नवलपरासी,२६ मंसिर
जिल्लाका हाटबजार ब्यवसायीले बजारको डिपिआर माग्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई निवेदन दिदै आग्रह गरेका छन् । जिल्लाको रामग्राम नगरपालिका २ स्थित परासी हाटबजारमा केही ब्यतिmले अतिक्रमण गरि रहेको भन्दै ब्यवसायीले बजारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) माग गर्दा नपाउने र पछि जिल्ला समन्वय समितिलाई गुहारे पनि नगरपालिकाले अटेरी गर्दा मुख्यमन्त्री समक्ष निवदेन दिएका हुन् ।
हाट बजार ब्यवसायी राधेश्याम अग्रहरीले रामग्राम नगरपालिकासँग बजारको डिजाईन सहितको डिपिआर कातिक १५ गते नै माग गरेका थिए । तत्पश्चात उनलाई डिपिआरको प्रतिलिपि उपलब्ध नभए पछि उनी मंसिर १ गते जिससमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । जिससले पत्राचार गर्दा पनि नगरपालिकाले अटेरी गरे पछि उनी मुख्यमन्त्रको कार्यालयमा जिल्ला हुलाक कार्यालय मार्फत पत्र पठाएका हुन् । पत्र पठाए पश्चात उनी परासी प्रेस क्लब मार्फत आफनो गुनासो पनि सार्वजनिक गर्दै अधिकारका लागि आफ्नो संघर्ष निरन्तर जारी रहने दाबी गरेका थिए ।
अतिक्रमण नरोक्ने डिपिआर र डिजाइन पनि सार्वजनिक नगर्ने नगरपालिकासँग लिखित निवेदन दिई आफुले बजारको डिपिआर माग गरेको हो, उनले भने, तर नगरपालिकाले सो डिपिआर उपलब्ध नगाए पछि आफुले जिससमा निवेदन दर्ता गराए,जिससले समेत पत्राचार गरेको थियो,तर पनि नगरपालिकाले अटेरी गर्दै उपलब्ध गराएन,अहिले बाध्य भएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा निवदेन पठाएको छु । केही समय प्रतिक्षा गर्छु,त्यस पश्चात प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि निवेदन पठाउने कहिबाट उपलब्ध नभए पनि अन्य आयोग र अदालतको ढोका ढकढकाउने उनको भनाई थियो ।
सार्वजनिक सम्पतिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने निकाय नगरपालिका नै हो, उनले भने,तर संरक्षण भन्दा अहिले अतिक्रम्ण भई राख्दा मौन देखिएको छ । कानुनी प्रकृया अपनाई अतिक्रमण रोकाउनका लागि आफु बजारको डिपिआर माग गरेको हो,तर नगरपालिकाबाट पाइएको छैन् । नगरपालिका भन्दा माथिल्लो निकाय जिल्ला स्तरको जिल्ला समन्वय समिति ठानेर आफुले जिसस प्रमुख भगौती यादवलाई निवेदन बुझाएको थिए । जिससले निवेदन अनुसारको डिपिआर उपलब्ध गराई दिन नगरपालिकाको नाँउमा पत्राचार गरेको थियो । तर जवाफ समेत फर्काएको छैन् ।
डिपिआर प्राप्त पछि उनले रोक्का गराउनका लागि अदालत जाने समेत सोच बताएका बताएका थिए । उनले मौखिक रुपमा आफु नगरपालिकाको योजना शाखामा माग गर्दा योजना शाखाका इन्जिनियर माधव न्यौपानेले डिपिआर नै नगरपालिकामा नभएको बताउदै कार्यालय प्रमुख समक्ष जान भनेका थिए । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसँग कुरा गर्दा उनले नगरपालिकामा डिपिआर नभएको र ंसंघिय सरकारको भवन तथा शहरी विकास कार्यालय चितवनबाट मगाउनु पर्ने जनाउदै किन चाहियो ? डिपिआर भनेर अटेरी गरेको उनले सुनाएका थिए । अग्रहरीले आफु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई पनि भेटेर निवेदनबारे जाहेर गर्दा उनी शहरी विकाससँग माग गरेर उपलब्ध गराउने गैरजिम्मेवारी पुर्वक प्रस्तुत भए । अहिलेसम्म सो डिपिआर कहाँ गायब गरिएको छ,पत्ता लागेको छैन् ।
परासी हाटबजारको डिपिआर तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत निरन्जन श्रेष्ठकै बेला बजारका ब्यवसायी,राजनीतिक दलसँग छलफल गराइ निर्माण गराएका थिए । पछि सोहीलाई आधार मानी शहरी विकास कार्यालय चितवनले पनि ७ करोड लगानी गरि बजारमा निर्माण कार्य गराउदै आएको छ । नगरपालिकाले बर्षेनी बजार ठेक्का लगाउदै लाखौ रुपिया राजस्व समेत संकलन गर्दै आएको छ । तर बजारको डिपिआर माग गर्दा पनि पुर्वाधार शाखामा डिपिआर नै छैन्,भनेर गैरजिम्मेवारीपन देखाएको आरोप उनको थियो । नगरपालिकाको यो रवैयाले अतिक्रमणमा नगरपालिकाकै मिलोमतोमा भई रहेको हो कि भने आशँका ब्यतm गरेका थिए । डिपिआर पछि सो बजार क्षेत्रमा भेरिएसन नै नगरि वार्ड कार्यालय,आधारभुत स्वास्थ्य कार्यालय र शिवमुर्ति लगायतका पुर्वाधार पनि बनेका छन् । केही ब्यतिmले पनि त्यसैलाई आधार बनाई अतिक्रम्ण र कब्जा जमाउने दुस्साहस गर्दै आएकोले आफु बजार संरक्षणका लागि लागि परेको सुनाए ।
आफ्नै नगरपालिकाको राजस्वको स्रोत भएको हाटबजार अतिक्रमण समेत रोकन असक्षम देखिएको बताउदै ब्यवसायीले चाँसो लिदा पनि गैरजिम्मेवारी देखाउनु नगरपालिकाकै मिलोमतोमा अतिक्रमण भएको हो कि समेत आशँका ब्यवसायीले गरेका छन् । डिपिआर नदिए पनि आफु उच्च अदालत जाने छु । हाटबजारसँग सायौ मानिसको रोजगारी र स्वरोजगार जोडिएको छ । नगरपालिकाका लागि अन्य राजस्व स्रोत हुन सक्छ,त्यसलाई चाँसो नहुन पनि सक्छ, जनप्रतिनिधिलाई भोटको स्वार्थी राजनीति गर्ने दाउ पनि हुन सक्छ,तर हाटबजारसँग रोजगार जोडिएका ब्यवसायीहरु बजारको बचाउमा उभिनु पर्ने उनको तर्क थियो । सबै स्थानिय तहले कम्तीमा बजारको सिमाँकन,रेखाँकन गरि सिमा निर्धारण गरि सुचिकृत गर्नु पर्नेमा ठेक्का लगाई कर उठाउन बाहेक अरु केही गर्न नचाहेको उनको आरोप थियो ।
