नवलपरासी,१५ पुस
उद्योग ब्यवसायीको समस्या समाधान गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले मेल मिलापको माध्यम केन्द्र खोल्ने जिम्मेवारी उद्योग बाणिज्य संघलाई प्रदान गरे पनि संघले हालसम्म सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन् । बाणिज्य तथा बैकिँग प्रकृतिका मुद्दाहरु मेलमिलापको माध्यमले समाधान गर्न मेलमिलाप समिति गठन गरेको भए पनि हालसम्म केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसक्नु दुखद पक्ष भएको संघका पुर्व बाणिज्य उपाध्याक्ष राधेश्याम अग्रहरीले बताएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतमा रहेको मेलमिलाप परिसदले बैँक तथा बाणिज्यसँग सम्बन्धित उद्योगी ब्यवसायीको मुद्दा सिधै अदालत तथा न्यायिक निकायमा जानु पुर्व संघले मेलमिलाप केन्द्र मार्फत मिलाईदियो भने ब्यवसायीलाई पनि राहत हुने र अदालतमा पनि मुद्दाको संख्या घट्ने आसयले अख्तियारी प्रदान गरेको थियो । अख्तियारी आएकै दश महिना पुग्न लाग्यो,तर संघका पदाधिकारीहरुले मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा असक्षमता देखाउदै आएको आरोप समेत अग्रहरीले लगाए । उद्योगी ब्यवसायिको हकहितको लागि गठन भएको सस्था उद्योगी ब्यवसायीको समस्यामा साथ दिइने देखिएको छैन,उनले भने, यसको उदाहरण यहिँ मेलमिलाप केन्द्र १० महिना देखी सञ्चालन गर्न नसक्नु पनि एउटा हो । त्यसै गरि यस बाहेक पनि संघले उद्योगी ब्यवसायीको समस्या सस्थागत गरि उठान नगरिदिदा संघ प्रति उद्योगी ब्यवसायीहरुको नैराश्यता बण्दै गएको उनले सुनाए ।
सर्वोच्चको पत्र उद्योग बाणिज्य महासंघ मार्फत संघमा आए पछि संघका अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रहरीको नेतृत्वमा उतm समिति गठन गरिएको थियो । उतm समितिमा अध्यक्ष सहित बरिष्ठ उपाध्यक्ष नगेन्द्र अग्रहरी,बाणिज्य उपाध्यक्ष राजेश कुमार गुप्त र कार्यकारिणी सदस्यबाट दुई जना थपेर समिति गठन गरिएको थियो । उतm समितिले आवश्यक परे अन्य विज्ञ तथा जानकार समेत राख्ने सक्ने निर्णय पनि थियो । बाणिज्य तथा बैकिँक क्षेत्रमा लेनदेन समस्या,मालबस्तु अथा अन्य सरोकार राख्ने विषयसँग सम्बन्धि रहने उनको भनाई थियो । बाणिज्य क्षेत्रका कतिपय समस्या समाधान गर्न प्रहरी,नगरपालिका,गाउपालिका तथा अदालतसम्म पुग्ने गरेको छन् ।
मुद्दा मेलामिलाप गराई मिलापत्र गराई न्यायको अनुभुति गराउन सक्ने अख्तियारी संघलाई आए पछि ब्यवसायिले न्यायिक राहत महशुस गर्ने उनले विश्वास जागेको थियो,तर मेलमिलाप केन्द्र नै सञ्चालनमा नआए पछि निरास बन्दै गएका छन् । कार्यविधिहरु अनुसार गर्दै लैजाने र समिति गठन भए पनि त्यसको जानकारी एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरि सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराईने निर्णय भएको थियो । आवेदनका लागि पनि विधि प्रकृयाबारे सरोकारवालालाई जानकारी दिईने छलफल भएको थियो । तर ति निर्णय र छलफल भए पनि केन्द्र सञ्चालनमा नआउदा कर्मकाण्डी निर्णय र छलफल भएको गुनासो ब्यवसायीले गर्न थालेका छन् ।
मेलमिलाप परिषद(मेडिइसन काउन्सिल)बाणिज्य तथा बंकिँग प्रकृतिका मुद्दा÷विवादहरुको मेलमिलाप प्रकृयाबाट समाधान गर्न उद्योग बाणिज्य संघलाई अख्यिारी प्रदान गरेको थियो । काउन्सिलले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ मार्फत जिल्ला तथा नगरका उद्योग बाणिज्य संघहरुमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापन गरि सो प्रकृतिका मुद्दा÷विवादहरुको मेलमिलाप गराउन अख्तियारी दुई महिना पहिला नै आएको थियो । काउन्सिलले महासंघलाई २०८१ साल चैत्र १७ गते नै पत्राचार गरि मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरि काम गर्न अनुरोध गरेको थियो । सोही अनुसार महासंघले जिल्ला र नगर उबासंघलाई अ आफ्ना संघमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
काउन्सिलले यस्तो अख्तियार सरोकारवाला निकायलाई नै दिइनु र त्यहीबाट काम गर्नु शुखद पक्ष रहेको छ । यसका लािग संघले छ्टिटै निर्णय लिई आवश्यक कार्यविधि झिाकाउने वा बनाउने र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरु सहितको प्रतिनिधि रहने गरि केन्द्र खोल्ने र सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने ब्यवसायीहरुको माग अहिले पनि छ । यसले उद्योगी ब्यवसायिलाई ठूलो राहत पुग्ने उनको भनाई थियो छ । उद्योगी ब्यवसायिसँग सम्बन्धित धेरै कुरा आपसी समझदारीमा चल्ने र धेरै जसो मौखिक कारोबारले कागजी प्रमाणापत्र नहुदा सहजीकरण मार्फत समस्या समाधानमा सहयोगी हुने छ । मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा ढिलाई भएको स्वीकार्दै संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश अग्रहरीले छिटट्टै केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिकृया दिए । यसका लागि जिल्ला अदालतसँग समन्वय भई रहेको छ,उनले भने, मेलमिलाप केन्द्रका लागि कोठा ब्यवस्थापन भई सकेको र अदालतसँग तालमेल गरि छिट्टै शुभारम्भ हुन्छ ।
