नवलपरासी,३० चैत्र
दुई साता पहिला दाउन्ने डाडामा दैनिक हुने जाँम ब्यवस्थापनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीण्(सिडिओ) दिपकराज नेपालले सक्रियता(एक्सन) लिएको स्थानमा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री सुदन गुरुगँ पुगेकाछन् छन् । सडक निर्माणमा हुने ढिलाईका कारण प्रत्यक्ष रुपमा हेर्न,बुझ्न र आवश्यक निर्देशन दिइने उदेश्यले गृहमन्त्री गुरुगँ आईतवार आफै सो स्थानको अवलोकन गरेका हुन् ।
सो स्थानमा आएका गृहमन्त्रीलाई नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नं.२ का संघिय साँसद नरेन्द्र कुमार गुप्ताले स्वागत गर्दै उतm स्थानका समस्याबारे अवगत समेत गराएका थिए । यसमा हालको सरकार त्यसमा पनि गृहमन्त्री गुरुगँ आफै उपस्थित भएर अवलोकन र सरोकारवालालाई निर्देशन समेत दिएका थिए । उनको निर्देशनले पक्कै कामले निरन्तरता हुने गरेको समस्या समाधान हुदै सहजता हुने साँसद गुप्ताले विश्वास ब्यतm गरेका थिए ।
नियमित हुदै आएको ट्रफिक जामको वास्तविकता बुझ्दै आयोजना कार्यालयका प्रमुख,सम्बन्धित ठेकेदार र ट्रफिक प्रहरी सहित दाउन्ने डाडामा सोमवार दिन भरि अध्ययन गर्दै निस्कर्षमा निकाल्नमा लागेका हुन् ।
सडक गठन हुने वित्तिकै सरकारले विभिन्न आयोजनालाई कामलाई तिब्रता दिन भएको निर्देशन पश्चात नै सो स्थानको अवलोकन र आयोजना प्रमुख तथा ठेकेदारलाई आवश्यक निर्देशन प्रजिअ नेपालले पनि गरेका थिए । आयोजना निर्माण कार्यमा ठेकेदारकै बढि लापर्वाही देखिएको र जाँम हुनमा ट्रफिक प्रहरीको पनि कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यसका लागि उनले आयोजना कार्यालय मार्फत ठेकेदार र जिल्ला ट्रफिक कार्यालयका प्रमुख तथा प्रहरीलाई निर्देशन समेत दिइएको सिडिओ नेपालले बताएका थिए ।
अर्बको आयोजनाका काम भई रहेको छ । तर जनशतिm परिचालन अति नै न्युन देखिएका छन् । आयोजनाका कार्य हुदै गर्दा ब्यवस्थापकिय कमजोरी पनि धेरै देखिएका छन् । खटन पटनका समस्या छन् । काम भएका स्थानमा पनि माटो थुपार्ने हुदा धुलोले धुलाम्य बनाउने समस्या भेटिएको छ । जुन भागको काम भई सकेको छ,ति भागमा थुप्रिएका माटो,बालुवा सफा गरिदिनु पर्ने हो,तर त्यस्तो पाइएको छैन् । त्यसका लागि आयोजना कार्यालयका प्रमुख र प्राविधिकहरुलाई निर्देशन गरिएको उनले बताएका थिए ।
सडकमा पनि हुने गरेको खाल्टा खुल्टीलाई नियमित ग्रेडर चलाउदै सम्याएर सवारी साधान चल्ने बनाउनु पर्ने तर त्यसमा पनि ध्यान नदिइएको पाइएको छ । डाडाहरु काटिएका छन्,तर वायोइन्जिनियरिगँ,घाँस,बोटविरुवा रोप्ने कार्य पनि भएको छैन् । यस्ले गर्दा पनि डाँडा काटिएका स्थानबाट पनि धुलो माटो उड्ने गरेको छ । निर्माण कार्यसँगै निर्माण भई सकेका स्थानलाई सरसफाई गर्नु पर्छ,यो चलायमान राजमार्ग हो । नेपालको पश्चिमी भाग जोड्ने पुर्व पश्चिम राजमार्ग रोक्न पनि मिल्दैन,उनले भने, नेपालकै मेरुदण्ड हो,यातायात पनि चल्नु पर्ने,काम पनि हुनु पर्ने जटिल काम भए पनि ठेकेदारले समय ब्यवस्थापन,जनशतिm ब्यवस्थापनमा कमजोर नै देखिएको छ ।
कम्तीमा दुई सिफ्टमा अध्याधिक जनशतिm र उपकरणको प्रयोग गर्नु पर्ने आवश्यकत औल्याइएको थियो । हजारौ मान्छे परिचालन गरिन्थ्यो भने दुई महिनाको काम एक महिनामा सकिन्थ्यो,तर त्यसरी काम हुन सकिरहेको देखिएको छैन् । यस्का लागि पनि ठेकेदारलाई निर्देशन गरिएको छ, उनले भने,आउदो असार मासन्तसम्म म्याद थपिएको छ,तर ति समयमा काम होला जस्तो लक्षण देखिएको छैन् । म्यादबारे पनि सचेत गराइएको उनले सुनाएका थिए । कम्तीमा आवत जावत हुने गरि सडकको ढलानसम्म गरिदिए पनि यातायातको समस्या टथ्र्यो,बाकी वरिपरिका सौन्दर्य गर्ने काम हुदै गथ्र्यो । त्यसका लागि आयोजना कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्दै अत्याउनु पर्ने उनको भनाई थियो ।
त्यती मात्रै नभई यातायातमा बेला बेला हुने चक्काजाम केही लापर्वाही गर्ने र ओभरटेक गर्ने प्रवृति देखियो,त्यसका लागि चालकलाई ठाँउ ठाँउ कारवाही गरि दिए पनि केही सहज हुने थियो,त्यसमा ट्रफिक प्रहरी चुक्ने गरेको छ । सिडिओले आफ्नै सामन्ने एक टिपरले ओभरटेक गर्दै गरेको रोकेर जरिवाना काट्न लगाएका थिए । केही ब्यतिmलाई भनसुनले हुदैन,उनले भने,केहीलाई दण्डित नै गर्नु पर्छ । ऐन कानुनको अधिक्तम उपयोग गरि ट्रफिकलाई चक्काजामका समस्या हटाउन समेत निर्देशन दिएका थिए । चालकले गर्ने ओभर टेक मात्रै नभई ओभर लोड पनि आर्को समस्या रहेको देखियो । सिडिओले ओभरटेकबारे वर्दघाटमा रहेको पश्चिमाञ्चल यातायात ब्यवसायिको धर्मकाँटा समेत जाँच गरेका थिए ।
ओभरलोड गर्ने सवारीसाधनलाई रु.१० हजारसम्म जरिवाना तिराउने ब्यवस्था रहेको छ । तर कार्यान्वयन भन्ने हुन सकेको छैन्,ति कडाईका साथ लागु गरिए ओभरलोडको समस्या अन्त हुने थियो । त्यसले पनि दाउन्ने डाँडामा सहज यातायात ब्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । यि कुरामा यातायात ब्यवसायिहरुले पनि सहजीकरण गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए । सरकारी निकायले मात्रै गरेर पुग्दैन,उनले भने, सहजीकरणमा उद्योगी,ब्यवसायि,नागरिक समाज,प्रेस,राजनीतिक दलहरुले समेत सहयोग गरिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कानुन उल्घंन गरि भनसुन गराउन खोज्नेलाई यदि गैरसरकारी पक्षले पनि पक्षपोषण नगरि हकार्दै जाने हो,भने कानुन उलघंनकर्ताको मनोबल कमजोर हुन्छ । कानुनको पालना गर्न उन्मुख हुन्छ , उनले थपे , अहिले सबै मिलेर समस्या समाधान गर्ने बेला हो ।
