नवलपरासी,१५ साउन
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य(प्रदेश साँसद) बैजनाथ कलवार सहितको जनप्रतिनिधिहरुको टोलीले जिल्लामा मलखाद्यको कोटा वृद्धिको माग गर्दै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण अचार्य सहित सरोकारवाला मन्त्रीहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बुधवार प्रदेश राजधानी दाँग पुगेर ज्ञापनपत्र बझाउदै मलखाद्य वितरणमा नवलपरासी जिल्लालाई विभेद गरिएको हुदा त्यसलाई सच्याई कोटा वृद्धि गर्न माग समेत गरेका हुन् ।
जिल्ला स्थित कृषि कम्पनीको गोदाममा मल हुदा हुदै विक्रि वितरण नगरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री र सिचाई तथा कृषि मन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । मल हुदा पनि कम्पनीले सो मल किन वितरण नगरेको र जिल्लाको मलको काटा घटाइएको प्रति मुख्यमन्त्री चेतनारायण अचार्य र सिचाई मन्त्री सिता शर्मा चौधरी तथा कृषि मन्त्री दिनेश् पन्थीलाई सो ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । टोलीमा साँसद कलवार सहित रामग्राम नगरपालिका वार्ड नं.६ का वार्ड अध्यक्ष विद्या सागर त्रिपाठी, वार्ड नं.११ का वार्ड अध्यक्ष धनिराम यादव,वार्डनं.१४ का वार्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव,वार्ड नं.१५ का वार्ड अधयक्ष धनपत यादव,नागरिक समाज नवलपरासीका कार्यवाहक अध्यक्ष पत्रकार बेचु गौड र परासी आदर्श बहुमुखी साझा सहकारीका ब्यवस्थापक सहितको टोलीले नवलपरासीलाई ७ प्रतिसत मलकोटा कायम गर्नु विभेदपुर्ण रहेको हुदा सच्याउन समेत माग गरिएको थियो । सो कोटा वृद्धि गरि २० प्रतिसत पुर्याउन माग गरिएको प्रदेश साँसद कलवारले बताएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीको कक्षमा पुगेर प्रदेश साँसद कलवारले किसानको समस्या प्रति गम्भिर हुन आग्रह गरेका थिए । जिल्लाका किसानलाई मलखाद्याको कोटा मात्रै कम गरिएको छैन, अहिले कम्पनीको गोदामा मल स्टक छ, उनले मुख्यमन्त्री अचार्यको ध्यानाकर्षण गराउदै भने, गोदाममा मल राखिएको छ,किसानहरु मल राख्न भौतारिदै छन् । मुलुकमा सरकार भएको के काम ? यसबारे गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने आवश्यकता उनले औल्याएका थिए । किसानले खेतमा बिउँ छरिसके पछि मलको के काम हुन्छ ? प्रयाप्त मात्रामा त मल सरकारले पुर्याउन सकेको छैन्, त्यसमा पनि भएको मललाई पनि अरु जिल्लाको कोटाको मल भन्दै किसानलाई वितरण गरिएको छैन्, यो दुःखद भएको कुरा प्रदेश साँसदले दर्साएका थिए । मुख्यमन्त्रीले ज्ञापनपत्र बुझ्दै तत्कालै कृषि मन्त्री दिनेश पंथीलाई फोनबाट निर्देशन दिएका थिए ।
नवलपरासी जिल्ला उखु,केरा र अन्नबालीका लागि पहिचान बनाएको जिल्ला हो,तर सरकारी स्तरबाट अहिले मल आपुर्तिको मात्र ७ प्रतिसत कोटा राखिएको छ । यसबारे पनि आफुले कृषि मन्त्री पंथीलाई कोटा वृद्धिका लागि ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी गराएका थिए । मुख्यमन्त्रीसँग जिल्लाकै बन तथा वातावरण मन्त्री समेत रहेका प्रदेश साँसद देवकरण कलवारसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री धनेन्द्र कार्कीलाई पनि सो समस्याबारे जानकारी गराइएको थियो ।
रुपन्देही जिल्लालाई २३ प्रतिसत र कपिलबस्तुलाई १५ प्रतिसत मल उपलब्ध गराउने तर नवलपरासीलाई ७ प्रतिसतमा सिमित बनाउने कार्य गलत भएको प्रति प्रदेश साँसद कलवारको आक्रोस किसानलाई चाहिएको बेला मल ब्यवस्थापन नगर्ने त्यो बेला तस्करहरुले किसानलाई कम गुणस्तरका मल महगो मुल्यमा विक्रि गरेर करोडौ कमाउने र त्यसको केही अंश कर्मचारी तथा नियमन निकायमा पुर्याउने र किसान लुट्ने कार्य समेत भएको उनको मन्त्रीहरुलाई त्यसको नियमनमा पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । जिल्लाका सातवटै पालिका प्रमुखहरुलाई किसानको मल समस्यामा कुनै मतलब छैन् । प्रदेश सरकारले दिए न वितरण गर्ने हो,भन्दै पन्छिने गरेका छन्,तर जिल्लाको मलखाद्य कोटा वृद्धि गराउनमा कुनै पहल छैन् । जिल्ला समन्वय समिति पनि किसानको समस्यामा खासै चाँसो देखाएको छैन् । पहाडमा अहिले मलको आवश्यकता छैन्,अहिले तराईका किसानलाई युरिया मलको आवश्यकता छ,पछि सोधभर्ना हुने गरी पनि मल वितरण गराउनमा समन्वयले पहल गर्नु पर्नेमा त्यो समेत गर्न सकेको छैन् ।
