अबैध उत्खननबारे वन निर्देशनालयमा उजुरीपछि वन र प्रहरीको सक्रियता बढ्यो

नवलपरासी,३ मंसिर
नवलपरासीमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा चोरी निकासी बढेको भन्दै वन निर्देशनालयमा उजुरी परेपछि वन कार्यालय र प्रहरीको सक्रियता बढेको छ । यसैक्रममा सुनवल नगरपालिकास्थित बडेरा खोलाबाट ढुङ्गा लोड गरिएको अवस्थामा एउटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतको सबडिभिजन वन कार्यालय सुनवलले लु ४ त ५८०६ नम्बरको मेसी ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको जानकारी कार्यालयले गराएको छ । अवैधरूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ओसारपसार भइरहेको अवस्थामा गत कात्तिक २७ गते उक्त ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएको थियो । कार्यालयका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएको ट्याक्टरमाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ । जिल्लाका विभिन्न खोलानालामा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा चोरी निकासी भइरहेको गुनासो बढिरहेका बेला वन कार्यालयले निगरानी र कारबाहीलाई तीव्रता दिएको हो । खोला चोरी तस्करीमा स्थानिय समुदाय पनि सक्रिय भई रहेको वर्दघाट नगरपालिकाका उपमेयर रुद्रप्रकाश उपाध्यायले जनाए । उनका अनुसार खजुरा खोलामा विगतमा चोरी हुदा मौन बस्ने स्थानियको घर खेत नै बगाउने अवस्था आए पछि अहिले स्थानिय पनि खोला तस्करी रोक्नमा अग्रसरता लिएका छन् ।
समयमै खोलानालाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा नदीजन्य पदार्थको कारोबार गर्ने व्यवसायी तथा समूहले अवैध रूपमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा निकासी गर्दै आएको स्थानीयको आरोप छ । जिल्लाका विभिन्न नदी तथा खोलामा रातको समयमा समेत अवैध उत्खनन हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । यसले नदीको प्राकृतिक स्वरूप, जलचर तथा आसपासको वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने जोखिम बढाएको छ । नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन नियन्त्रण गर्नुपर्ने मागसहित स्थानीयले वन निर्देशनालयमा उजुरी दिएका थिए। डिभिजन वन कार्यालय, प्रहरी, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र ओसारपसार भइरहेको आरोपसहित उजुरी परेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख धनिश्वर न्यौपानेले जानकारी दिए ।

उजुरीपछि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण भएको र अवैध उत्खनन नियन्त्रणका लागि निगरानी बढाइएको उनको भनाइ छ। स्थानीयस्तरबाट पटक–पटक गुनासो आउँदा पनि प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसकेको अवस्थामा वन निर्देशनालयसम्म उजुरी पुगेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
प्रमुख न्यौपानेका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि आवश्यक वातावरणीय अध्ययन तथा स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नदी तथा खोलामा उपलब्ध नदीजन्य पदार्थको परिमाण आकलन गरी प्रचलित कानुनअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृत गराएपछि मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने प्रावधान छ। सोही प्रक्रिया पूरा नभएका कारण हालसम्म खोलानालाको ठेक्का लगाउन नसकिएको उनले बताए । उनका अनुसार कतिपय सामुदायिक वनले समेत साधारणसभा सम्पन्न गर्न बाँकी रहेकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन, उनले भने, साधारणसभा गर्न बाँकी रहेका वन उपभोक्ता समितिहरू अहिले त्यसको तयारीमा जुटिरहेका छन् ।
खोलानालाको ठेक्का प्रक्रिया समयमै सम्पन्न नहुँदा एकातिर निर्माण तथा विकास आयोजनाका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ, भने अर्कोतिर यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै अवैध उत्खनन र चोरी निकासी गर्ने गतिविधि बढेको स्थानीयको भनाइ छ । नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहनले नदीको धार परिवर्तन हुने, कटान बढ्ने, खेतीयोग्य जमिन जोखिममा पर्ने र पुलपुलेसा तथा तटीय बस्तीमा क्षति पुग्न सक्ने खतरा रहन्छ । वातावरणीय सन्तुलनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने भएकाले यसको नियन्त्रण आवश्यक रहेको वातावरण संरक्षणमा क्रियाशील स्थानीयको भनाइ छ ।
यसका लागि डिभिजन वन कार्यालय, प्रहरी, स्थानीय तह र सम्बन्धित प्रशासनिक निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिएको छ । साथै, वातावरणीय अध्ययन तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी खोलानालाको ठेक्का व्यवस्थापन समयमै गर्न सके अवैध उत्खनन नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्ने जिम्मेवारी एक निकायको मात्र नभई सबै सरोकारवाला निकायको साझा दायित्व हो। उजुरीपछि बढेको वन र प्रहरीको सक्रियता निरन्तर कायम रहन्छ वा केही समयपछि फेरि निष्क्रिय हुन्छ भन्ने विषयले जिल्लामा भइरहेको अवैध नदी दोहन नियन्त्रणको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *