नवलपरासी,२५ कातिक
सडक निर्माणमा प्रयोग हुने ग्राभेल बलियो र गुणस्तरीय हुनुपर्ने हो । तर त्यही ग्राभेलमा माटो मिसाएर गुणस्तर घटाउँदै बिक्री गर्ने गरिएको दृश्य सार्वजनिक भए पछि अधिक नाफखोरद्धारा १ नं.को माललाई २ नं. बनाउने खेल देखिदा कमजोर पूर्वाधारको मारमा नागरिकले ब्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ ।
रामग्राम नगरपालिका–११ कसियामा निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र नियमनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । खोलाबाट निकालिएको एक नम्बर ग्राभेलमा माटो मिसाउँदै दुई नम्बरको ग्राभेल बनाउने गरिएको एक स्थानीयले देखाएका छन् । उनका अनुसार गुणस्तरीय सामग्रीमा माटो मिसाएर कमसल बनाउने र त्यसैलाई बिक्री गरी बढी नाफा कमाउने प्रवृत्ति स्थानीयस्तरमै देखिएको छ । यो दृश्य केवल ग्राभेलमा माटो मिसाइएको विषय मात्र होइन, सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर र सरकारी लगानीको सदुपयोगसँग जोडिएको गम्भीर सवाल पनि हो । निर्माण सामग्रीको गुणस्तरमा गरिने सानो खेलवाडले भविष्यमा ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्छ। सडक निर्माणमा मापदण्डविपरीत सामग्री प्रयोग भएमा सडकको टिकाउपन घट्ने, छिट्टै भत्किने र मर्मतसम्भारमा थप बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले विकासका नाममा खर्च भएको सार्वजनिक रकमको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न खडा गर्छ ।
नाफा व्यवसायीको, जोखिम नागरिकको देखिएको छ, उनले भने, यस्तो कार्यमा सामग्री व्यवसायीको आर्थिक स्वार्थ मात्र नभई निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षण र अनुगमन गर्ने प्राविधिक पक्षको भूमिका समेत शंकाको घेरामा छ । सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका क्रममा कमसल सामग्री प्रयोग भएको अवस्थामा त्यसलाई रोक्ने र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्राविधिक तथा नियामक निकायको हो । तर अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा व्यवसायीले गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने अवसर पाउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । एक स्थानीयले निर्माण सामग्रीको गुणस्तरमा हुने खेलवाडलाई व्यवसायी, ठेकेदार र प्राविधिक पक्षबीचको अघोषित स्वार्थसँग जोडेर हेरेका छन् । उनका अनुसार कमसल सामग्री प्रयोग हुँदा सडक छिट्टै बिग्रिने र पुनः निर्माण तथा मर्मतका काम आउने भएकाले सामग्री बिक्री गर्ने व्यवसायीदेखि निर्माणमा संलग्न पक्षसम्मलाई आर्थिक लाभको अवसर मिल्ने गरेको आशंका छ ।
सडक बिग्रिएपछि मात्रै खोजिन्छ गुणस्तर? उनले भने, नेपालमा विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्दा बजेट, लागत अनुमान र निर्माण सम्झौताका विषयमा चर्चा हुने गरे पनि निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको गुणस्तरबारे पर्याप्त सार्वजनिक निगरानी हुन नसकेको गुनासो सुनिन्छ । सडक निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने ग्राभेल, बालुवा, गिट्टी तथा अन्य सामग्री निर्धारित मापदण्डअनुसार भए–नभएको परीक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ । विशेषगरी ग्राभेलमा माटोको मात्रा बढी भएमा त्यसको भारवहन क्षमता र निर्माण कार्यमा उपयोगितामा असर पर्न सक्छ । त्यसैले कुन प्रकारको सडकमा कस्तो गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गर्ने भन्ने प्राविधिक मापदण्ड पालना हुनुपर्छ । सामग्रीको परीक्षण नगरी वा परीक्षण प्रतिवेदनबिना निर्माण कार्य अघि बढाउँदा भविष्यमा सडकको गुणस्तरमा समस्या आउन सक्ने जोखिम रहन्छ ।
कर तिर्ने नागरिकले कहिलेसम्म बेहोर्ने कमजोर विकासको भार? उनले प्रश्न गर्दै भने, नागरिकले राज्यलाई नियमित कर तिर्छन् । विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुन्छ, योजना छनोट हुन्छन् र निर्माणका काम अघि बढ्छन् । तर निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री नै गुणस्तरहीन भए विकासको प्रतिफल नागरिकले कसरी पाउने? सडक निर्माणमा राज्यको लगानी बढ्दै जाने तर सडकको आयु घट्दै जाने अवस्था सिर्जना भए त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ । स्थानीयको गुनासो छ, जनताले राजनीतिक परिवर्तन र अधिकार प्राप्तिका लागि पटकपटक संघर्ष गरेका छन् । राज्यलाई कर मार्फत निरन्तर सहयोग पनि गर्दै आएका छन् । तर विकास निर्माणमा हुने अनियमितता र लापरबाहीको मार भने जनताले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्था हट्न सकेको छैन । उनीहरूका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले नागरिकमा राज्यका निकायप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाउँछ ।
सडक भत्किँदा आवागमनमा समस्या हुन्छ । दुर्घटनाको जोखिम बढ्छ । यातायात खर्च र समय दुवै बढ्छन् । वर्षायाममा हिलो र हिउँदमा धुलोको समस्या नागरिकले बेहोर्नुपर्छ । अन्ततः कमजोर निर्माणको असर स्थानीयको दैनिक जीवन, व्यापार व्यवसाय र आर्थिक गतिविधिसम्म पुग्छ । अनुगमन गर्ने निकायको भूमिका कहाँ? उनले पुनः प्रतिप्रश्न गर्दै थपे, जिल्लामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न प्राविधिक निकाय रहेका छन् । निर्माण सामग्रीको उत्खनन, प्रशोधन, बिक्री वितरण र सार्वजनिक निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको गुणस्तर अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हो । तर कसियामा देखाइएको घटनाले स्थलगत अनुगमन र नियमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । नागरिक समाजका पूर्वअध्यक्ष राधेश्याम सिंह सैथवारले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । निर्माण सामग्रीको गुणस्तरमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न सञ्चारमाध्यमले समेत यस्ता विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सैथवारका अनुसार जनताले राज्यलाई कर तिरेर विकास निर्माणमा सहयोग गरे पनि गुणस्तरहीन कामको परिणाम भने नागरिकले नै भोग्नुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ। उनले सम्बन्धित निकायलाई घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै आवश्यक नियमन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
