नवलपरासी,१४ कातिक
काठ आपुर्तिमा नम्बरी अवादीबाट ठूलो योगदान पुर्याउदै आएको भए पनि अहिले नम्बरी अवादी क्षेत्रबाट निजी स्तरको काठ घट्दै गए पनि सरकारी बनका काठ विक्रि नभएर थन्किएको अवस्थामा देखिएको छ । सरकारी काठ विक्रि वितरण तथा ब्यवस्थापनमा नीतिगत समस्या र प्रकृयागत ढिलाईले ५ करोड बढिको सरकारी काठ विक्रि वितरण हुन नसकी थन्किने अवस्था आएको डिभिजन बन कार्यालय नवलपरासीले जनाएको हो ।
निजी बन तथा नम्बरी अवादीका काठ आपुर्ति कम हुदै जादा पनि सरकारी बनका काठ विक्रि हुन नसक्नु विरोधाभाष जस्तो देखिने गरेको सरोकारवालाले जनाएका थिए । पहिला निजी बन तथा नम्बरी अवादी खेतबाट पहिला धेरै मात्रामा काठ कटानी गर्ने आदेश लिएर काठ संकलन गर्ने समिलहरुले तथ्याँक बुझाएको तर अहिले त्यसको परिमाण घट्दै गएको बनको प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत अमजद अंसारीले बताएका थिए ।
नम्बरी अवादीबाट काठ संकलन गर्दा पनि राजस्व संकलन हुदै आएको छ,यदि काठ संकलन घट्दै गयो भन्ने राजस्व पनि कम हुदै जाने छ, उनले भने, यसका लागि सरकारी बनमा मात्रै नभई ब्यतिmलाई पनि निजी बनका लागि प्रोत्साहित गरिनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । उता सरकारी बनका काठहरु कुहिदै गएकोले त्यसलाई सहज प्रकृया अपनाएर विक्रि गरे मात्र काठलाई राजस्व,रोजगारी र आयमा उपयोग गर्न सकिन्छ, होईन भने ति काठहरु कुहिएरै खेर जाने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाई थियो । बन कार्यालयका अनुसार साझेदारी बनमा १६ हजार ६ सय २ घनफिट काठ छ ।
सुनवल परासी सडक लगायतका अन्य सार्वजनिक स्थानबाट कटान गरि राखिएका १ हजार ६ सय ८९ घन फिट काठ छ । त्यसै गरि कटान भएर तिन बर्ष पछि डिभिजन बन कार्यालयलाई हाईटेन्सन विद्युत लाईनमा परेका काठ हस्तानान्तरण भएर आएको ३४ हजार ९ सय ५२ घनफिट काठ रहेको छ । यसरी डिभिजन बन कार्यालयसँगै कुल ५३ हजार ९ सय ५२ घनफिट काठ रहेका छन् । सोही अनुपातमा विभिन्न सामुदायिक बनहरुले पनि काठ मौज्दात राखेको अनुमान डिभिजन बन कार्यालयसँग रहेको छ । यसरी बनसँगै रहेका काठको सरदर मुल्य रु.१ हजार प्रति घनफिट मान्ने हो भने ५ करोड ३२ लाख ४३ लाख बराबरको राजस्व काठ विक्रि गरेर हुन सक्ने देखिन्छ ।
यता काठको सहज आपुर्ति गर्दै आएको निजी बन तथा नम्बरी अवादीका काठ कार्यालयले प्रस्तुत गरेको विगत पाँच बर्षको तुलनात्मक तथ्याँकमा आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ मा कुल ७५ हजार ४ सय ६४ घनफिट काठ संकलन भएको थियो । त्यस वापत मुल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) रकम रु २२ लाख ७ हजार ७ सय ९६ रुपिया राजस्व संकलन भएको थियो । त्यसै गरि आर्थिक बर्ष २०७९।८० मा कुल ९१ हजार ६ सय १३ घनफिट काठ संकलन भएको थियो र सो वापत भ्याट रकम रु.१८ लाख ३४ हजार ९ सय ७४ राजस्व संकलन भएको थियो । यसैगरि आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ मा कुल ८५ हजार घनफिट काठ संकलन भयो,र त्यसवापत भ्याट रकम रु.२९ लाख ९९ हजार ८ सय २७ रुपिया भ्याट राजस्व संकलन भएको थियो ।
तर आर्थिक बर्ष २०८१।०८२ मा काठको परिमाण घटदै ३७ हजार ३ सय ७६ घनफिट मात्र काठ संकलन भएको देखिन्छ,जस्ले गर्दा भ्याट राजस्व पनि घटेर १३ लाख २३ हजार ४ सय ९६ रुपिया मात्र संकलन भएको देखिएको छ । यसै गरि गत आर्थिक बर्ष २०८२।०८३ पनि काठ संकलनको अवस्थामा खासै वृद्धि हुन नसकेन । ३७ हजार ८ सय ३८ घनफिट मात्र काठ संकलन भएको देखिन्छ,यस्ले राजस्व पनि उल्लेख्य वृद्धि नभई १५ लाख ७२ हजार ३ सय ३१ रुपिया भएको थियो । काठ संकलनमा बन प्राविधिकहरुले पनि राम्रोसँग सहजीकरण नगरिदिदा पनि काष्टब्यवसायी तथा समिलहरुले संकलनमा समस्या रहेको बताउदै आएका छन् ।
काठ कटान देखी,छोडपुर्जि,चलानपुर्जि,चिरान आदेश जस्ता प्रकृयामा बन प्राविधिकहरुले छिटो छरितो गरिनु पर्ने भनाई काष्ठ ब्यवसायी तथा समिलहरुले गरेका गरेका छन् । प्रकृया सहज बनाइयो र सहजीकरण गर्दै छिटो छरितो काम गरिदिए काठ संकलनमा ब्यवसायि सकृय हुन्छन्,काठको आपुर्ति पनि सहज हुदै जान्छ,राज्यलाई राजस्व पनि संकलन हुन्छ । त्यसै गरि गाँउ गाँउमा वृक्षारोपणका लागि पनि किसानलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्ने आवश्यता ब्यवसायीले औल्याएका थिए ।
काठ आपुर्ति राजस्व र काष्टजन्य ब्यवसायलाई मात्रै प्रोत्साहित गर्दैन्,यस्ले स्थानिय स्तरमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोजगारीसँग पनि जोडिएको हुन्छ । काठ दाउरामा प्रयोग भन्दा फर्निचरमा प्रयोग बढाइयो भन्ने कार्बन उत्सर्जनमा समेत फाईदा पुग्ने डिभिजन बन अधिकृत धनिश्वर न्यौपानेले बताएका थिए । सरकारी बनका काठ हुन वा नम्बरी अवादीका काठ सहज विक्रि वितरण गरेर बजारमा प्रवाह गर्न सकियो भन्ने मात्र राजस्व र रोजगारी वृद्धि हुन सक्ने उनले जनाए । सरकारी बनबाट काठ संकलनसँगै नम्बरी अवादी क्षेत्रबाट पनि काठको आपुर्ति वृद्धि गर्न काम गरिनु पर्ने भनाई उनको थियो । अगामी दिनमा डिभिजन बन लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट गरिने वृक्षारोपणले मात्रै बन विकास सम्भव नहुदा यसलाई अभियानको रुपमा लैजानु पर्ने र किसानलाई पनि प्रोत्साहित गरिनु पर्ने आवश्यकता महशुस भएको बताएका थिए ।