नवलपरासी,२४ भदौ
जिल्ला स्थित मालपोत कार्यालयले अब्यवस्थित रुपमा रहेको छुट जग्गा तथा उखडा जग्गा दर्ताका लागि आवेदन माग गरेको बष भन्र्दा वितिसक्दा पनि जग्गा प्रमाणपत्र पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । मालपोत कार्यालयका प्रमुख सहित कर्मचारीले वेवास्ता गर्दा गत बर्ष देखी आवेदन दिएको भए पनि एक जनाले अहिलेसम्म पुर्जा पाउन नसकेका हुन् ।
मालपोत कार्यालयले नै मन्त्रालयले छुटकित्ता जग्गा दर्ताका लागि आवेदन माग गर्न २०८१ फागुन ८ गते देखी आवेदन दिन सुचना जारी गरेको थियो । सोही सुचनाका आधारमा किसानले जोतभोग गर्दै आएको तर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाएकाले जग्गाधनी प्रमाणपुजाका लागि २०८१ भदौ ११ गतेसम्म आवेदन दिएको तथ्याँकले देखाएको छ । आवेदन दिईने म्याद २०८२ साल बैशाखसम्म म्याद थियो,तर तर भदौ देखी नै त्यसका लागि आवेदन लिने कार्य नै मालपोतले रोकेको किसानले बताएका छन् । अवेदन दिएका किसानको पनि आवेदनबारे आवश्यक कार्यावाह्ी अगाडी नबढदा किसानमा आक्रोस र निरासा छाएको लेखापढी कानुन ब्यवसायि समितिका अध्यक्ष चौथी कोहाँरले बताए ।
उनका अनुसार पहिलाका कार्यालय प्रमुखले आवेदन लिए र पछि सरुवा भएर नयाँ कार्यालय प्रमुख दामोदर भण्डारी आए पछि आवेदन लिन पनि अस्वीकार गर्दा म्याद भए पनि थप आवेदन नै रोकिएको उनको भनाई थियो । उनले उखडा जग्गा दर्ताको म्याद सकिएको भन्दै भण्डारीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिन भन्दै आए पनि छुट जग्गाको आवेदन उपर पनि सुनुवाई गरेनन् । त्यो भएर अहिले सय भन्दा बढि अवेदन अलपत्र अवस्थामा छ । छुट जग्गाको भोगचलन उनीहरु २०२४ सालमा भएको नापी देखी नै गर्दै आए पनि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा छैन्, लेखापढी कानुन ब्यसायी नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष समेत रहेका लेखापढी ब्यवसायी अर्जुन बहादुर क्षेत्रीले भने,यस्ले गर्दा उनीहरु सरकारी तिरो पनि तिर्ने अवस्था छैन् । जग्गाको पुर्ण स्वामित्व पनि पाएका छैनन् ।
जग्गाको जोतभोग गर्दै आए पनि बेचविखन,धितो,बण्डा,नामसारी समेत गर्न नपाउदा जग्गाको पुर्ण स्वामित्वको अनुभव गर्न पाएका छैनन्, उनले भने, मालपोत कर्मचारीको वेवास्ताले किसानले जग्गाको स्वामित्व पनि नपाउने र सरकारको राजस्व पनि नआउन् अवस्था छ । अहिले पनि हजारौ विघा जग्गा छुटकित्ता,उखडा लगायतका जग्गाको रुपमा जिल्लामा अवस्थित छ । मालपोत कार्यालयले अहिले भुमिसुधार कार्यालय सहितको अख्तियार प्राप्त कार्यालय हो,तर कर्मचारीले जटिल प्रकृतिका उतm जग्गाका किनारा नलगाउदा राजस्व मर्ने र किसानले स्वामित्व नपाउने अवस्था बनेको छ ।
यसबारे बेला बेला कुरा उठाइएको भए पनि विभिन्न बहाना र बखेडा झिक्दै कर्मचारीले राजस्व उठाउनु भन्दा तुहाउने खेलमा लागेको आरोप उनको थियो । राजस्व उठाउन र किसान र भुमिलाई ब्यवस्थित गर्नकै लागि मालपोत कार्यालय सरकारले खडा गरेको हो, कर्मचारीलाई त्यो मतलब छैन्,कृषक हक हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष सम्भु उपाध्यायले भने, कानुनको बखेडा झिक्दै सर्वसाधारण किसानको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नबनाईदिइने र अन्य कुनै लाभको काम भए गैरकानुनी ढंगले कानुनको तोडमरोड गरि काम गरेर लाभ कमाउने प्रवृति मालपोत कर्मचारीमा देखिएको उनले सुनाए । कहिले रोक्का जग्गाको रजिष्ट्रेसन भएको र कहिले कम राजस्व मुल्याँकन गराइ जग्गा पास गर्ने गरेको विवाद मालपोत कार्यालयबाट सुनिन्छ,तर बर्षाै देखी उखडा जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउने आसमा बसेका सर्वसाधारण किसान निरास छन् । यस्ले किसानलाई मात्रै निरास बनाएको छैन् अध्यक्ष उपाध्यायले भने,राज्यको राजस्व पनि संकलन भएको छैन् । त्यही राजस्वबाट तलब सुविधा लिईने कर्मचारी नै राजस्व उठाउनमा तत्परता नदेखाउदा राज्यलाई असफल बनाउने कार्य भई रहेको आरोप उनको थियो ।
यता पहिलाका कार्यालय प्रमुखले कुरा बुझेर जस्तो सुकै आवेदन दर्ता गरिदिएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख भण्डारीले सुनाए । अधिकाँस आवेदन उखडा जग्गासँग जोडिएको देखिन्छ,उनले भने,जबकी उखडा जग्गा दर्ता गर्ने समितिको म्याद २०६७ साल देखी २०७१ सालसम्म मात्रै थियो । उखडा जग्गाका लागि पुनःसरकारले म्याद थप गरेर पठाइदिएमा मात्र उखडा जग्गाको फाईलको छिनोफानो गर्न सकिन्छ । तर छुट दर्ताको सम्बन्धमा अहिले पनि कारवाही चलाउन सकिन्छ । यसबारे आन्तरिक छलफल गरि आवेदन परेका फाईललाई छुटकित्ता र उखडा जग्गा भनेर छुट्टयाउने र छुटकित्ता दर्ताको प्रकृया अगाडी बढाईने बताए ।
उखडा जग्गाका फाईल तामेली राख्ने अख्तियारी आए पछि मात्र उतm फाईलको प्रकृया अगाडी बढन सक्ने उनको भनाई थियो । उनका अनुसार हालसम्म मालपोत कार्यालयमा १ सय १० वटा त्यस्ता फाईल दर्ता गरिएका छन् । उतm फाईलको प्रकृया अगाडी बढाउनका लागि मुद्दा फाटलाई जानकारी गराइएको उनले दाबी गरेका थिए । तर किसान र लेखापढी ब्यवसायीको आरोप भने कार्यालय प्रमुखले काम नगर्ने र गर्नका लागि अन्य कर्मचारीलाई निर्देशन पनि नदिईने कारण अहिलेसम्म उतm फाईल अलपत्र परेको रहेको छ । ति आवेदन अनुसार जग्गाधनी प्रमणपुर्जा जारी गरिएमा लाखौ रुपिया राजस्व उठ्ने र किसानले राहत पाउने उनीहरुको भनाई रहेको छ ।
