रतिसत भन्दा कम किसान सुचिकृत भएका छन् । यसका लागि स्थानिय पालिकाहरुले चाँसो लिएर गाँउ गाँउमा सहजकर्ता परिचालन गरि सबै किसानलाई सुचिकृत गरिनु पथ्र्यो,तर हुन नसक्नु दुःखद भएको उनले सुनाए । प्रदेश सरकार मातहतका कृषि ज्ञान केन्द्रले आवश्यक परेमा स्थानिय सरकारलाई तालिम र प्राविधिक सहयोग मात्र गर्ने हो,तर अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकाले तालिम वा प्राविधिक सहयोग नमागेको उनले सुनाए ।
उनका अनुसार कृषि क्षेत्रमा एक तँ सरकारी बजेट पनि कम हुदै गएको छ,त्यसमा पनि स्थानिय सरकारहरुले काम नगरिदिदा अहिले धेरै किसानहरु अनुदानबाट पनि बन्चित हुने अवस्था देखिएको छ । मन्त्रालयको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा, बजेट तथा कार्यक्रम शाखाले असोज ८ गते पत्राचार गर्दै कृषि कार्यक्रम सञ्चालनमा किसानको सूचिकरण नम्बरलाई अनिवार्य बनाउन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा किसानको पहिचान गरी सरकारी तहबाट तथ्यपरक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, किसानलाई उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधामा पारदर्शिता र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले किसानका आवश्यक विवरण विद्युतीय प्रणालीमा संकलन गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको उल्लेख छ ।
किसान सूचिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहमा बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गरी पठाइएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही आधारमा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कृषि कार्यक्रमलाई किसान सूचिकरण प्रणालीसँग जोड्न खोजिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार हाल किसान सूचिकरण प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ र किसान सूचिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी खर्चको मापदण्ड (नम्र्स), २०८३ कार्यान्वयनमा रहेका छन्। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समन्वय र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न किसान सूचिकरण प्रणालीको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार मातहतका कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यालय तथा निकायलाई यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ । निर्देशनअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्पूर्ण आयोजना तथा निकायमार्फत सञ्चालन हुने कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा किसानको किसान सूचिकरण प्रणालीमा दर्ता भएको दर्ता नम्बर अनिवार्य रूपमा लिएर मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यस व्यवस्थाले कृषि अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण, कृषि सामग्री वितरण, उत्पादन प्रवद्र्धन तथा अन्य किसान लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित किसानको विवरण सूचिकरण प्रणालीसँग जोडिने अपेक्षा गरिएको छ ।
किसानको दर्ता नम्बरलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनको आधारका रूपमा प्रयोग गर्दा एउटै किसानको विवरण दोहोरिने अवस्था घटाउन तथा सरकारी कार्यक्रमको लाभ वास्तविक किसानसम्म पुगे–नपुगेको अभिलेख राख्न सहज हुने मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । किसान सूचिकरण प्रणालीमा किसानका आवश्यक विवरण विद्युतीय रूपमा राखिने भएकाले कृषि क्षेत्रमा सरकारी लगानी र कार्यक्रमको अभिलेख व्यवस्थापनमा समेत यसले सहयोग पु¥याउने देखिन्छ। स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कृषि कार्यक्रमको विवरणलाई किसानको पहिचानसँग जोड्दा आगामी दिनमा कृषि योजना निर्माण तथा बजेट विनियोजनका लागि आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध हुने आधारसमेत बन्न सक्छ ।
स्थानिय सरकारको कमजोरी किसानलाई नोक्सानी हुने देखिएको नागरिक समाजका पुर्व अध्यक्ष तथा कृषक हक हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष सम्भु उपाध्यायले बताए । अन्तिम समयमा निर्देशन ल्याउनु भन्दा पहिला स्थानिय सरकारलाई चेतावनी दिईनु पर्ने हो, उनले भने, तर सरकारले एक्कासी निर्देशन जारी गर्दा अन्ततःकिसान मर्कामा पर्ने देखिएका छन् । किसान सुचिकृत नहुनुमा किसान भन्दा बढि जिम्मेवारी सुचिकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानिय पालिकाहरुको भएको उनको भनाई थियो । सरकारले विगत बर्ष देखी ससर्त बजेट नै पठाएर किसान सुचिकृत गर्दै आएको स्वीकार गर्दै जिल्लाको सरावल गाउपालिकाका अध्यक्ष सुखाडी चौधरीले यो बर्ष अनुदान नै रोकिनु पर्ने अवस्था देखिएको हुदा अब पालिकाले प्राथमिकतामै राखेर यो कार्य गर्ने बताए । पहिला पनि किसानलाई सुचना जारी गदिरै आइएको थियो,उनले भने,तर किसानले चाँसो नलिने गरेका थिए । तर अब अनुदान नै रोकिने अवस्था सृजना गर्ने भए पछि किसानहरुले पनि चाँसो लिई सुचिकृत हुने आशा उनले ब्यतm गरेका थिए ।