नवलपरासी,८ भदौ
जिल्लामा केराको बेर्ना तयार गर्नका लागि टिस्यु कल्चर गर्ने सस्थाहरु नहुदा समस्या झेल्दै आएका केरा किसानलाई अहिले केरा विक्रिको समस्या देखिन थालेको छ । भारतबाट सस्तोमा केरा नेपाल भित्रिन थाले पछि नेपाली किसानले केराको मुल्य नपाउने समस्या आइ परेको केरा किसानले जनाएका हुन् ।
सरकारले नेपाली केरा किसानलाई पहिला तँ आवश्यक मलखाद्य,उन्नत विउँबिजन दिन सक्न्दैन्,त्यसमा पनि विभिन्न प्रकारको संघर्ष गर्दै नेपाली केरा किसानले केरा उत्पादन गर्छन् । विक्रिको बेला भारतिय केरा भित्रयाउन छुट दिदा नेपाली किसान मर्कामा पर्ने केरा उत्पादक संघ नवलपरासीका अध्यक्ष लख्खु यादवले बताए । विना क्वारेन्टाइन जाँच भारतिय केरा वित्रिने गरेका छन्,उनले भने, ठूलो मात्रामा अनुदान पाएर उत्पादन गरेका भारतिय किसानसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पार्धा गर्नु फलामको चिउरा हो । त्यो भएर पहिला नेपाली किसानको केरा विक्रि गर्न पाउने प्राथमिकता सरकारले तोक्नु पर्ने उनको भनाई थियो । सरकारलाई औपचारिक ध्यानाकर्षण गराइएको छ,उनले थपे, सरकारले नियन्त्रण र नियमन नगरे केरा किसान संघर्षमा उत्रिने छौ ।
नेपालका शासक प्रशासक कस्का लागि काम गर्दैछन्,किसानकै समस्याले खाउदैछ, उनले भने, नेपाली शासक नेपाली जनताबाट भोट लिएर सत्तामा जाने नेपाली किसानले तिरेको तिरोबाट रासन भत्ता खाने तर काम भारतियको पक्षमा गर्ने उनले आरोप लगाए । नेपाली किसान प्रति नेपाली शासन प्रशासन सौताको ब्यवहार गर्दै आएको उनले सुनाएका थिए । जिल्लामा २ हजार ५ सय ४४ हेक्टरमा खेती हुने गरेको सरकारी तथ्याँकले पनि देखाएको छ । त्यसमा सबै भन्दा बढि सुस्ता गाउपालिकामा १ हजार ४ सय ६० हेक्टरमा केरा खेती हुने गरेको र दोश्रोमा प्रतापपुर गाउपालिकामा ७ सय ३० हेक्टरमा खेती हुने गरेको छ । तेश्रो स्थानमा १ सय ८२ हेक्टर पाल्हीनन्दन गाउपालिका,चौथो स्थानमा वर्दघाट नगरपालिका पनि रहेको छ,उतm नगरपालिकामा १ सय ४६ हेक्टरमा केरा खेती हुने गरेको छ ।
भारतबाट बेर्ना ल्याउन नपाउने र ल्याएमा बनस्पति जन्य क्वारेन्टाईन ल्याब ब्यवस्था नहुदा अनुदान प्राप्तीमा समस्या एका तिर देखाएका थिए । आर्को तिर नेपालमा रहेका टिस्यु कल्चर गर्ने सस्थाहरुले बेर्ना उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएका थिए । केरा किसानलाई सरकारले समस्यै समस्यामा परेका प्रतापपुरका स्थानिय केरा किसान युवराज मौर्यले बताए । उनका अनुसार जिल्लाका किसानलाई बार्षिक ६ लाख गोटा बेर्ना आवश्यक पर्छ ।तर बेलामा बेना आपुर्ति भएन् । पछि मात्र भारतबाट पनि टिस्य कल्चरको बेर्ना ल्याउने अनुमति पाइएको थियो । केरा उत्पादनमा ह्रास झेल्न पर्यो,अहिले बिक्रि गर्ने बेला फेरी भारतिय केरालाई खुलेयाम आउन दिदा केरा किसानलाई मर्का पर्ने देखियो ।
जिल्ला भित्रै आवश्यक बेर्नाको मुल्यलाई हेर्ने हो भन्ने २ करोड १० लाखको बेर्ना मुल्य हुन्छ । यसका लागि केरा उत्पादक समितिले प्रधानमन्त्री यान्त्रिकरण योजनासँग कुरा राखिएको बताउदै उनले केरा सुपर जोन लागु भएको क्षेत्रमा सो आयोजनाले टिस्यु कल्चर गर्ने सस्थालाई अनुदान उपलब्ध हुने जानकारी गराएका थिए । तर अहिले सो आयोजनाले जिल्लामा केरा उत्पादन गर्ने क्षेत्रलाई केरा जोनको रुपमा मात्रै कायम गरेको छ । सुपर जोन बनाउनका लागि १ हजार हेक्टर भन्दा बढिमा खेती हुनु पर्ने छ । तर जिल्लामा एकै स्थानमा जोडिएर सुस्ता र प्रतापपुर गाउपालिकामा १ हजार ३ सय हेक्टरमा केरा खेती हुने गरेको देखिन्छ । तर पनि आयोजनाले केरा उत्पादन हुने क्षेत्रलाई सुपर जोन भनि लागु गरेको छैन् ।
सरकारले अन्तर्रािष्ट्रय जगतमा र लगानी गर्ने विश्व बैंक लगायतका दातृसस्थाहरुसँग उत्पादन गर्ने भनि सम्झौता गर्ने तर वास्तविकतामा काम नगर्ने हुदा लागनी भए पनि देशमा उत्पादन हुन सकिरहेको छैन् । सबै मापदण्डले मिल्दा पनि के कारणले अवरोधहरु सृजना भई रहेका छन ? त्यो कुरा यस्तै घटनाले पनि स्पष्ट पार्छ । अनुदान र ऋण लिइने तर काम नगरिदिइने सरकारी निकायको दोहोरो चरित्रले किसान हैरान छन् । उत्पादन बढाउन सके देशकै जनताले राहत पाउने छन् । आयात प्रतिस्थापन हुने थियो । जिडिपीमा योगदान पुर्याउथ्यो ।
