नवलपरासी,११ फागुन
नेपाल कै पहिलो बालमैत्री घोषणा गर्न सफल भएको जिल्लाको सुनवल नगरपालिका भित्र जातिय छुवाछुतको अवस्था विकराल रहेको देखिएको छ । नगरपालिकाको वार्ड नं.२ मा स्थानिय दलितहरुले आयोजना गरेको सहभोज कार्यक्रममा गैरदलित समुदाय सहभागि नभएर बहिस्कार गरेको घटनाले समाजमा अझै पनि जातिय छुवाछुतको अवस्था कायम नै रहेको देखाएको हो ।
वार्ड कार्यालयको सहयोगमा दलित उत्थान कार्यक्रम अन्तरगत दलित समुदायका लागि सचेतना केन्द्रको निर्माण गरेको थियो । दलित समुदायको शसतिmकरण गर्ने उदेश्यले भाडाकुडा प्रदान गर्ने तथा सोही भाडाकुडामा खाना पकाएर सबै समुदायलाई भोज खुवाउने कार्यक्रमको आयोजना गरिएको वार्ड अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद यादवले बताए । तर सहभोज कार्यक्रममा गैरदलित समुदाय सहभागि नहुदा आफुलाई दुःख लागेको सुनाए ।
कही कुरामा सुनवल नमुना जस्तै देखिन्छ, उनले भने,तर अहिले समाजिक संक्रिणता कायम नै रहेको यस्ले दर्शाएको सुनाए । विगतमा पनि सामुदायिक भाडाकुडालाई दलितको भोज भतेरमा नदिईने प्रथा रहेको स्वीकार गर्दै उनले भने,दलितका लागि वार्डको तर्फबाट छुट्टै भाडाकुडा उपलब्ध गराईदियौ,उनीहरुले सामुदायक सचेतना केन्द्रमा खाना पकाउदै खुवाउदै गर्दा केही गैर दलित समुदाय सहभागि भएनन् । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता तथा उमेदवारहरु आएर सहभागिता जनाउदै खाना खाएर फर्केको भए पनि समाजिक रुपमा बहिस्कार हुदा समाजिक विकृति हटाउन अहिले पनि राज्यपक्षलाई चुनौती नै देखिएको उनको भनाई थियो ।
यसलाई चुनौतीको रुपमा नै लिइएको बताउदै उनले नगरपालिकाले बालमैत्री,महिला मैत्री अभियानसँगै अब दलित मैत्री अभियान चलाउनु पर्नेै आवश्यकता महशुस गराएको छ । दलित पनि हिन्दु नै हुन भन्ने मान्यतालाई यस्ले सोझै चुनौती दिइएको दलित अगुवाहरुले सुनाएका थिए । भारतका संविधान निर्माता डा.भिमराव अम्बेडकरको कुरालाई स्मरण गर्दै उनीहरुले दलित समुदायलाई हिन्दु नै हुन भनेर आफ्नो आर्थिक राजनीतिक स्वार्थले मात्र सुनाउदै आएको तर समानताको अधिकारलाई अंगिकार नगरेको आरोप समेत उनीहरुको थियो । मजदुर बनाएर आर्थिक शोषण गर्दै आर्थिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने र भोट बैंक बनाएर दलितसँग भोट लिइने प्रवृतिलाई यो बहिस्कारले देखाएको बताउदै दलित हिन्दु भएरै बस्नु पर्ने औचित्यतालाई पनि यस्ले सोच्नु पर्ने बाध्य बनाएको सुनाएका थिए । उतm भोजमा नेपाली काँग्रेसका उमेदवार भरत थापा,राप्रपा उमेदवार ध्रुव बहादुर प्रधान सहित सहभागि भएर दलित प्रति सहानुभुति प्रकट गरेका थिए ।
नेपालको संविधान २०७२ ले समानताको अधिकार,दलित छुवाछुत विरुद्धको अधिकार प्रत्याभुत गरेको छ । जातिय छुवाछुतलाई निरुत्साहित गर्नका लागि जातिय छुवाछुत विरुद्धको ऐन समेत बनि सकेको छ । जुन ऐनले दण्ड सजायको ब्यवस्था समेत गरेको छ । यस्ता संविधान र कानुनको सिधै चुनौती समाजले दिदा राज्यका सञ्चालकलाई नै चुनौती हो, अधिवतmा मनोज नागबंशीले बताए । यस्का लागि राज्यका सबै अंगमा दलितको समानुपातिक उपस्थित नहुदा सम्म दलित अधिकार कागजमा मात्रै सिमित रहने उनको भनाई थियो ।
