नवलपरासी,२५ चैत्र
लुम्बिनी प्रदेशका अवैध क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएसँगै जिल्ला भित्र सञ्चालिन क्रसर प्रति स्थानिय प्रशासनले निगरानी बढाएको छ । मन्त्रालयको परिपत्र पछि स्थानीय प्रशासनले जिल्लामा सञ्चालित साना तथा ठूला क्रसर उद्योगहरूमाथि निगरानी बढाएकोे हो ।
जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) दीपक राज नेपालले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूले कानुनी मापदण्ड पूरा गरे÷नगरेको विषयमा सूक्ष्म निगरानी सुरु गरिएको जानकारी गराए । प्रजिअ नेपालका अनुसार “हामीले जिल्लाका सबै क्रसर उद्योगहरूको कागजात र सञ्चालन प्रक्रिया माथि निगरानी बढाएका छौँ,“ उनले भने, “अनुगमनका क्रममा नियम विपरीत सञ्चालन भएको पाइएमा कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
’द काउन्सिल अफ जेन्जी लुम्बिनी’ ले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा ठूलो संख्यामा अवैध क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेको दाबी गर्दै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले प्रहरी प्रधान कार्यालय र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्र लेख्दै अवैध उद्योगहरू तत्काल बन्द गराउन आदेश दिएको हो । नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन र मापदण्ड मिचेर बस्ती नजिक सञ्चालन गरिएका उद्योगका कारण वातावरणीय जोखिम बढेको गुनासो आइरहेका बेला प्रशासनले देखाएको यो सक्रियतालाई स्थानीयले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । प्रशासनले अबका केही दिनमा प्राविधिक टोलीसहित स्थलगत अनुगमन गरी अनुमति नलिएका, नवीकरण नभएका र मापदण्ड मिचेका उद्योगहरूको विवरण संकलन गरी आवश्यक कदम चाल्ने तयारी गरेको छ । जिल्लामा हाल करिब एक दर्जनको संख्यामा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् ।
सरकारले तोकेको नयाँ मापदण्डका आधारमा सो सबै मापदण्ड पुरा गर्दा कुनै पनि क्रसरले मापदण्ड पुरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको विगत देखी नै क्रसर उद्योगी ब्यवसायीले बताउदै आएको छन् । उनीहरुले विगतका सरकारसँग मापदण्ड सच्याउनु पर्ने वा पुराना क्रसर बाहेक नयाँ क्रसर स्थापना गर्नेलाई मात्र लागु हुने गरि बनाउनु पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउदै आएका थिए । पहिला समान्य मापदण्ड बनाएर तत्कालिन सरकारले अनुमति दिएकोले करोडौ लगानी गरि स्थापना गरिएका क्रसर उद्योगले नयाँ मापदण्ड पुरा गर्न नसक्ने अवस्था छ ।
