नवलपरासी,६ असोज
संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा मात्र निर्भर हुँदा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा चुनौती थपिँदै गए पछि पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने आधारको खोजी थालेको छ । गाउँपालिकाले प्राकृतिक स्रोत, पोखरी तथा तालतलैया, उद्यम–व्यवसाय, बजार क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गालाई व्यवस्थित गरी राजस्वको दायरा बढाउने तयारी गरेको हो ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द केसीका अनुसार गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्भावित आयस्रोतको अध्ययन गरी लगत संकलन गर्ने र राजस्वको दायरामा नआएका उद्यम तथा व्यवसायलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने योजना अघि सारिएको छ । विशेषगरी बजार क्षेत्रमा धेरै उद्यम तथा व्यवसाय बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेको पाइएको भन्दै त्यस्ता व्यवसायलाई गाउँपालिकामा दर्ता गराउन शिविर सञ्चालन गर्नेसम्मको तयारी गरिएको उनले बताए । “गाउँपालिकाको आन्तरिक आयका प्रमुख आधारमध्ये पोखरी, तालतलैया, उद्यम–व्यवसाय, पर्यटन र बजार क्षेत्र हुन्,” केसीले भने, “यी स्रोतबाट कसरी नियमित आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययनसँगै आवश्यक लगत तयार गर्ने काम अघि बढाउनुपर्छ।”
गाउँपालिकाभित्र रहेका प्राकृतिक पोखरी तथा तालतलैयालाई समेत व्यवस्थित रूपमा आयमूलक बनाउन सकिने गाउँपालिकाको बुझाइ छ। विगतमा सबै वडामा रहेका पोखरीको विवरण उपलब्ध गराउन वडा कार्यालयलाई आग्रह गरिए पनि हालसम्म पूर्ण विवरण प्राप्त हुन नसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । अब भने गाउँपालिकाको नापी, राजस्व, कृषि तथा उद्यम–व्यवसाय शाखाका प्राविधिक परिचालन गरी वडास्तरमै पोखरी तथा तालतलैयाको विवरण तयार गर्ने योजना बनाइएको छ। त्यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूको समेत सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले बताए।
उनका अनुसार गाउँपालिकाको आम्दानी आफैं बढ्ने अवस्था नभएकाले राजस्व संकलनका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा मात्रै निर्भर हुँदा आगामी दिनमा अनुदान घटेको अवस्थामा गाउँपालिकाका अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमै समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ । “गाउँपालिकासँग पर्याप्त आम्दानी भए जनप्रतिनिधिले आवश्यकता महसुस गरेका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ,” केसीले भने, “कर्मचारीको तलब–सुविधा लगायत नियमित खर्चको सुनिश्चितताका लागि पनि आन्तरिक आय वृद्धि आवश्यक छ ।” गाउँपालिकाले पोखरी, तालतलैया र व्यवसायसँगै सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापनलाई पनि सम्भावित आयस्रोतका रूपमा हेरेको छ । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्दै आवश्यकताअनुसार कृषि तथा वन व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे समेत अध्ययन गर्नुपर्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ ।
त्यसैगरी गाउँपालिका भएर बग्ने तुरिया र झरही खोलाबाट बगेर आउने बालुवा तथा भस्कटलाई व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गरी राजस्व संकलन गर्न सकिने आधार रहेको जनाइएको छ। अहिले त्यस्ता नदीजन्य पदार्थ चोरी–तस्करी हुने वा खेर जाने अवस्था रहेकाले प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का बन्दोबस्तमार्फत निकासी गर्न सके गाउँपालिकाको आयमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । गाउँपालिकाभित्र रहेका मुल महेशपुर भन्सार नाका र बिसुनपुरा छोटी भन्सार नाका क्षेत्रको समेत व्यवस्थित व्यवस्थापन तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले बताए। ती क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिलाई गाउँपालिकाको राजस्व प्रणालीसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
६ वटा वडा रहेको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा सयौं बिघा क्षेत्रफलमा विभिन्न पोखरी तथा तालतलैया रहेका छन्। नेपालकै महत्वपूर्ण जलक्षेत्रका रूपमा रहेको तथा रामसार सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रियामा रहेको नन्दन ताल पनि यही गाउँपालिकामा पर्छ । तर नन्दन तालसहित गाउँपालिकाभित्रका अधिकांश पोखरी तथा तालतलैयाको व्यवस्थित लगत, स्वामित्व, उपयोग र राजस्व अवस्थाबारे स्पष्ट विवरणको अभाव रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कतिपय जलक्षेत्र व्यक्ति तथा समूहले लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएका कारण तिनको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । गाउँपालिकाले आगामी दिनमा सम्भावित सबै आयस्रोतको लगत तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन, दर्ता तथा ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेको छ। यसबाट गाउँपालिकाको आन्तरिक आय बढाउँदै संघ र प्रदेश सरकारको अनुदानमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।