नवलपरासी, २० चैत्र
विगत एक दशक देखी निस्कृय रहेको जिल्ला स्थित बन समन्वय समितिको पहिलो पटक बैठक भएको छ । जिल्लामा बन र बनसँग सम्बन्धित सरोकारवाला सस्थाहरु सहितको बैठक शुक्रवार डिभिजन बन कार्यालयमा बसेको हो ।
विगतमा क्रियाशिल रहदै आएको जिल्ला बन समन्वय समिति(जिविस) दशक देखी निस्कृय हुदा बनसँग सम्बन्धित समस्या समाधानमा चुनौती बढदै गएको कुरा समेत उठ्दै आएको र अहिले पनि बन ऐनकै ब्यवस्थामा रहेर बैठकको आयोजना गरिउको डिभिजनल बन अधिकृत राजु क्षेत्रीले बताएका थिए । उनका अनुसार बैठकले बन भित्र रहेका खोला निकासी र ब्यवस्थापन,बन पैदावार आपुर्ति ब्यवस्थापन,सामुदायिक बनका समस्या,बन्यजन्तु संरक्षण,काठका दररेटमा हुने समस्या तथा विक्रि वितरण गर्दा काष्ट ब्यवसायिले भोग्न परेको चुनौती र समस्याबारे कुरा उठेका थिए । काठको दररेट महगोँ भएकोले बजारमा काठका बैकल्पिक अलमुनियम,पिभिसि,फलाम जन्य फर्निचरले बजार लिएको र उतm समाग्रि बाहिरबाट आयात हुने गर्दा मुल्य समायोजन गरि काठको मुल्य घटाउन प्रदेश सरकासँग मार्गे निर्णय भएका छन् ।
त्यसै गरि जिल्ला भित्रै रहेको पिडुरा,झरही दोभान क्ष्ँोत्रको कुण्डका गोही संरक्षणका लागि आरक्ष क्षेत्र बनाउन सरकारसमक्ष माग गरिएको छ । सामुदायिक बनहरुले आहिलेसम्म गर्नु पर्ने कार्य मध्ये २५ प्रतिसत कार्य मात्र गर्न सकेको र त्यसले गर्दा जिल्लामा ३ लाख श्रमदिन रोजगारी सृजना भएका छन् । सतप्रतिसत काम गर्न सकेमा १२ लाख श्रमदिन रोजगारी सृजना हुने भएकोले सामुदायिक बनहरुले आफ्ना कार्ययोजना बनाई काम गर्नु पर्ने समेत सुझाव राखिएको थियो । जस्मा बन डढेलोको प्रमुख कारण बन्ने बनका पाततिगँर संकलन गरि कम्पोष्ट मलको रुपमा रुपान्तरण गर्न समेत औल्याइएको थियो । काठ ब्यवसायि र सुरक्षा निकाय विच देखिएका केही समस्यालाई सुरक्षा निकायसँग छलफल गरि निकासका लागि पहल गर्ने समेत निर्णय भएको थियो ।
नयाँ संविधान २०७२ जारी भए पश्चात राज्य पुर्नसंरचना हुदा जिल्ला समन्वय समितिको सक्रिय हुने निकाय जिल्ला विकास समिति र जिल्ला बन कार्यालय नै निस्कृय भए पछि अहिले बनसँग सम्बन्धित समस्याहरुलाई छलफल गर्ने थलो समेत नहुदा समस्या समाधानमा चुनौती मध्ये पहिलो बैठकले नै धेरै कुराको समाधान गर्न देखिएको समितिका अध्यक्ष भगौती प्रसाद यादवले बताएका थिए ।
राज्यको पुर्नसंरचना गर्दा पनि जिल्लामा समन्वयकारी भुमिकाका लागि संविधानले नै जिल्ला समन्वय समिति(जिसस) भनेर अधिकारिक रुपमा नै सस्था खडा गरेको छ । पहिला जिविस हुदा पनि समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो, । जिविसका स्थानिय विकास अधिकारी(एलडिओ)ले सरोकारवाला निकायलाई जोडेर समन्वयकारी कार्य गर्दै आएको थियो,तर पछिल्लो समय जिससमा पनि संघिय सरकारकै उपसचिव स्तरको जिल्ला समन्वय अधिकारी छन्,उनीसँगै आर्काे अधिकृत पनि छन्,तर भुमिका गर्न नसक्दा विगतका समन्वय समितिहरु निस्कृय रहदै आएकोमा अहिले पुनः एक दशक पछि समिति सक्रिय भएको सरोकारवाला सस्थाले महशुस गरेका थिए ।
बन पैदावार आपुर्तिमा समस्या,खोला जन्य पदार्थको निकासी समस्या,बनसँग सम्बन्धित अन्य संघसस्थाहरु विच समन्वयको अभाव थियो । विगतमा रहेका सबै कार्यालयहरु अहिले पनि अ आफ्ना स्थानमा सक्रिय नै छन् । केहीको नाम मात्र फेरिएका छन् । जिविसको स्थानमा जिसस भएको छ । जिल्ला बन कार्यालयको स्थानमा डिभिजन बन कार्यालय भएको छ,जुन प्रदेश सरकारको मातहतका कार्यालय भएको छ । अन्य कार्यालयहरु यथावत नै छन् । काम पनि अ आफ्नो तरिकाले गर्दै आएका छन् ।
त्यसमा पनि खास गरि बन पैदावार आपुर्तिमा र खोलाजन्य समाग्रि(ढुगाँ,गिट्टि,बालुवा,रोडा,भस्कट) लगायतका क्षेत्रमा धेरै चुनौतीहरु देखिने गरेका छन । अहिले पनि खोला निकासीबारे बनले स्थानिय सरकारलाई देखाउने,स्थानियले बन र प्रहरीलाई देखाउने,प्रहरीले पनि नगरप्रहरी,शसस्त्र बन रक्षकलाई देखाउने र उम्किने कार्य हुदै जादा अवैध निकासी चोरी तस्करी मौलाउदै गएको देखिन्छ । बन पैदावार आपुर्तिमा पनि काठ दाउरा विक्रि वितरण नभई रहेको अवस्था देखिएको छ । मुल्य समायोजन जस्ता समस्या पनि छन् । सरकारी निकायले समेत भवन पुर्वाधारमा काठ प्रयोग भन्दा फलाम,आलमुनियम जस्तालाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् ।
यस्ले राष्ट्रिय रुपमा पनि बजार सन्तुलनलाई असर पार्ने देखिएको छ । रोजगार तथा काठ उद्योगलाई पनि असर पारिरहेको छ । यसका लागि समन्वयकारी निकायको आवश्यकता सबैले औल्याउदै आएका छन् । जिल्ला बन समन्वय समितिलाई क्रियाशिल बनाउने कार्य भएको छ, डिभिजन बन अधिकृत क्षेत्रीले भने, अब समितिलाई औपचारिक तिन पटक बस्ने हो,तर आवश्यकत परेमा खाजा नास्ताको मात्रै भार पर्ने गरि जतिखेर पनि बस्ने सक्ने बताएका थिए ।
