घुम्ति क्रसर राखिएका खोलाजन्य समाग्रिको आडमा चोरी तस्करी भएको आरोप

नवलपरासी,१७ चैत्र
जिल्लाको सुनवल स्थित घुम्ति क्रसरको पटक पटक म्याद थग्दै खोलाबाट चोरी निकासी गरि खोलाजन्य पदार्थको अघोषित मान्यता प्रदान गर्दै आएको आरोप स्थानियले लगाएका छन् । सुनवल नगरपालिकाले पटक पटक म्याद थपिनुको रहस्य कोट्याउदै स्थानियले सो आरोप लगाएका हुन् ,
तुरिया खोला नजिकै मच्छरमारा भन्ने ठाँउमा विगतमा अवैध भण्डारण गरिएको बेवारिसे खोलाजन्य समाग्रि नगरपालिकाले बरामद गरेको थियो । बरामद उतm समाग्रि एक करोड बढि मुल्यमा ठेक्का मार्फत विक्रि गरेको थियो । विक्रि गरेको बर्ष दिन भई सके पनि सो भण्डारणमा ठेक्का पार्ने ठेकेदारले घुम्ति क्रसर स्थापना गरि नगरपालिकाबाट पटक पटक म्याद थपाउदा त्यसको आडमा खोलाबाट खोलाजन्य समाग्रि चोर्ने कार्य भई रहेको स्थानियले आरोप लगाएका हुन् ।
खोलाबाट चोर्ने केही ट्याक्टरहरुले सो भण्डारमा राखिदिइने र सम्बन्धित ठेकेदारबाट भुतmानी लिइदै आएको आशँका स्थानियको छ । ठेकेदारले ठेक्का मार्फत बैद्यता प्राप्त भण्डारण राखि राखेको छ,एक स्थानियले भने,त्यसको आडमा खोलाको अबैध माल त्यसैमा मिसाउदै लाभ लिई रहेको छ । जस्को केही लाभाँस नगरपालिकासम्म गएको हुन सक्ने र सोही वापत नगरपालिकाले समेत पटक पटक त्यसको म्याद थपिदै आएको उनको भनाई थियो । ठेक्का लिएको एक महिना भित्र समाग्रि हटाई सक्नु पर्ने हो,तर धेरै पटक म्याद थप भई सकेको देखिन्छ । अन्तिम पटक भनेर ठेकेदारले पटक पटक म्याद माग्ने गरेको छ ।
सरकारको माथिल्लो तहबाट नगरपालिका भित्रै भनसुन र दबाव समेत पार्ने गरेको नगरपालिकाकै केही कर्मचारीले बताएका थिए । सो कुरा नगरपालिकाका उपप्रमुख सुर्य दुवेले पनि आफुले केही रहस्य हुन सक्ने महशुस गर्दै आएको बताए । कार्यपालिका बैठकमा केही जनप्रतिनिधिबाट नै म्याद थपिनु पर्छ,थपिनु पर्छ जस्ता कुरा सुनिन्छ, उनले भने,पछिल्लो पटक माघ अन्तिम साता कार्यपालिका बैठक बसेकोमा अन्तिम पटक एक महिनाका लागि म्याद दिईने निर्णय भएको जुन अहिले एक महिना भन्दा बढि समय भई सक्यो,तर भण्डारणका समाग्रि उठेको छैन् ।
सोही भण्डारणमा अनुमति विनाको घुम्ति क्रसर समेत राखिएको छ,ति क्रसर राख्न पाउने हो,कि होईन,कानुनी प्रावधान के छ ? त्यसबारे पनि नगरपालिका र सम्बन्धित निकाय नै अलमलमा छन् । यता घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले पनि सबै आयोजनाले यस्तै घुम्ति क्रसर राख्दै काम गर्दै जाने हो,भन्ने यहाँ रहेका क्रसर उद्योगको कारोबारमा असर पर्ने जनाएको छ । तर त्यसबारे जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गर्नु पर्ने उद्योग कार्यालयको थियो ।
नेपाल सरकारको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात विभाग को सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले सो सडकको महेसपुर बजार देखी हरपुर बजारसम्मको खण्डलाई २१ करोड ११ लाख ३८ हजार ६ सय ६६ भ्याट सहितको रकममा ठेक्का लगाएको थियो । त्यही ठेकेदारले दोश्रो चरणमा सोही सडकको सुनवलमा पनि काम गर्दै आएको छ । उतm ठेक्काको काम गौरीशंकर हिमालयन निर्माण प्रालिले २०८० साल बैशाख २६ गते सम्झौता गरि २०८१ असोज २६ गते भित्र सम्पन्न गर्ने गरि सम्झौता गरेको थियो ।
त्यस पछि २०८२ असार मासन्तसम्मको दोश्रो म्याद थप्यो । अहिले २०८२ मंसिरसम्मको म्याद थपेको थियो । पछि फेरी असार मासन्तसम्म रहेको छ । तर असार भित्र पनि सडकको काम सकिन्छ,भन्ने लाग्दैन,एक स्थानियले भने, सडकको ठेक्का लम्बयाउने समस्या भन्दा आन्तरबस्तुमा केही अन्य लाभ को कुरा हुन सक्छ, अहिले सडकका थुप्रै काम पनि पुर्ण भएका छैनन् । ठेकेदारले समाग्रि भण्डारण पनि म्याद थपाउदै राख्नु र सडक डिभिजनले निर्माण कार्यको म्याद लम्बयाउदै जानु भित्र केही पक्कै रहस्य हुनु पर्ने उनको भनाई थियो ।
सुनवल र महेशपुर दुई खण्डमा ठेक्का लिइने निर्माण कम्पनीसँग सरकारी कर्मचारी किन यतिको लाचार छन ? भन्ने प्रश्न जन्माएको स्थानियबासी बताउछन् । सडक निर्माण ढिलाईले दर्जनौ पसल विस्थापित समेत बनेका छन् । दर्जन घरहरु सडक फराकिलो हुन्छ,भनेर घर भत्काएका छन् । तर सडक नबन्दा घर त भत्कियो,भत्कियो,बचेका घरमा पस्नका लागि बाटो समेत अवरुद्ध भएका छन् ।सरकारी वेवास्ता र ठेकेदारको लापर्वाहीले उतm सडक निर्माणले गति नलिदा सडक वरिपरिका बजार ब्यवसायलाई समेत असर पार्दा स्थानिय मर्कामा पर्ने गरेको गुनासो स्थानियबासीले गरेका छन् । म्याद थपाउदा मुल्यवृद्धि दाबी गर्न पाईदो रहेछ,उनले भने,त्यसै लोभले पनि ठेकेदार र सरकारी इन्जिनियरहरुको म्याद थपाउने लाभाँस बाड्ने खेल हुने गरेको छ । तर सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारलाई मालमाल जनतालाई हैरानी ब्यहोर्न परेको उनको भनाई थियो ।
महेशपुर मुल भन्सार नाकालाई सदरमुकाम परासी हुदै पुर्वपश्चिम राजमार्ग सुनवल जोड्ने उतm सडकको पहिलो खण्ड महेशपुर देखी हरपुर र दोश्रो खण्ड सुनवल बजार क्षेत्रको निर्माणमा ढिलाई भई रहदा पुरै सडक बन्न दशक लाग्ने आकलन स्थानियको थियो । सरकारले ठेक्का लगाउने तर बजेट बिनियोजन नगरिदिईने गरेको जनाउदै ठेकेदारले काममा ढिलाई गर्ने गरेका छन् । सरकारले वास्तविकता के हो ? त्यसको उत्तर दिन सकिरहेको छैन् । सडक स्तरोन्नतीको सपना देखाउने तर काम गर्न नसक्ने सरकारी क्षमता माथि नै अब प्रश्न उठ्न थालेको छ । महेशपुर भन्सारलार्इै मुल भन्सार बनाउने र सोही अनुसारको सडकको स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य अनुसार योजना सरकारले लिएको थियो ।