
नवलपरासी,२७ असोज
नवलपरासीमा कृषि र कृषकका विभिन्न समस्यामा अहिले कृषिको प्रमुख आधार माटोमै समस्या विकराल बन्दै गएको जिल्ला स्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । माटोमा बढदो अमलिय र छारिय समस्याले कृषिमा थप चुनौती देखिन थालेको केन्द्रले जनाएको हो ।
जिल्लामा कृषिका लागि छुट्टिने बजेट बर्षेनी घट्दै जाने र समस्या थपिदै गएको अवस्था ज्ञान केन्द्रका कृषि अधिकृत नवराज घिमिरेले जानकारी गराए । उनका अनुसार गत आ.ब.२०८१।०८२ मा विभिन्न स्थानमा माटो परिक्षण शिविर आयोजना गरि माटोको परिक्षण गर्दा कृषि उब्जाउ गर्न सकिने २ प्रतिसत मात्र माटो समान्य अवस्थाको भेटियो । बाकी ५७ प्रतिसत नमुनामा क्षारिय अवस्था बढदै गएको देखिएको छ, उनले भने, बाकी ४०.३३ प्रतिसतमा अम्लिय समस्या छ ।
उनका अनुसार कुल ३ सय वटा नमुना संकलन गरि माटोको परिक्षण गर्दा १ सय ७३ वटा (५७.६६) प्रतिसत नमुनामा क्षारिय अवस्था भेटिएको थियो । त्यसै गरि १ सय २१ वटा(४०.३३) प्रतिसतमा अम्लिय अवस्था भेटिएको थियो । तटस्त अवस्थाका जम्मा ६ वटा(२) प्रतिसत नमुना भेटिएको उनले जनाए । माटो सुधार्न अम्लिय भन्दा क्षारिय अवस्थाको माटोमा कठिनाई हुन्छ । नियमित रुपमा प्रागाँरिक(जैविक) मलको अभाव हुदै गए पनि प्राकृतिक रुपमै माटो क्षारिय बन्दै जाने अवस्था हुन्छ । रासायनिक मल डिएपी र युरिया प्रयोगले माटो अम्लिय बन्ने गर्छ । दुबै स्तरको माटो सुधार्नमा नियमित रुपमा प्रागाँरिक मल(गोबर,कम्पोष्ट,हरियो,गड्यौला,जैविक) ले माटोमा जिवाँसको मात्रा वृद्धि गर्छ । यसले माटोको पिएच समान्य बनाई रहन्छ । पानीको आद्रता कायम राख्नलाई पनि माटोमा जिवाँश आवश्यकता पर्छ ।
अम्लिय माटोमा रासायनिक मलको मात्रा घटाउदै प्रागाँरिक मलको मात्रा बढाएर वा कृषि चुन हाले पनि समान्य अवस्थामा फर्काउन सकिने भए पनि क्षारिय अवस्थाको माटोलाई खनेर नयाँ माटो हालेर मात्र खेतको अवस्था सुधार्न सकिन्छ । किसानले खेती गर्ने गरे पनि बैज्ञानिक आधारमा सन्तुलित मलजल बालीचक्रको प्रयोग नगर्दा पनि यस्ता समस्या देखिने गरिएको उनको भनाई थियो । यसका लागि किसानमा ब्यापक कृषि जनजागरणका कार्यक्रम लैजानु पर्ने आवश्यकता छ उनले भने,तर संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले बर्षेनी बजेट कटौती गर्दै गएको छ । स्थानिय तहले समेत भौतिक पुर्वाधारलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्ने हुदा कृषि क्षेत्रमा अहिलेलाई मात्रै नभई दिर्घकालिन समस्या निम्त्याउने उनको दाबी थियो ।
आउदा कृषकलाई आवश्यक सेवा प्रवाह गर्नमा समस्या हुदै गएको छ । जिल्लाको बर्षेनी कृषि बजेट कटौतीले सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको ज्ञान केन्द्रका प्राविधिकहरुले बताएका हुन् । राष्ट्रिय बजेटमा वृद्धि हुदै बजेट भाषण भए पनि जिल्ला स्थित कृषि ज्ञान केन्द्रको बजेट ओरालो लाग्दै आएको तथ्याँकले देखाएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रबाट बजेट बनाएर पठाउन माग गर्ने तर ज्ञान केन्द्रले बर्र्षेनी बजेट कार्यक्रम थप गरेर माग गर्दै आएका पनि स्थापनाकाल देखी बर्षेनी बजेट कटौती हुदै आएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा.राविन्द्र नाथ चौबेले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको ज्ञान केन्द्रका लागि ४ करोड ४ लाख ७८ हजार मात्र रहेको छ । जुन बजेट गत बर्षको भन्दा पनि घटेर आएको छ, देखिन्छ ।
त्यो भन्दा पहिलाका स्थापनाकालको बजेट हेर्ने हो भने विगत पाँच बर्षको कृषि ज्ञान केन्द्रका लागि बजेट प्रवाह हे पहिलो बर्ष(०७७÷०७८) मा १६ करोड ६९ लाख,दोश्रो बर्ष (०७८÷०७९) १२ करोड ६२ लाख,तेश्रो बर्ष (०७९÷०८०) ८ करोड ७६ लाख,चौथो बर्ष (०८०÷०८१) ५ करोड ८३ लाख र अहिलेको पाँचौ बर्ष (०८१÷०८२) मा ४ करोड ६२ लाखमा बजेट झरेको थियो । जुन बेला १२ अर्बको राष्ट्रिय बजेट थियो,त्यो बेला कृषि बजेट डेढ १६ करोड बढि आउने र अहिले १९ अर्ब बढिको राष्ट्रिय बजेट सरकारले ल्याउदा बजेट घटेर ४ करोड ४ लाखमा झर्दा ज्ञान केन्द्रले पनि कसरी काम गर्ने उनले प्रश्न गरेका थिए ।
उनका अनुसार जिल्लाको घरधुरी र जनसँख्याको अनुपातमा प्रति १ हजार ४ सय १२ घरधुरीमा एक जना कृषि प्राविधिकहरु रहेको अवस्था छ । यसले कतिको प्रभावकारी कृषि सेवा प्रवाह गर्न सक्छन् ? सरकारले कृषि र कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न नसक्दा अहिले युवाहरु विदेशिने बाध्यता देखिदै गएको छ । यसले तराईका जिल्लामा पनि खेतीपाती बाँझो हुने अवस्था सृजना हुदै गएको तथ्याँकले नै देखाएको छ । जिल्लाका जग्गाको तथ्याँक विवरण अनुसार जिल्ला भित्र अहिले ३९ हजार ४ सय ७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । तर खेती गरिएको जमिन ३७ हजार १ सय २२ हेक्टर देखाइएको छ । यसरी कुल खेती नभएर बाँझो अवस्थामा २ हजार २ सय ८५ हेक्टर जमिनमा खेती नगरिएको अवस्थाले बाँझो नै हुने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।
जिल्लाको भु उपयोगितको आधारमा कुल ७ सय ४८.३८ वर्ग किलोमिटर भुभाग रहेकोमा कृषि गर्न सक्ने ४२ हजार ९ सय ५६ हेक्टर भु भाग छ । बन क्षेत्र २१ हजार ८ सय ५९ हेक्टर,झाडी क्षेत्र ३७ हेक्टर र अन्य ९ हजार ९ सय ८५ हेक्टर रहेको छ । कृषि योग्य भुमि मध्ये ३ हजार ५ सय ४९ हेक्टर जग्गाको प्रयोग नै भएको छैन । १८ हजार सिचाईको आधारमा कुल २० हजार २ सय ८ हेक्टर सिचिँत क्षेत्रफल छ । जुन कुल जग्गाको ५१.२८ प्रसिसत जग्गामा मात्र सिचाई पुगेको छ ।
