नवलपरासी, २ भदौ
नवलपरासीमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय नहुँदा स्थानीय करदाता, उद्योगी तथा व्यवसायीले सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन ्। मंगलवार उद्योग बाणिज्य संघमा भएको करदाता शिक्षा सम्बन्धि अन्तरक्रियामा उतm आक्रोस पोखेका हुन् ।
कार्यक्रममा छुट्टै जिल्ला भएर पनि जिल्लामा रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सेवा कार्यालय समेत हटाइए पछि करसम्बन्धी कामका लागि छिमेकी जिल्ला रुपन्देहीको भैरहवा तथा बुटवल धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूले तत्काल परासीमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुनःस्थापना गर्न माग गरेका थिए । करदाताहरूले नवलपरासीबाट राज्यलाई वार्षिक ठूलो परिमाणमा राजस्व योगदान हुँदै आए पनि करदातालाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने आफ्नै जिल्लामा आन्तरिक राजस्व कार्यालय नहुनु विडम्बनापूर्ण भएको बताएका छन ्। जिल्लाबाट झण्डै आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन हुने अवस्थामा समेत आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना वा पुनःस्थापना नगरिनु राज्यको प्राथमिकता माथि नै प्रश्न उठाउने विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
छिमेकी रुपन्देही जिल्लामा भैरहवा र बुटवलमा आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी कार्यालय तथा सेवा उपलब्ध छन्। तर नवलपरासी छुट्टै जिल्ला हुँदाहुँदै यहाँ करदाताका लागि सहज सेवा उपलब्ध नहुनु अन्यायपूर्ण भएको उद्योगी–व्यवसायीको गुनासो थियो । ‘रुपन्देहीजस्तो जिल्लामा दुई स्थानबाट करसम्बन्धी सेवा उपलब्ध हुने तर नवलपरासीका करदाताले सामान्य कामका लागि समेत जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था किन सिर्जना गरियो?’ भन्ने प्रश्न व्यवसायीहरूले उठाएका थिए ्।
करदाता तथा व्यवसायीका अनुसार कर दर्ता, विवरण बुझाउने, करसम्बन्धी परामर्श, संशोधन, प्रमाणपत्र तथा अन्य प्रशासनिक कामका लागि भैरहवा वा बुटवल पुग्नुपर्ने हुँदा समय र खर्च दुवै बढेको छ। विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि पटक–पटक जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता थप आर्थिक बोझ बनेको उनीहरूको भनाइ थियो । उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासीका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमार अग्रहरीका अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाका प्रमुख प्रेमराज पोखरेलले समेत नवलपरासीमा छुट्टै कर कार्यालयको आवश्यकता रहेको स्वीकार गरेका छन ्। कार्यालय पुनःस्थापनाका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता राजस्व प्रमुखबाट आएको अध्यक्ष अग्रहरीले जानकारी दिएका छन ्।
उनका अनुसार उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासीले पनि जिल्लामा आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुनःस्थापनाका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिने तयारी गरेको छ। करदातालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएकाले जिल्लामा कार्यालय पुनःस्थापना गर्न संघले निरन्तर पहल गर्ने उनको भनाइ थियो । जिल्लामा पछिल्लो समय औद्योगिक तथा व्यापारिक गतिविधिका हिसाबले तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको जिल्ला हो। जिल्लामा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी रहेको बताइन्छ। ठूला उद्योगदेखि साना तथा मझौला उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान र सेवा व्यवसायको संख्या बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी भारतसँग जोडिएको महेशपुर मुख्य नाका सञ्चालन तथा स्तरोन्नतिको प्रक्रियाले पनि जिल्लाको व्यापारिक सम्भावना थप बढाएको छ। भन्सार पूर्वाधार विस्तारसँगै सीमावर्ती व्यापार, उद्योग र ढुवानी व्यवसायमा थप गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
