नवलपरासी,१२ चैत्र
जिल्ला स्थित खानेपानी तथा सरसफाई मार्फत काम हुदै आएका डेढ दर्जन खानेपानी आयोजनालाई संघिय सरकारको कार्यालयमा तानिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतको जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय मार्फत विगतमा हुदै आएको कार्यक्रम तथा त्यसका लागि विनियोजित बजेट समेत संघिय सरकारको कार्यालय खानेपानी तथा ढलनिकास कार्यालय बुटवलमा गाभिएको उतm कार्यालयले जनाएको हो ।
विगतमा सबै कार्यक्रम प्रदेश सरकारले नै हेर्दै आएकोमा अहिले केही आयोजना प्रदेश र केही संघिय सरकारको कार्यालयमा गएको जानकारी आएको कार्यालयका प्रमुख दिनेश प्रसाद शाहले जानकारी गराएका थिए । नेपालमा संघियता आउनु पुर्व केन्द्रिय सरकार मातहतको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन मार्फत शुरु गरिएका जिल्लाका ४० भन्दा बढि खानेपानी आयोजनाहरु मध्ये केही शहरी खानेपानी आयोजनाको रुपमा रहेको थियो । केही फण्ड बोर्ड मार्फत सञ्चालन हुदै आएका थिए । त्यसै गरि जलवायु अनुकुलित बृहद खानेपानी खायोजनाहरु रहेका थिए । तराई मधेश खानेपानी कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन हुदै आएको थियो । पछिल्लो समय संघियता लागु भए पश्चात यि आयोजनाका कार्यक्रमहरु लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतमा गएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय समेत भैरहवामा स्थापना गरि नवलपरासीमा सेवा केन्द्र मार्फत काम गर्दै आएको थियो ।
दुई बर्ष पहिला सेवा केन्द्रलाई खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालयको रुपमा परिणत भएको थियो । कार्यालयले काम गर्नका लागि आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाउदा बढाउदै पुनःसरकारले जिल्ला भित्र सञ्चालिन १६ वटा आयोजना पुनःसंघिय कार्यालय मार्फत काम गर्ने गरि सारेको कार्यालय प्रमुख शाहले जनाए । जिल्लामा कार्यालय राखेर सहज ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने हो,तर अहिले फेरी १६ वटा योजना संघिय सरकारको कार्यालयमा लैजादा उतm कार्यालय बुटवलमा रहेको हुदा जिल्लाका खानेपानी उपभोतmालाई पुनःमर्का पर्ने देखिएको उनको भनाई थियो । एक तँ बजेट कम आउछ,उनले भने,त्यसमा पनि दर्जन बढि आयोजनाहरु आफ्नो कार्यक्रमका लागि बुटवल धाउनु पर्ने अवस्था सृजना भयो । ति आयोजनका लागि आएको करिब ४ करोड बजेटको अख्तियारी समेत उहिँ संघिय सरकारकै कार्यालयमा गएको हुन सक्ने उनको भनाई थियो ।
खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालयको तथ्याँक अनुसार नर्सही खानेपानी आयोजना सुस्ता ४,कुडिया खानेपानी आयोजना सुस्ता ५,मदारबाबा खानेपानी आयोजना सुस्ता २,छिबनी खानेपानी आयोजना सुस्ता १,बेलहानी खानेपानी आयोजना बर्दघाट ७,दाउन्नेदेवी खानेपानी आयोजना वर्दघाट १४,कर्मैया खानेपानी आयोजना वर्दघाट ३,चिसापानी खानेपानी आयोजना वर्दघाट २,पचभैया खानेपानी आयोजना सुनवल ९,मंझरिया खानेपानी आयोजना रामग्राम ३,बेलासपुर खानेपानी आयोजना पाल्हीनन्दन ३,खोखरपुरा खानेपानी आयोजना सरावल १,सुर्यपुरा खानेपानी आयोजना प्रतापपुर,पाल्ही खानेपानी आयोजना पाल्हीनन्दन ४ हरपुर खानेपानी आयोजना पाल्हीनन्दन २ लगायतका आयोजनाहरु संघिय सरकारको कार्यालयमा सरेर गएका छन् । यस्मा जलवायु अनुकुलित वृहद खानेपानी आयोजनाहरु र तराई मधेश खानेपानी कार्यक्रमहरु समेत रहेका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय नाम भए पनि अधिकाँश बजेटहरु खानेपानी आयोजनाका लागि मात्र आउने गरेको उनको भनाई थियो । प्रयाप्त बजेट नआउदा एक दशक बढि समय भएका आयोजनाहरुले पनि अहिलेसम्म खानेपानी आपुर्ति गर्न सकेका छैनन्,उनले भने, कतिपय आयोजनाका कामहरु गरौ कि नगरौ जस्ता अवस्थामा छन्,उनले थपे,कुनै एउटै काम ५ लाखको गर्नु पर्ने हुन्छ,तर त्यसका लागि ३ लाख मात्र बजेट आईदिन्छ,त्यस्तो आयोजनाको काम कसरी गर्ने ? स्रोत सुनिश्चिता नहुदा टेण्डर समेत गर्न सकिदैन,उपभोतmा मार्फत श्रमदान गरेर पनि पुग्दैन,यस्ता आयोजना भित्रका आन्तरिक समस्या रहेको समेत उनले सुनाएका थिए ।
सरसफाई कार्यक्रम पनि खानेपानी आयोजना जस्तै अगाडी बढाउनु पर्ने हो,तर सरसफाईका लागि नाम मात्रको बजेट आउने गर्छ,उनले भने, यो चालु बर्षमा सरसफाईका लागि ३ वटा मात्र योजना रहेका छन् । जस्मा स्मार्ट रिफ्रसे सेन्टर बनाउने,सरसफाईका लागि सचेता कार्यक्रम गर्ने र सुन्य फोहोर ब्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रमका लागि नाम मात्रको रु.१ लाख देखी ४० हजारसम्मको रहेको छ । त्यसै गरी खानेपानीको गुणस्तर कार्यक्रमका लागि मर्मत सम्भार गर्नका लागि परासी वृहद खानेपानीलाई थोरै रकम प्राप्त छ । ति कार्यक्रम अगाडी बढाइएको उनको भनाई थियो ।
