नवलपरासी,२१ चैत्र
बन क्षेत्रबाट विद्युतलाईन विस्तार गर्दै लगे वापत डिभिजन बन कार्यालयले एक करोड बढि भाडा पाउनु पर्ने माग दाबी सहित नेपाल विद्युत प्राविधिकरणलाई पत्राचार गरिएको जनाएको छ । बन क्षेत्रको प्रयोग वापतको भाडा रकम असुल गरी बन क्षेत्रको विकास र संरक्षण प्रवद्र्धनमा खर्च हुने गरि उतm भाडा रकम माग गरेको हो ।
सरकारी कार्यालयको विद्युत महशुल नबुझाउदा तुरन्तै विद्युत मिटर काट्ने विद्युत प्राधिकरणले समेत आफुले प्रयोग गरेको क्षेत्रको भाडाा उपलब्ध गराउनु पर्ने गरि भाडा रकम दाबी गर्दै माग िगरिएको डिभिजन बन अधिकृत राजु क्षेत्रीले बताए । बन क्षेत्रको भाडा समेत माग गरेर राजस्व दाखिला गर्नु पर्ने देखिएकोले सो रकम दाबी गरिएको उनको भनाई थियो । जिल्ला भित्र बन क्षेत्र नै प्रयोग गर्दा ति स्थानमा बन विकास गर्न सकिएको छैन् । त्यस वापत प्राविधिकरणले भाडा तिर्नु पर्छ, उनले थपे, बन अतिक्रमण नभए पनि बन क्षेत्रलाई विकास आयोजनाको नाममा हकभोग हस्तान्तरण गर्दा समेत बन क्षेत्रलाई घटाउदै लगेको छ । बन क्षेत्रबाट अधिकाँस विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत प्रसारणलाईन र केही उद्योगका लागि औपचारिक रुपमा बनक्षेत्र प्रदान गरिएका छन् । तर यता नेपाल विद्युत प्राधिकरण परासी वितरण शाखाका प्रमुखले विद्युत ऐन अनुसार विद्युतले कसैलाई भाडा तिर्न नपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
ति मध्ये सबै भन्दा बढि हेटौडा वर्दघाट २२० केभि प्रसारणलाईनलाई १ सय ८७ हे. रहेको छ । कालीगण्डकी कोरिडोर २२० केभि(कुश्मा न्यु परासी)लाई ३८.२८ हे.,सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालिलाई ५.१ हे.,न्यु बुटवल वर्दघाट २२० केभि प्रसारण लाईनलाई ५०.३१ हे.,नेपाल विद्युत प्राधिकरण परासीलाई २ हे.,ग्रामिण आवास तथा बस्ति विकास कम्पनी लिमिटेड त्रिवेणीलाई ४१.३१ हे.,ग्रामिण बस्ति विकास कम्पनी लि.वर्दघाटलाई ४१.९९ हे.,जिल्लाका प्रहरी कार्यालय,दंगा प्रहरी गण स्थापन १३.५५ हेक्टर,नेपाल प्रहरीलाई ३८.६ हे.,विपि कोईराला मेमोरिया क्यान्सर अस्पताललाई १८.३९ हे.,एनसेल प्रालिलाई १.८ हे.,वर्दघाट शर्दी १३२ केभि प्रसारणलाईन अयोजनालाई ६.९७ हे.,भुमही हकुई १३२ केभि प्रसारणलाईन अयोजनालाई २.४ हे. गरि कुल ३ सय ९७.७८ हे.बन क्षेत्र सरकारले सम्झौता गरि औपचारिक उपलब्ध गराएको छ ।
वातावरणिय सन्तुलनको पर्यावाची रहेको बन जंगल क्षेत्र दिनानुदिन अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै जादा दिर्घकालिन पर्यावरणिय असर पर्ने देखिएको जनाउदै उनले अवैध अतिक्रमण खाली गराउने र सम्झौता गरि प्रदान गरिएको क्षेत्रबाट भाडा असुल गरि अतिक्रमति क्षेत्रमा वृक्षारोपण गराई बन क्षेत्र घटनबाट रोक्ने नीति डिभिजनको रहेको छ । ब्यतिmगत अतिक्रमण देखी सस्थागत तथा सरकारले गर्ने विकास पुर्वाधारको प्रत्यक्ष निसानामा अहिले बन क्षेत्र नै पर्दा पर्यवरणिय क्षेत्रमा असर पर्ने वातावरणसँग सरोकार राख्ने संघ सस्थाले बन क्षेत्र घट्न नदिइन दवाव दिदै आएका छन् । बन क्षेत्र घट्दै गयो,भने प्राकृतिक रुपमै बायुमण्डलमा निरपेक्ष अक्सिजन प्रवाह गर्ने एक मात्र विकल्प हो । अक्सिजन विना प्राणी र मासिनको जिवन नै संकट पर्न सक्ने सस्थाहरुले चाँसो लिन थालेका छन् ।
अझ चुरे क्षेत्रको बन अतिक्रमणले कालान्तरमा तराईकै अस्तित्व खत्तरामा पर्ने वातावरण बचाउ अभियान नवलपरासीका संयोजक रामभवन यादवले बताएका थिए । हराभार सुन्दर नेपालको अस्तित्व केही बर्षमा खण्डहर पहाड र अन्नको भण्डार मानिदै आएको तराई भुमि कंक्रृटको शहर देखिने अवस्था नआउदा भन्न सकिदैन्,उनले भने,तराईका अन्न उब्जाउने खेतहरु उद्योग धन्दाको चपेटामा पर्दै छन्,तिनै उद्योग धन्दा चलाई राख्नका लागि आवश्यक प्राकृतिक स्रोत चुरे पर्वत नजिकका बनजंगल र जंगल भित्रका खोलानाला पर्दै गएका छन् । बन र खोलानाला माथिको आक्रमणले सिचाई प्रणालीहरु ध्वस्त हुदै जानुले आउने पुस्तालाई कस्तो वातावरण उपलब्ध गराउने भन्ने सोचनिय विषय बन्दै गएको उनले सुनाए ।
डिभिजन बन कार्यालयको तथ्याँक अनुसार जिल्लाको समग्र क्षेत्रफल(७० हजार ३ सय ५५ हे.) हो । त्यसको ३१.२४ प्रतिसत अर्थात (२१ हजार ९ सय ८० हे.) बन भएको क्षेत्रफल हो । ति मध्ये ब्यतिmगत,सस्थागत र ब्यवसायिक प्रयोजनले जिल्लाको कुल ७ सय ४८ हेक्टर बन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । सबै भन्दा बढि बन क्षेत्रफल अतिक्रमण वर्दघाट सरावल सड डिभिजन अन्तरगत २ सय ८८.५ हे.सुनवल सब डिभिजन अन्तरगत १ सय ७३.९९ हे.रामग्राम पाल्हीनन्दन सब डिभिजन अन्तरगत १ सय ५७.८२ हे. र प्रतापपुर सुस्ता सब डिभिजन अन्तरगत १ सय २६.२ हे. बन अतिक्रम्ण छन् ।
तथ्याँकमा आधारित बन क्षेत्र अतिक्रमण तँ ब्यवस्थित रुपमा भएका छन्,तर बनक्षेत्र भित्र अनाधिकृत रुपमा दर्जनौ सडक,ट्याक बनाउने कार्य निरन्तर भई रहेका छन् । खोलानिकासीका लागि दर्जनौ सडक खोला छेउछाउबाट बनाइएका छन् । खेलाडी भन्दा खेल मैदान तथा विभिन्न हाटबाजरहरुले पनि तिनै बन क्षेत्रलाई निसानामा पर्दै आएका छन् । आवश्यकताको आधारमा पहिला पुर्वाधारका लागि बनक्षेत्र उपलब्ध गराउने र तिनै खानेपानी,विद्युत, पुर्वाधार पार्क,शैक्षिक सस्थाको आडमा थप बन अतिक्रमित गराउने सरकारको कार्यनीति देखिन्छ ।
यस्ता क्षेत्रलाई पनि खाली गराउन नसकेमा भाडा तिराउने नीति अंगिकार गर्नु पर्छ,उनले भने,यस्ले बनक्षेत्रको जग्गालाई कामय गरि राख्छ,भाडा तिर्न नसक्नेलाई स्वतः खाली गराउन सकिन्छ । विभिन्न भुमि आयोगको नाँउमा पुर्जा बाडेर बन क्षेत्र घटाउनबाट पनि जोगाउने अवस्था हुन सक्छ । वातावरणको संरक्षण गर्नु पनि राज्य सरकारको दायित्व हुन्,उनले भने,त्यही दायित्वबोध गर्नका लागि अहिले वातावरण बचाउन अभियान चलाउन आवश्यक रहेको महशुस गरेका छौ । संविधान र ऐन कानुनले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वथ्य वातावरणमा बाच्न पाउने मौलिक हक प्रदान गरेको छ । तर नि संविधान र कानुन कागजको खोस्टा जस्तै दरासमा थन्किएका छन् ।
