नवलपरासी,२६ कातिक
खोला ठेक्का नहुँदा रामग्राम नगरपालिका लगायतका खोलाबाट भष्कट चोरी निकासी बढ्दै जादा करोड बढिको राजस्व नोक्सानी भएको छ । एकातिर नगरपालिकाको दायरामा आएका नागरिकसँग राजस्व बढाउन कर वृद्धि गर्ने तर आँखै अगाडी राजस्वको स्रोत खोलाको भष्कट चोरी नरोक्ने नगरपालिकाको दोहरो चरित्रलाई उदाँगो गरेको स्थानियले बताएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि जिल्लाका विभिन्न खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा चोरी निकासी बढ्न थालेको छ । खोलामा ठेक्का नलागेको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै विभिन्न स्थानबाट बालुवा र भष्कट अवैध रूपमा उत्खनन, संकलन र ओसारपसार भइरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नै बताए । खोला ठेक्का नलगाए पनि नगरपालिकाको दररेट अनुसार अमानतमा वार्ड कार्यालयमा राजस्व बुझाएर भष्टक बालुवा निकासीको प्रावधान पनि नमिलाउदा तस्करी मौलाएको रामग्राम नगरपालिका वार्ड नं.१४ का वार्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश यादवले बताए ।
उनका अनुसार नगरपालिका वरिपरि आधा दर्जन बढि वटा इटा भठ्ठा छन्,प्रत्येक इटा भठ्ठालाई कम्तीमा पनि २० लाख भन्दा बढिको बालुवा र भष्टक आवश्यक छ । ठेक्का नलाग्दा ति इटा भठ्ठाहरु आखिर तिनै खोलाका भष्टक चोरी तस्करीबाट नै खरिद गर्दै आएका छन् । यसरी करोडौ बढिको राजस्व नोक्सानी देखिन्छ । राजस्व नोक्सानी मात्रै नभई सर्वसाधारण नागरिकलाई भष्कट पाउन हैरानी पनि भई रहेको उनले सुनाए । सर्वसाधारणलाई यदि भष्टकट आवश्यक परेमा तिनै तस्करबाटै सम्पर्क गरेर लिनु पर्ने बाध्यता छ, उनले भने, सर्वसाधारणले यदि खोलाबाट भष्कट झिकेर लगेमा तिनै तस्करहरुले प्रहरीलाई फोन गरि समात्न लगाईदिन्छन् । यस्ले प्रहरी र खोला तस्करको साँठगाँठ देखिन्छ । नगरपालिका ठेक्का नगाएर वा अमानतमा ब्यस्थापन गरि मतियार बनेको देखिन्छ । रामग्राम नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा संकलन भइरहेको भन्दै वार्ड अध्यक्ष यादवले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनका अनुसार खोलामा विधिवत् ठेक्का नलागे पनि विभिन्न स्थानमा नदीजन्य पदार्थ संकलन गरी डम्पिङ गर्ने र पछि निर्माण व्यवसायी तथा ठेकेदारमार्फत विकास निर्माणका काममा प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ । “सर्वसाधारण नागरिकले बालुवा र ढुङ्गा ल्याउन नपाउने, तर इँटा भट्टाले नदीमा मेसिन लगाएर बालुवा उत्खनन गर्न पाउने ? सबैका लागि कानुन बराबर हुनुपर्छ,” यादवले भने । उनले अगाडि भने, “यहाँका स्थानीयले आफ्नो घरका लागि बालुवा ल्याउँदा नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना लगाउने र इँटा भट्टालाई उत्खनन गर्न छुट दिने ? यही हो सरकारको सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ?”
उनका अनुसार खोलामा ठेक्का नलागेको अवस्थामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रहरी, प्रशासन तथा स्थानीय तहको हो। तर, विभिन्न स्थानमा नदीजन्य पदार्थ थुपारेर राखिएको र निर्माण व्यवसायीहरूले खरिद गरी विकास निर्माणका काममा लैजाने गरेको अवस्थामा पनि सम्बन्धित निकाय प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको उनको आरोप छ । नगरपालिकाका कार्यालय अगाडी नै रहेको कसिया सामुदायिक बन भित्रबाट झरहीखोलामा भष्कटको बाँधलाई नै खनेर लगेको एक स्थानियले देखाए । जहाँ नजिकै प्रहरी विट पनि छ, उनले भने, यस्लाई नगरपालिका र प्रहरीको मिलोमतो नभन्ने हो भन्ने के भन्ने ?
नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खननले तत्कालीन आर्थिक लाभभन्दा दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय तथा भौगोलिक असर निम्त्याउन सक्ने जोखिम रहन्छ । खोलाको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने, नदी कटान बढ्ने, तटीय क्षेत्र जोखिममा पर्ने तथा जलचर र नदी आसपासको जैविक विविधतामा असर पुग्न सक्ने भएकाले यसको उत्खनन वैज्ञानिक मापदण्ड र कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुन आवश्यक छ । नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासीले राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्वसमेत गुम्ने अवस्था सिर्जना गर्छ। अर्कोतर्फ, कानुनी प्रक्रियाबाट ठेक्का लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसायीसमेत प्रभावित हुन सक्छन् । जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्री वितरण व्यवस्थित गर्न समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। ठेक्का नलागेको अवधिमा अवैध उत्खनन, संकलन तथा ओसारपसार रोक्न नियमित अनुगमन र कारबाही आवश्यक छ । यता रामग्राम नगरपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत खेमराज ढकालसँग फोन सम्पर्क गर्दा यसबारे आफुलाई जानकारी नभएको बताएका थिए ।
