नवलपरासी,२५ साउन
जिल्ला भित्रै कृषि समाग्रि कम्पनीको गोदाममा युरिया मलले गोदाम भरि भराउ भए पनि किसानले मल पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिको जालोमा मल वितरण प्रकृया परे पछि अहिले ‘गोदाममा मल हुने, किसानको हात खाली पर्ने’ गरेको किसानले आरोप लगाउन थालेका हुन् ।
निर्णय प्रकृयामा समस्याले मल भए पनि वितरण प्रणाली कमजोर देखिएको कृषि समाग्रि कम्पनीको परासी कार्यालय प्रमुख तारा प्रसाद खनालले जानकारी गराए । उनका अनुसार मल वितरण भई सके पछि सम्बन्धित प्रदेश,जिल्ला,पालिका र वितरण गर्ने संस्थाको कोटामा परेका मल पुर्न वितरणका लागि ४ महिना कुर्नु पर्ने बाध्यता छ । कोटा छुट्टयाइएका मल सम्बन्धित सस्थाले नलगे पनि उतm मल अन्य सस्था,पालिका वा जिल्लाको कोटा सच्याउन वा अन्यलाई पुर्नवितरणका लागि लामो अवधीसम्म भण्डारण गरेर राख्नु पर्ने अवस्था छ ।
यो अवस्था नसच्चिएसम्म समस्या रहिरहने छ, कार्यालय प्रमुख खनालले भने, पुर्नवितरणका अवधी सच्याउन जनप्रतिनिधि तयार छैनन् । त्यो भएर अहिले गोदाममा मल भण्डारण देखिए पनि वितरण गर्ने अवस्था छैन् । वितरणका लागि सम्बन्धित प्रदेश,जिल्ला,पालिका,वार्डका समितिले निर्णय गरेर पठाउनु पर्छ । जुन काम गर्न जनप्रतिनिधि तयार देखिएका छै्रनन् । समस्या कम्पनी भन्दा वितरणका लागि निर्णय गर्ने निकायमा रहेको उनको भनाई थियो । कम्पनीले मल खरिद गरेर ल्याए पछि सघिय सरकारको कृषि मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशलाई कोटा प्रतिसत निर्धारण गर्छ । प्रदेशले जिल्लालाई निर्धारण गर्छ । जिल्लाले पालिकालाई र पालिकाले वार्डसम्म समिति बनाई वितरण प्रणाली राखेको छ । यसमा कतिपय वार्डका जनप्रतिनिधि वितरण गर्ने सहकारी सस्थालाई जिम्मेवारी दिईन र मल मगाउनमा चाँसो नै नलिइने गरेको अवस्था छ ।
पहिलाको निर्णय सच्याएर नपठाएसम्म कम्पनीले कोटामा थप घट गर्न पनि सक्दै्रन ् । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कतिपय पहाडी जिल्लाले मल लगेका छैनन् । जिल्ला भित्रका पनि पालिकाले मल लग्ने गरेका छैनन ् । पालिकाले निर्णय गरे पनि सम्बन्धित वार्डले लगेर वितरण गरेका छैनन् । जनप्रतिनिधिले पहिला कुपन वितरण गर्ने,पछि मत्र झिकाएर वितरण गर्दा कालोबजारी गरिरहेको गुनसो समेत लाग्ने गरेको छ । नवलपरासी जिल्लामा विगतकै कोटा अनुसार अहिले पनि मल आपुर्ति भई रहेको उनले बताए । तर यस जिल्लामा पहाडी जिल्ला भन्दा बढि मल आवश्यक छ । प्राप्त मल पनि जिल्लाका सात पालिकालाई वितरणका लागि जानकारी गर्दा लैजान ढिलाई गरिरहेको प्रमुख खनालले जानकारी गराएका थिए ।
पछिल्लो पटक साउन २० गते निर्णय पालिकामा पठाउदा पनि रामग्रामले आईतवार माल सस्था तोकेर पठाएको उनको भनाई थियो । त्यसै गरि सुस्ता गाउपालिकाको आईतवारसम्म निर्णय नै नआएको उनले सुनाएका थिए । त्यसबारे जिसस प्रमुख भगौती प्रसाद यादवले सुस्ता गाउपालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायलाई फोन सम्पर्क गरि किन मल नमगाएको प्रतिकृयामा उनले आफुलाई जानकारी नै नभएको बताएका थिए । जिल्लामा आवश्यक मलखाद्यबारे जिल्लाका जनप्रतिनिधि नै गम्भिर नदेखिएको नागरिक समाजका पुर्व अध्यक्ष सम्भु उपाध्यायले बताए ।
नाटकिय रुपमा मुख्यमन्त्री,मन्त्रीलाई भेट्ने र कागजी खोस्टो पेश गरेर फोटो सेसन देखाउने तर कुन प्रकृयाले मलको कोटा वृद्धि गराउन सकिन्छ,त्यसमा चाँसो नलिइएको गुनासो उनको थियो । केही दिन अगाडी लुम्बिनी प्रदेशकै मुख्यमन्त्री चेतनारायण अचार्यलाई प्रदेश साँसद बैजनाथ कलवार र केही वार्ड अध्यक्षहरुको टोली पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । त्यस पछि नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि पुगेका थिए । अहिले पुनः मुख्यमन्त्री कार्यालय जाने कुरा गर्दै आएका छन् । तर आवश्यक सुचकाँक भरेर बेलामा मलखाद्य आपुर्तिका लागि खासै पहल नहुदा किसानले समस्या झेल्दै आएका छन् । कोटा वृद्धि गराउनु एउटा कुरा हो, उनले भने,तर भएको मल वितरणका लागि खोई तँ जिल्लाका जनप्रतिनिधि बसेको ? उनले प्रश्न गरेका थिए ।
उनका अनुसार पानी नपरेर खडेरीको मार झेल्दै आएका जिल्लाका पानी परे पश्चात राहत महशुस गरे पनि युरिया मलको अभाव अझै झेल्दै छन् । चुनावमा विभिन्न आस देखाउने जनप्रतिनिधि अहिले एउटा समान्य मलखाद्यको अभावको बेला उम्किने गर्दा अझै ठूला चुनौती आउदा जनतालाई कसरी भरोसा दिलाउने कार्य गर्लान भनेर उनले आश्चर्य ब्यतm गरेका थिए । भारतको भरमा सिमावर्ति किसानले खेतीपाती गर्ने गरेका छन् । तर अहिले भारतमा समेत युरिया मल खाद्यको अभाव भए पछि सिमावर्ति किसान पनि प्रभावित बनेको उनले सुनाए ।
प्रदेश सरकारले पनि यो जिल्लालाई ७ प्रतिसत मात्र मलखाद्यको कोटा निर्धारण गर्दा झन समस्या भएको उनको भनाई थियो । सरकारले एक तँ थोरै मल आपुर्ति गरेको अवस्था छ,त्यसमा पनि यस जिल्लालाई मलकोटा घटाएर पठाउदा किसानलाई अन्याय नै भएको उनको भनाई थियो । भारतिय सिमावर्ति किसान तँ नेपालबाट मल आपुर्ति हुन नसके पनि भारतकै मल ल्याएर प्रयोग गर्ने गरेका थिए । जिल्लामा २० हजार ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ । मलको कोटा वृद्धि गरी पठाउने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म मलखाद्यको कोटा वृद्धि गरि पठाइएको औपचारिक सुचना नआएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा.चौबेले बताएका थिए ।
कृषि कम्पनीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको कृषि तथा भुमि ब्यवस्था मन्त्रालयले १२ जिल्लाका लागि छुट्टयाएको मलको कोटा क्रमशःनवलपरासलाई ७.७२,रुपन्देहीमा २३.०७,कपिलबस्तु १४.३३,पाल्पालाई ४.३५,अर्घाखाचीमा ३.४३,गुल्मिमा ४.०१,प्युठान ३ं.५६,दाँगलाई १४.५८,रोप्पा ३.३९,रुकुम पुर्व सुन्य,बाँकेलाई ९.१० र बर्दियालाई १२.२९ प्रतिसतको दरले छुट्याइएको तथ्याँक छ । त्यसै गरि नवलपरासी जिल्लालाई प्राप्त ७.७२ लाई सत प्रतिसत मानेर सात पालिकालाई क्रमशःवर्दघाट नगरपालिकालाई १२.६९,रामग्राम नगरपालिकालाई १९.५४,सुनवल नगरपालिकालाई १३.७७,सुस्ता गाउपालिकालाई १२.ं८७,प्रतापपुर गाउपालिकामा १६.२३,सरावल गाउपालिकालाई १४.१२ र पाल्हीनन्दन गाउपालिकालाई १०.७५ प्रतिसतले विनियोजन गरिएको छ । सम्बान्धित पालिकाले आफ्ना पालिका भित्रका सहकारी सस्था मार्फत मलखाद्य वितरण गराउने ब्यवस्थान वार्ड स्तरसम्म पुर्याएका छन् । यसै गरि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि संघिय सरकारबाट २०.६ प्रतिसत मल कोटा पाएको छ । जस्मा कोशीलाई २१.५,मधेश प्रदेशलाई २६.५,बागमतीलाई १४.८,गण्डकीलाई ४.९,लुम्बिनीलाई २०.६,कर्णालीलाई २.० र सुदुर पश्चिम प्रदेशलाई ९.७ प्रतिसत रहेको छ ।
