नवलपरासी,२४ चैत्र
संविधान प्रदत्त अधिकार बालबालिकाले पाउने निशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई कडाईका साथ कार्यान्वन गर्न सरोकारवालाले सरकारसँग माग गरेका छन् । संविधानसभा सदस्य,पुर्व साँसद लगायत अभियानकर्मीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै उतm माग गरेका हुन् ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दशक पुग्यो । संविधानले समेत निशुल्क शिक्षालाई अंगिकार गरेको छ, त्यसमा पनि निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ जारी भएको ७ बर्ष भएको छ,तर सामुदायिक विद्यालयमा अहिले पनि सहयोग लगायत विभिन्न नाममा शुल्क उठाउने कार्य नरोकिएको कारण यो शैक्षिकसत्र २०८३ देखी संविधानलाई पुर्णतः कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र ऐन विपरित शुल्क उठाउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही समेत गर्नु पर्ने माग राखिएको छ ।
अन्य कानुनमा कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुदैन,भन्ने मान्यता अनुसार सरकारले कानुन विपरित कार्य गर्ने जो सुकैलाई कारवाही गर्छ,तर विद्धतबर्ग समेत रहने विद्यालयमा गैर कानुनी रुपमा शुल्क र रकम असुलीलाई सरकारले नदेखे जस्तो गरको हुदा सरकारलाई सचेत गराउदै कानुनलाई पालना गराउनु पर्ने सवाल उठाइएको थियो । संविधानसभा सदस्य चिनक कुर्मी,पुर्व साँसद रामलखन हरिजन,समाजसेवी विरेन्द्र हरिजन,निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि दबाव समुहका अध्यक्ष निवास यादव,समाजसेवी अपताब अंसारी,मुकेश तिवारी,पञ्चम हरिजन,विन्द्रेश हरिजन,इन्द्रजित हरिजन,अनेश कुमार यादव लगायतले हस्ताक्षर सहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
विद्यालयमा शुल्क मात्रै नभई एउटै विद्यालयमा दुई थरि शिक्षा प्रणाली पनि अपनाइएको जानकारी गराएका थिए । जस्मा सामुदायिक विद्यालयले हुनेखाने ब्यतिmका बालबालिका लागि अँग्रेजी माध्यम सञ्चालन गर्ने र फरक पोशाक लगाउने र गरिब विपन्न विद्यार्थीलाई उहिँ विद्यालयमा नेपाली माध्यम सञ्चालन गर्ने,फरक पोशाक लगाउने गरि विभेद समेत गरेको पाइएको छ । सो विभेद अन्त गरि त्यस्ता गैरकानुनी कार्य गर्ने शिक्षक,ब्यवस्थापन समितिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनु पर्ने माग उठाएका थिए ।
