नवलपरासी, १२ साउन
उद्योग बाणिज्य संघको टोलीले परासी हाटबजारका ब्यपारीको समस्या बुझन् बजारको अनुगमन गरेको छ । ब्यपार ब्यवसाय घट्दै जाने तर हाटबजारमा नगरपालिकाले बैठकी कर बढाउर्दै जाने समस्या ब्यवसायीले संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश अग्रहरीलाई सुनाएका हुन् ।
संघका बाणिज्य उपाध्यक्ष राजेश अग्रहरी र लेखा समिति संयोजक अर्जुन बहादुर क्षेत्रि सहितको टोलीले हाटबजार ब्यवसायि जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष राधेश्याम अग्रहरीलाई भेटेर समस्या बुझेका थिए । उनले संघका प्रतिनिधि नगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा जादा हाट बजारको समस्यालाई मध्यनजर गरेर बैठकी घटाउन समेत आग्रह गरेका थिए । हाटबजारको बैठकी कर स्थानिय सरकारले बढाईदिदा एक तिहाई किसान र साना ब्यवसायि विस्थापित हुन परेको सुनाएका थिए । साना किसानले उत्पादन गरेका दुई सयको तरकारी विक्रि गर्न ल्याउदा पनि एक सय बैठकी कर उठादिन्छन्, हसिँया घरेलु औजार बनाएर ल्याउने साना उद्यमीसँग पनि सय रुपिया बढि बैठकी कर उठाईदिन्छन्, हाटबजार समन्वय समितिका अध्यक्ष अग्रहरीले भने, घर भाडा भन्दा बैठकी कर बढि हुन थाल्यो । यसले हाटबजारका ब्यवसायिलाई समस्या भएको छ । बैठकी कर घटाउनमा संघले पहल गर्न उनले अनुरोध गरेका थिए ।
बिगत बर्ष देखी नै उनले जिल्ला स्थित हाटबजार जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला भरिका हाटबजारको याकिन गरि नक्साँन गरि हालबजारको सुरक्षा गर्न माग गर्दै आएका छन् । लामो समय देखी इतिहास बोकेका हाटबजार अहिले गाउपालिका तथा नगरपालिकाद्धारा विभिन्न आयोजनाहरु त्यही थप गरि अतिक्रम्ण गर्ने र विभिन्न संघसस्थाहरुलाई त्यसै भुमिबाट जग्गा प्रदान गर्दै हाटबजारको क्षेत्रफल घटाउने गरेको गुनासो गर्दै हालको अवस्थामा रहेका हाटबजारहरुको सिमाँकन गरि सुरक्षित गर्नु पर्ने माग उठाएका थिए ।
हाटबजारको समस्यालाई लिइएर उनले विगतमा जिल्ला समन्वय समिति मार्फत हाटबजारको सिमाँकन गरि सुरक्षा ब्यवस्थापनका लागि माग गरिएको हाटबजार समन्वय समितिका अध्यक्ष अग्रहरीले बताए । अहिले हाटबजार क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने चौतफी हमला भई रहेका छन्,उलने भने,कतिपय स्थानमा हाटबजारको संरक्षण,प्रवद्र्धन गर्ने स्थानिय सरकारद्धारा नै अतिक्रमण गर्ने प्रपञ्च रचने गरिएको छ । स्थानिय सरकारलाई प्रत्यक्ष आयवृद्धि गराउने निकाय हाटबजार पनि हो,तर जनप्रतिनिधिहरुले त्यसको महत्व बुझ्नै चाहेनन् । कर्मचारीले पनि कम्तीमा हाटबजारको संरक्षण तर्फ सोच्नु पर्ने हो,तर बर्षेनी हाटबजार ठेक्का लगाउदा दररेड वृद्धि गर्ने तर बजारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने नीति कार्यक्रम नबन्ने गरेको उनको आरोप थियो ।
उत्पादनक र उपभोतmाको प्रत्यक्ष लाभ हुने स्थान हाटबजार हो, उनले थपे,समाजबादी मान्यतामा रहेका हाटबजारलाई सटर तथा पुजिँगत बजारले त्यसलाई सत्रु जस्तै ठान्दै आएका छन् । खुल्ला बजार भएको हुदा बजारको नियमानुसार माग बढि भयो भन्ने मालबस्तुको मुल्य बढ्ने हुन्छ । हाटबजारमा विचौलीयाको भुमिका पनि न्युन हुन्छ । गुणस्तरयि ताजा तरकारी प्राप्त हुने स्थान अहिले कस्को प्रभावमा परेर हाटबजारलाई खुम्चयाउने गरिएको होला ? बुझ्न गाह्रो छैन्,प्रतिस्पर्धाको बजार हुने हाटबजारलाई खुम्चयाउदै साँगुरो बनाइयो भन्ने सिमिति ब्यपारी बस्न पाउने अवस्थाको सृजना हुन्छ,किसान र विभिन्न उद्यमीले तयार पारेर बेच्न ल्याउने मालबस्तु बसेर बेच्ने स्थान हुदैन् । ति मालबस्तु त्यहीकै केही समिति ब्यपारीलाई विक्रि गरेर जानु पर्ने हुन्छ । पछि तिनै ब्यपारीले तिनै मालबस्तुको आफु खुशी मुल्य निर्धारण गरि विक्रि गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोतmालाई पर्छ ।
यो कुरा पनि जनप्रतिनिधिहरुले उत्पादक र उपभोतmाको हितमा सोच्न आवश्यक रहेको उनले औल्याएका थिए । प्रत्येक नगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिमा संघको तर्फबाट ब्यपारीको प्रतिनिधित्व गरिन्छ,तर हाटबजारको मुल्य निर्धारणमा संघले पनि गम्भिरता नलिइने गरेको उनको भनाई थियो । कतिपय किसान मौषम अनुसारको तरकारी आफुले खाएर बचे पछि हाटबजारमा विक्रि गर्न ल्याउछन्,तर बैठकी कर महगोँ बनाई दिदा उनीहरुले पाएको पैसो बैठकी कर बुझाएर जानु पर्ने अवस्था सृजना हुन्छ,त्यसको फाईदा पनि तिनै केही ब्यपारीले लिइने गरेका छन् । बैठकीकै कुरालाई सम्झाउदै उनीहरुले कृषक तथा उत्पादकसँग खरिद गरेर फर्काई दिने हुदा बजारमा प्रतिस्पर्धा अभाव हुन्छ,यो कुरा आम उपभोतmाहरु तथा उपभोतmाको हकहित संरक्षणमा काम गर्ने संघसस्था तथा निकायलाई बुझ्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष अग्रहरीले बताएका थिए ।
निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संघसस्थाहरुले हाटबाजरमा ब्यवसाय गर्दै आएको किसान तथा ब्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न छाडे पछि हाटबाजर जिल्ला समन्वय समिति गठन भएको थियो । स्थानिय हाटबजार ब्यवसायि राधेश्याम अग्रहरीको नेतृत्वमा ७ सदस्यि हाटबाजर जिल्ला समन्वय समिति गठन गरि विभिन्न गतिविधि तथा सरोकारवालालाई ध्यानाकर्ष गराउदै आएको छ । प्राचिन कालका नगर राज्यको अवधारणामा सञ्चालन हुदै आएको राज्यका बेला पनि हाटबाजर चल्दै आएको थियो । तर अहिले राष्ट्रिय राज्यको बेला गठन भएका उद्योग बाणिज्य संघ लगायतका संघसस्थाहरुले हाटबाजरलाई उपेक्षा गर्ने सकेसम्म बन्द गराउने षणयन्त्रमा लागेका कारण हाटबजार ब्यवसायिलाई संगठित गरि ब्यवस्थापनका गर्ने उदेश्यले समिति गठन गरिएको अग्रहरीले बताएका थिए ।
प्रत्येक पालिकामा दुई भन्दा बढि साना ठूलो हाटबाजरहरु रहेका छन्,उनले भने,ति हाटबजारबाट ठेक्का लगाई पालिकाहरुले बर्षेनी लाखौ रुपिया राजश्व उठाउने गरेका छन् । किसानले उत्पादन गरेका आफ्ना उत्पादन,साना उद्यमीले उत्पादन गरेका स साना परिमाणका मालबस्तुहरु हाटबजारमा बेचेर गुजारा चलाउदै आएका छन् । हाटबजारसँग हजारौको प्रत्यक्ष र परोक्ष रोजगारी जोडिएको छ । हाटबजार पुर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार हुने हुदा उपभोतmाहरुलाई पनि सस्तो र गुणस्तरिय मालबस्तु पाउने गरेका छन् । हाटबजार ब्यवसाय मात्रै नभई रोजगार र ग्रामिण सुचना प्रवाह गर्ने थलो पनि हो,अग्रहरीले भने,तर यसको मर्म र भावना ठूलो ब्यवसायि संघसस्थाले बुझ्न सकेनन् । उल्टै स्थानिय सरकार गाउपालिका र नगरपालिकालाई समेत गुमराह गर्दै आफ्नो दुनो मात्र सोझ्याउने कार्यमा लागेको आरोप
