खोला निकासीमा बन र पालिकाको विवादले तस्करलाई मालामाल

नवलपरासी, २८ पुस
जिल्लामा खोलाजन्य पदार्थ(ढुगाँ,गिट्टि,बालुवा,रोडा,मिस्कट) निकासी स्वामित्व विवादको टुगोँ नलाग्दा चोर्ने तस्करलाई मालामाल भएको छ । स्थानिय सरकार र प्रदेश सरकार विचको स्वामित्व विवादले खोला निकासी खुल्न नसक्दा खोलामा तस्करको रज गज चलिरहेको स्थानियले बताएका हुन् ।
स्थानिय प्रहरी प्रशासनको मिलोमतोमा खोलामा ब्यापक रुपमा चोरी तस्करी भई रहेको सुनवलका एक स्थानियले बताए । बैधानिक निकासी रोकिदा त्यसको फाईदा तस्कर र प्रहरीले उठाउने गरेको दाबी उनको थियो । स्थानिय सरकारका दुई चार जना नगरप्रहरीले खोलाको सुरक्षा के गर्न सक्छन्,बन रक्षकको उपलब्धता पनि हुदैन् । कस्ले रोक्ने छेक्ने ? प्रश्न गर्दै प्रहरीसँग सेटिगँ गरि खोला तस्करलाई मालामाल भएको छ । राती रातीमा खोलाबाट ब्यापक दोहन भई रहेका छन् । स्थानिय तहले ठेक्का लगाउने विगतमा माहोल हुदा स्थानिय तह सक्रिय नै थियो, उनले भने,तर अहिले ठेक्का लगाउन नै नपाए पछि निस्कृय बन्दै गएको छ । बन प्राविधिक तथा बन रक्षकको एक्लो प्रयासले खोला रोक्ने अवस्था नै हुदैन्,त्यसमा पनि केही बन अधिकृतले पनि ब्यतिmगत लाभाँस उठाउदै आएको उनको आरोप थियो ।
बन क्षेत्र भित्र रहेका खोलाहरुका खोलाजन्य समाग्रिको निकासी गर्ने अधिकार स्थानिय सरकारलाई नभएको भन्दै गत बर्ष डिभिजन बन कार्यालयले विभिन्न स्थानिय तहले निकासीका लागि तयार गरेको इआइएमा हस्ताक्षर नै नगरे पछि चुरेले निकासीका लागि अनुमति नै दिएन् । जिल्ला स्थित खोला निकासी रोकिदा विकास निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण समाग्रिको आपुर्तिमा समस्या देखिएको थियो । बैधानिक आपुर्ति हुन नसके पछि त्यसको फाईदा पनि तस्करले नै उठाएका थिए । अहिले पनि स्थानिय सरकारका प्रमुखहरु लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर खोला निकासीका लागि माग गरेका थिए । उनीहरुको माग अनुसार स्थानिय सरकारले बनाएको बन ऐन र नियमावलीमा केही परिमार्जन गरि संसोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । तर अहिलेसम्म ति कार्य हुन नसक्दा खोलामा चोरी निकासी बढदै गएको छ ।
। जिल्लाको सबै भन्दा खोलाजन्य निकासी हुने सुनवल नगरपालिकाका खोलाह्रुमा यस्तो दैनिक चोरी निकासी भई रहेको भनाईको दाबी छ । भुमहीखोलाबाट निकासी गरि खोला किनारमै अवैध भण्डारणहरु पनि राखिएका छन् । सुवनल नगरपालिकामै कम्तीमा पनि दैनिक १५ देखी २० हाईवा खोलाजन्य समाग्रि निस्कने गरेको छ । साझ र विहानको समयलाई प्रयोग गर्दै सध्याकालको समय बढि निकासी भई रहेको उनले बताए । प्रहरीले नसुन्ने ,बन रक्षकले खोज्नै नभ्याउने हुदा खोलामा तस्करकै राज भए जस्तो देखिन थालेको स्थानियको दाबी छ । अवैध भण्डारणहरु पनि जहाँ तही देख्न सकिन्छ । खोलामा गाडीहरु हिडेको पचाँप पाँग्राचाप देखिन्छ । खोलाबाट समाग्रिहरु उठाएको आधार पनि देखिएका छन् ।
एक हाईवा खोलाजन्य समाग्रिको बजार मुल्य कम्तीमा २० हजार पर्छ,यसरी दैनिक ३ लाख भन्दा बढिको चोरी निकासी भई रहेको अनुमान गरिएको छ । भदौ देखी नै चोरी निकासी हुने गरिएको दाबी स्थानियको रहेको छ । यसरी हालसम्म २ करोड ७० लाख बराबरको खोलाजन्य समाग्रि चोरी भई सकेको देखिन्छ । यस्तामा राज्यलाई धोका दिदै तस्कर र सुरक्षा निकायलाई राजस्व भन्दा खाजस्वलाई प्राथमिकता दिएको आरोप पनि स्थानियको रहेको छ ।
संविधानको धारा ५७ को उपधारा २,धारा १६२ को उपधारा ४,धारा १९७ को उपधारा ३, र धारा२३२ को उपधारा ७ धारा २७४ को उपधारा ४ र धारा २९६ को उपधारा ४ सँग सम्बन्धि प्रदेशको अधिकार सुचीको विषयमा बुदा नं.५ र बुदा नं.१९ अनुसार संवैधानिक अधिकार रहेको छ । बुदा १९ मा प्रदेश भित्रका राष्ट्रि बन,जल उपयोग तथा वातावरण ब्यवस्था उल्लेख भएका छन् । त्यसै गरि बन ऐन को परिच्छेद १७ को विविध अन्तरगत दफा ८८ को उपदफामा बन क्षेत्र भित्रको खोला खोल्सी ब्यवस्थापनको ब्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय बन क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थले बन क्षेत्र,वातावरण,बस्ती,खेतीपातीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था पहिचान भई बन क्षेत्र भित्र रहेका खोला खोल्सी खहरेको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा यस खालको ब्यवस्थापनबाट उत्पादन हुने नदीजन्य पदार्थको संकलन ब्यवस्थापन र विक्रि वितरण डिभिजन बन कार्यालयबाट गरिने छ, भनि उल्लेख गरिएको छ ।
उतm दफाको उपदफा २ मा बनक्षेत्र भित्र रहेका खोला खोल्सी खहरेको ब्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन निर्देशनालयको सिफारिसमा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नेछ र स्वीकृत वातावरणिय अध्ययन प्रतिवेदनमा औल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित डिभिजन बन कार्यालयको हुनेछ, भनि उल्लेखित छ । यसै गरि सोही दफाको उपदफा ३ अनुसार खोला खोल्सी ब्यवस्थापन गर्दा संकलित नदीजन्य पदार्थ को विक्रि वितरणको लागि लिइने शुल्क प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो आय डिभिजन बन कार्यालय मार्फत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ,भनि उल्लेखित गरिएको छ ।
खोला निकासीमा केही ढिलाई भइ रहेको स्वीकार गर्दै डिभिजनल बन अधिकृत राजु क्षेत्रीले ऐन र नियमावली तथा कार्यविधिमा केही सुधार गरेर निकासी खोल्ने कुरा भई रहेको बताए । उनका अनुसार खोलाको दुबै तर्फ यदि बन क्षेत्र छ, भने सो खोलाको उतm स्थानमा डिभिजन बनले निकासी गर्ने छ,यदि बन क्षेत्र छैन भने स्थानिय तहले निकासी गर्ने छ,यदि एकातिर बन छ,आर्को तिर बन छैन भने बनले अनुगमन गर्ने र स्थानियले निकासी गर्ने गरि सहमतिमा पुगेको अवस्था छ । यसैका आधारमा डिभिजन बन कार्यालयले पनि विगत बर्षकै चार वटा खोलाको इआइए भई सकेको हुदा निकासी गर्नेछ । बाकी ९ वटाा खोलाको इआईए गराउनका लागि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाइएको छ । स्वीकृति पछि निकासी प्रकृया अगाडी बढाइने उनको भनाई थियो । चोरी तस्करी रोक्ने सबैको दायित्व भएकोले कुनै बाहनामा पन्छिन नपाईने समेत बताएका थिए ।
यता सुनवल नगरपालिकाकी मेयर विमला अर्यालले चोरी तस्करी रोक्ने कार्य प्रहरी र बनलाई नै सोध्नुस भन्दै प्रतिकृया दिईन् । गत बर्ष देखी बन कार्यालयले खोला निकासीमा अवरोध गर्यो र १० करोड बढि गुम्यो,उनी भनिन्,अहिले पनि खोलाबाट करोडौ राजस्व गुम्ने अवस्था छ । यता इलाका प्रहरी कार्यालय सुनवलका प्रहरी निरिक्षक लक्ष्मण देवकोटाले सुनवल भित्र रहेका खोलाका १८ स्थानबाट चोरी निकासी हुने प्रहरीले पत्ता लगाएको छ । प्रहरीले रोक्न खोज्दा स्थानियबासीबाट पनि असहयोग भई रहेको छ, साधनस्रोतका लागि स्थानिय सरकारले पनि सघाएको छैन् ।
राती राती चोर्ने स्थान नजिकैको खोला तथा बन भित्र पस्ने बाटोमा खाल्टो खन्नका लागि भन्दा कोही तयार छैनन,उनले भने,प्रहरीको खोला तस्करी रोक्ने मात्रै काम छैन्,घटना दुर्घटना,अपराध अनुसंधान,समाजिक झै झगडाको चाँपले प्रहरीलाई भ्याई न भ्याई छ । तर पनि आफु इलाकामा आए देखी ६ लाख भन्दा बढिको खोलाजन्य समाग्रि बरामद गरि नगरपालिकालाई बुझाइ दिएका छौ । नगरपालिकासँग नगर प्रहरी छन्, बनसँग पनि बन शसस्त्र बन रक्षक छन् । उनीहरु पहिला सक्रिय हुन पर्यो,सहयोग मागे तुरन्तै प्रहरी सहयोग गर्न तयार छ्,उनले भने ।