नवलपरासी,१६ पुस
जिल्ला स्थित उद्योगहरुले गर्दै आएको प्रदुषण नियन्त्रण र न्युनिकरण नभए उद्योगबाट खोलानालामा बगाईने प्रदुषित पानी थुन्ने चेतावनी स्थानिय युवाहरुले दिएका छन् । उद्योग स्थापना गर्ने तर उद्योगबाट निस्कने फोहर,प्रदुषित पानी स्थानिय कुलो,नाला,घोल र खोलामा बगाउने गरिएको हुदा ति कार्य रोक्नका लागि सम्बन्धित उद्योग र स्थानिय प्रशासन तथा स्थानिय सरकारलाई चेतावनी दिइएका हुन् ।
उद्योग खोल्न पाउने अधिकार जो सुकैको भए पनि प्रदुषण बढाएर आम नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने मौलिक हक कुण्डित गर्न नपाउने संबैधानिक अधिकार रहेकोले उतm चेतावनी दिइएको रामग्राम ४ का समाजसेवी युवा रामभवन यादवले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा दर्जनौ उद्योग स्थापना भएका छन्,तर ति उद्योगहरुले उद्योग भित्रको प्रदुषित पानी प्रसोधन नै नगरि खोला नालामा बगाउदा बस्ति दुर्गन्धित हुने,कुलो खोलाको पानी पशुपंक्षीले सेवन गर्दा विरामी भई मर्ने, तथा सिचाई गर्दा ति पानी प्रयोग हुने भएकोले बालीनालीमा समेत असर पर्ने देखिदा पहिलो चरणमा आफुहरुले चेतावनी मात्र दिइएको उनले सुनाए ।
अहिले चेतावनी मात्रै दिइएका छौ,उनले भने,सम्बन्धित उद्योग र नियमन निकायले पहल गरेर जनताको स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभुति गराउनु पर्छ । उद्योगकै मतियार भई यदि स्थानिय सरकार र स्थानिय प्रशासनले नियन्त्रणमा चाँसो देखाएन भने उद्योगबाट कुनै पनि प्रकारका प्रदुषित पानी कुलो खोलामा मिसिन नदिनका लागि जेसिबि र जनता लिइएर थुनिने अभियान पनि सञ्चालन गरिने यादवको दाबी रहेको छ । उद्योगको प्रदुषण नियन्त्रणका लागि यादव मात्रै नभई जिल्ला स्थित संयुतm मधेशी मोर्चाले समेत प्रदुषण नियन्त्रणका लागि स्थानिय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ ।
जिल्लाका राजनीतिक दल उद्योग विरोधी होईन्,जसपाका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका युवा नेता धरेन्द्र यादवले बताए । उद्योग सञ्चालन होस हाम्रो पनि चाहना हो,तर उद्योगले फाल्ने प्रदुषित पानीले क्षति ब्होर्ने जनता प्रति को उत्तरदायि हुने ? उनले प्रश्न गर्दै भने, पहिलो चरणमा सबै उद्योगले आफ्ना उद्योग परिसरमा बायु प्रदुषण,जल प्रदुषण,ध्वनी प्रदुषण,प्रकाश प्रदुषणबारे गम्भिर भई उत्तम प्रविधि जडान गरि बाहिरी वातावरण स्वच्छ राख्ने कार्य प्रति गम्भिर हुन पनि आवश्यक छ । उद्योगले आफ्नो नाफा कमाउछ, लिएर जान्छ,सरकारले पनि पाउने राजस्व पाउछ,तर जनतालाइ हुने हानी नोक्सानी प्रति सरकार र उद्योग र सरोकारवाला निकायले वेवास्ता गर्दै आएका छन् । यस्तो कार्य असहिनय रहेको उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा गरिएको लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन २०७८÷०७९ को प्रतिवेदन अनुसार नवलपरासीमा १ सय ७७ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसमा ९५ अर्ब २२ करोड ८२ लाख पुँजि लगानी भएका छन् । उतm प्रतिवेदन आए पश्चात पनि दर्जनौ उद्योग जिल्लामा थपिएका छन् । साँवा खर्ब भन्दा बढि औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी देखिएको छ । यस्ले जिल्लामा ट्रफिक ब्यवस्थापनको चुनौतीसँगै भारी सवारी साधन सञ्चालनले ग्रामिण सडकहरु समेत भत्किदै जाने खत्तरा बढदै गएको छ । स्थानिय प्रशसान र स्थानिय सरकार मुक दर्शक भई बसिरहेको प्रति उनले दुःख ब्यतm गरेका थिए ।
स्थानिय सरकारका जनप्रतिनिधि र स्थानिय प्रशासनका कर्मचारी जनताका सेवक हुन कि उद्योगका मितयार हुन ? यहिँ बुझ्न गाह्रँो भई रहेको उनको भनाई थियो । उद्योगले राज्य प्रतिको उत्तरदायित्व तँ कर राजस्व बुझाएर भुतmानी गरि रहेको होला,तर समाजमा पर्ने असर ब्यवस्थापनका लागि समाजिक उत्तरदायित्व र वातावरणमा पार्ने वातावरणिय उत्तरदायित्वको लेखाजोखा कस्ले लिइने होला ? यहिँ भएर अहिले स्थानियले उद्योग र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्,उनले थपे,ति निकायबाट यदि वेवास्ता भएमा स्थानिय आफै संगठित भएर उद्योग विरुद्ध लाग्ने छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि वातावरण र विकास बीच सन्तुलन कायम गर्दै विकासको क्रममा प्रकृति,वातावरण र जैविक विविधतामा पर्ने प्रतिकुल प्रभाव र जोखिम कम गर्न तथा वातावरणिय प्रदुषणबाट पिडितलाई क्षतिपुर्ति समेत उपलब्ध गराउन र जलवायु परिवर्तनका सम्भावित चुनौतीको ब्यवस्थापन गरी नागरिककोस्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि कानुनी ब्यवस्था बान्छनिय भएकोले लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभाले समेत वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ बनाएको छ । वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ समेत बनाएको छ । तर उद्योगद्धारा भई रहेको वातावरणिय खेलवाड प्रति कुनै चाँसो देखाएका छैनन् । यता सम्बन्धित उद्योगहरुलाई वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्ने पानी,धुलो,खरानी जस्ता बस्तुको ब्यवस्थापन गर्नका लागि उद्योग बाणिज्य संघले पहल गरिरहेको दाबी संघका अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रहरीले गरेका छन् ।
