नवलपरासी,६ साउन
पर्यटक लक्षित निर्माण गरिएको रामग्राम १२ कसिया स्थित झरहीखोला पुल नजिकको सार्वजनिक सौचालय दशक वित्दा पनि सञ्चालन आउन सकेको छैन् । नवलपरासी जिल्ला खुल्ला दिसामुतm जिल्ला घोषणा गर्नु पुर्व तत्कालिन खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले कसिया सामुदायिक बन क्षेत्र भित्र यात्रु(पर्यटक)लाई लक्षित गरि सार्वजनिक सौचालयको निर्माण गदिएको भए पनि सरोकारवालाले चाँसो नलिईदा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
चौविस लाख भन्दा बढि लगानी गरिएको चार वटा कम्बोर्ड र चार वटा प्यानल सौचालय महिला र पुरुष ब्लक गरि निर्माण गरिएको थियो । सौचालयको फोहोर नै प्रयोग हुने गरि बायोग्याँस प्लान्ट समेत जडान गर्ने लक्ष्य रहेको हुदा उतm सार्वजनिक सौचालयमा सेफ्टीट्याँकी छैन् । कि बायोग्याँस निर्माण प्लान्ट जडान गरिदिन पर्यो,कि सेफ्टीटयाँकी थप निर्माण गरि सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने स्थानियले माग समेत गर्दै आएका छन् । जिल्ला भरि सबैको घर घरमा सौचालय निर्माणका अभियान चलाएर खुल्ला दिसामुतm जिल्ला घोषणा कार्यक्रम तत्कालिन उपराष्ट्रपति परमानन्द झा लाई आमन्त्रण गरि २०७२ सालमा जिल्ला खुल्ला दिसामुतm घोषणा गरिएको थियो ।
तर अहिलेसम्म सो सौचालय कस्ले सञ्चालन गर्ने अन्यौलताले एक दशक हुन थालेको छ । रामग्राम नगरपालिका कार्यालय भवन,सरकारी वकिल कार्यालय,ट्रफिक प्रहरी कार्यालय तथा परासी हाटबजार नजिकै रहेको हुदा सो सार्वजनिक सौचालय उचित स्थानमा निर्माण गरिएको हाटबजार ब्यवसायी जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका स्थानिय ब्यवसायि राधेश्याम अग्रहरीले बताए । सौचालय उचित स्थानमै निर्माण भएको छ, उनले भने, तर स्वामित्व लिई सञ्चालन कस्ले गर्नेबारे निर्र्र्काैल नहुदा अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । सो सौचालय परासी त्रिवेणी जाने हुलाकी राजमार्ग,पुर्वपश्चिम महेन्द्रराजमा जोड्ने भुमही देखी सुनौली नाकाको बन्दरगाह मार्गसँग जोडिएको स्थानमा छ ।
उतm सौचालय सञ्चालनमा नआउदा अहिले पनि यात्रु तथा सरकारी कार्यालयमा आउने सेवाग्राही त्यही सामुदायिक बन भित्रको झाडीमा सौच गर्न जान्छन्,उनले भने,तर सौचालय सञ्चालन गरिएको छैन् । यस्ले एकतिर सरकारी सम्पतिको दुूरुपयोग आर्को तिर यात्रु सेवाग्राहीलाई सास्ती हुने देखिएको छ । यसका लागि बसै भन्दा बढि जिम्मेवार रामग्राम नगरपालिका हो । पहिला नगरपालिकामा कर्मचारी संयन्त्र हुदा कर्मचारीले गरेनन भन्ने बाहना थियो । अहिले वेतनभोगी जनप्रतिनिधि पनि छन् । तर सौचालय प्रति कुनै वास्ता छैन् । यरबारे बेला बेला कुरा उठ्ने पनि गर्छ,तर कुरा उठ्ने टुगोँमा नपुग्ने उनको भनाई थियो । लाखौ लगानीको सो सौचालय कम्तीमा निर्माण गराउने खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले नगरपालिका र सामुदायिक बन समुहसँग समन्वय गरि सञ्चालनमा ल्याईदिनु पर्ने उनको भनाई थियो ।
जनप्रतिनिधि चुनावको बेला ठूला ठूला गफ लगाउने तर चुनाव जितेपछि नगरिदिईने पद्यती हाबी रहेको देखिन्छ । जस्को उदाहरण यहिँ सार्वजनिक सौचालय लाई स्थानियले देखाउने गरेका छन् । नगरपालिकामा दोश्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिका कार्याकाल पनि अन्तिम चरणमा पुग्न थाल्यो,स्थानिय समाजसेवी रामभवन यादवले भने,तर कसैको ध्यान त्यहाँ गएन् । सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षणको जिम्मेवारी पनि स्थानिय सरकारलाई छ,उनले थपे,करोडौका योजना आयोजना निर्माण भए सञ्चालनमा आए तर यो लाखौ रुपियाको संरचना अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआउनु दु?खद कुरा हो । सौचालय उचित स्थानमा पनि छ,सञ्चालन गर्न आवश्यक पनि छ,तर सञ्चालन गराउने निकाय मौन छन् ।
विगत बर्षमा पनि सो सामुदायिक बन समुहसँगको सहकार्यमा उद्धान(पार्क)को रुपमा परिणत गर्ने योजना पनि सरेको थियो । तर ति योजनाहरु हल्ला हल्लामै सकियो । सो सामुदायिक बनमा रामग्राम नगरपालिकाले कब्जा जमाउने बेला बेला प्रयास पनि गर्ने गरेको छ, बन समुहको विरोधले प्रयास असफल हुने गरेको छ । सम्भवतःत्यही भएर पनि सो सौचालय सञ्चालन गर्न नखोजेको उनको भनाई थियो । विगतमा पनि सामुदायिक बनलाई कब्जा गरि बसपार्क बनाउने,हाटबजार सार्ने जस्ता प्रयास पनि जिल्लाका सर्वदलिय,प्रशासनिक निकायबाट भएको थियो । तर ति कार्य पनि सामुदायिक बन समुहका कारण सफल हुन सकेन् । पछि सामुदायिक बन र रामग्राम नगरपालिका बिच विवाद हुदा उच्च अदालत बुटवलमा मुद्दा समेत चलेको थियो । मुद्दामा उच्च अदालतले सामुदायिक बन नै कामय गरिदिएको छ ।
सामुदायिक बनलाई बनको रुपमा स्वीकार गरि रामग्राम नगरपालिकाले कार्यायोजना स्वीकृत गर्नका लागि सिफारिस नगरिदिदा सामुदायिक बनले आफ्ना कार्ययोजना समेत डिभिजन बन कार्यालयबाट स्वीकृत गराउन सकेको छैन् । यस्ले गर्दा पनि उतm स्थान स्वामित्व विवाद भएको देखिन्छ । यसले गर्दा पनि यहाँ निर्माण गरिएका लाखौ मुल्यको सार्वजनिक सौचालय सञ्चालन अवस्था अवलपत्र देखिने गरिएको ब्यवसायि अग्रहरीले जानकारी गराए । तर पनि आमजनमानसका लागि सो सौचालय आवश्यक देखिन्छ,उनले भने, यदि सञ्चालनका लागि हाटबजार लाई सरोकारवालाले जिम्मा लगाएमा बजार समितिले नै सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न सक्ने उनको भनाई थियो ।
यता खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले नयाँ संविधान जारीसँगै मुलुकमा संघिय शासन ब्यवस्था शुरु हुदा खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय नवलपरासी नै खारेज भई सकेको थियो । उतm कार्यालयको जिम्मेवारी लुम्बिनी प्रदेश सरकारको खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय भैरहवामा सरेको थियो । परासीमा खानेपानी सरसफाई इकाई कार्यालयले काम गर्दै आएको थियो । तर गत बर्ष देखी पुनःखानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय नवलपरासीमा पुर्नस्थापित भएको र सो सौचालय सञ्चनलका लागि सरोकारवालासँग आवश्यक पहल गरेर सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिवद्धता डिभिजन कार्यालयको छ ।
