नवलपरासी,५ चैत्र
जिल्लामा खुल्ला सिमा विउँ बिजन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका नेपाली विउँ उत्पादक सस्थाहरुलाई चुनौती बनेको छ । उद्योग बाणिज्य संघ नवलपरासीले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगका समस्या र सुझाव संकलन गर्ने अभियानको क्रममा खुल्ला सिमासँगै सरकारी नीतिले पनि नेपाली विउँ उत्पादक कृषक समहु वा निजी कम्पनीहरुलाई चुनौती रहेको जिल्ला स्थित विउ बिजन कम्पनीले जानकारी गराएका हुन् ।
भारतिय बजारमा पाईने खुल्ला रुपमा आकर्षित प्याकेट बनाई विक्रि गर्ने गरेको तर नेपाली विउँ बिजन कम्पनीले बोरामै विक्रि गर्नु पर्ने सरकारी नीति छ । किसानले गुणस्तर भन्दा बाहिरी आवरणको रंगिचग्गिमा जादा त्यसले चुनौती थपेको जिल्ला स्थित बुद्ध सिड कम्पनी प्रालिका प्रवन्धक उमाशंकर चौधरीले जानकारी गराए । यस तर्फ किसानलाई जागरण गर्ने कार्य स्थानिय तहका कृषि शाखा तथा कृषि ज्ञान केन्द्रले गर्नु पर्ने उनको सुझाव थियो । नेपाली सञ्चार माध्यममा समेत भारतिय विज्ञापन बजाएर भारतिय बजार प्रवद्र्धन गर्दा नेपाली विँउ बिजक कम्पनीलाई समस्या देखिन्छ,उनले भने, त्यसै गरि स्थानिय तहले अनुदानमा खरिद गरि विक्रि गर्नु पर्ने विउँको टेण्डर निकाल्न ढिलो गर्दा किसानले बाध्य भएर भारतिय खुल्ला बजारका विँउ प्रयोग गर्ने बाध्यताले पनि नेपाली विउँ कम्पनीका विँउ विक्रि वितरणको चुनौती रहेको छ ।
त्यसै गरि प्रयाप्त मात्रामा मुल विउँ,उन्नत विउ उपलब्धता,दक्ष प्राविधिकब बनाउने शिप तालिम,विउँ परिक्षणमा हुने ढिलाई, र विभिन्न झण्डटिलो अवस्थाले नेपालमा विउँ बिजन कम्पनी खुले पनि फस्टाउन नसकेको उनको भनाई थियो । बजारी करण र समन्वयकारी भुमिका पनि संघले खेल्नु पर्ने उनको भनाई रहेको थियो । बजार प्रवद्र्धनका लागि संघले योजना बनाई काम गर्ने आश्वासन समेत बाणिज्य उपाध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ताले दिएका थिए । त्यसै गरि विउँ उत्पादन गर्ने उद्योग तथा विउँ विक्रि गर्ने एग्रोभेटलाई सँगै राखेर अन्तरक्रिया आवश्यक रहेको उद्योग उपाध्यक्ष गिरीराज पाण्डेले दर्शाएका थिए । विउ उत्पादक संघ तथा विउ बिक्रेतासंघसँग पहल गछौ र सरकारी निकायलाई समेत राखेर अन्तरक्रिया गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
बेला बेलामा जिल्ला स्थित विभिन्न कृषि समाग्रि बेचविखन गर्दै आएकाका एग्रोभेटहरुमा नेपालमा सुचिकृत नभएको विक्रि वितरण हुदै आएका धानका विउँ अनुगमन र बरामद गरि नष्ट गर्ने कार्य गर्दै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । विउ बिजन प्रयोगशाला भैरहवा र कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकहरु सहितको अनुगमन टोलीले ति एग्रोभेट तथा हाटबजारमा विक्रि हुदै आएका विँउहरु जपत गरि नष्ट गरिएको छ । नेपालमा सुचिकृत नभएका धानका विउँ भारतको विभिन्न बजारबाट ल्याएर आफ्नो एग्रोभेटमा राखेर विक्रि वितरण गर्दै आएको अवस्थामा फेला पर्यो भने कारवाही गरिने गरिएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा.रविन्द्रनाथ चौबेले बताए । ,अनुगमनका क्रममा भेटिने सुचिकृत विनाको धान विउँ जपत गर्ने र कार्यालयमा ल्याएर नष्ट गर्ने गरएको छ, केन्द्र प्रमुख चौबेले भने,तर कार्यालयको सिमित अनुगमन प्रयाप्त होईन् । किसान आफै सचेत हुनु पर्ने अवस्था छ । सम्बन्धित विउ बिजन कम्पनीले पनि आफ्ना बजारीकरणमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ । विउ उत्पादन गरिदिएर मात्र भएन, उनले थपे, सो विउको प्रयोगात्मक तरिकाले किसानलाई बुझाउदै सचेत गराउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धित कम्पनीको पनि हो । सहकार्यमा पनि केही काम गर्न सकिन्छ, उनले भने, त्यसका लागि ज्ञान केन्द्र तयार छ । गुनासो गर्नु भन्दा योजना बनाऔ, मिलेर जाऔ,समस्या र चुनौतीको सामना सहकार्य मै सम्भवन छ ।
उनका अनुसार गत बर्ष सदरमुकाम परासी,पटखौली,जमुनिया,गोपिगँज,वर्दघाट र सुनवलका विभिन्न स्थानमा अनुगमन टोलीले अनुगमन गरेको थियो । उनका अनुसार झण्डै दुई लाख बराबर मुल्य पर्ने साढे तिन क्वीन्टल धाँनका विउँ जपत गरिएको थियो । ति विउँलाई ज्ञान केन्द्र परिसरमा ल्याएर गाडियो । अहिले धाँनको बिउँ राख्ने बेला आएको छ । नेपालमा सुचिकृत भएका,नेपालमै विउँ उत्पादन गरिएका धानका विँउ कम्पनीहरुले उपलब्ध गराउदा गराउदै पनि ति एग्रोभेटहरुले भारतिय बजारबाट अवैध रुपमा ल्याएर विक्रि वितरण गर्दै गरेको पाइएको छ ।
सुचिकृत नभएका धानका विउँ ल्याएर किसानलाई बिक्रि गर्ने र पछि धान नफल्ने,रोगकिरा लाग्ने जस्ता समस्या आए पछि किसान सरकारले केही गरेन्,भन्दै कार्यालय घेर्ने जस्ता समस्या नआओस भनेर बेलामै अनुगमन हुदै आएको दाबी ज्ञान केन्द्र प्रमुख चौबेको भनाई थियो । नेपालमा सुचिकृत भएका धानका विउँको जिम्मेवारी सम्बन्धित विउँ उत्पादन गर्ने कम्पनीले लिन्छ,नेपालमा उत्पादन भएका विउँको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित कम्पनी र नेपाल सरकारले पनि जिम्मेवारी लिने गर्छ । तर सुचिकृत नै नभएका विउँको जिम्मेवारी कस्ले लिईने ? जस्ता प्रश्न खडा हुन्छ । सिमावारीबाट ल्याईने विभिन्न विउँमा विगतमा पनि समस्या देखिएका थिए,प्रमुख चौबेले भने,त्यसलाई निरुत्साहन गर्न आवश्यक छ ।
यस प्रति किसान समेत सचेत हुनु पर्ने बताउदै सोझासाझा किसानलाई थाहा नहुन सक्छ,तर तालिम प्राप्त गरेर दर्ता प्रकृया पुरा गरि विँउको कारोबार गर्ने एग्रोभेटहरु यस प्रति सचेत हुनु पर्ने हो । किसानलाई ति धानको जिम्मेवारी सरकारले लिदैन पनि भन्नु पर्छ,किसानलाई नेपालमै उत्पादन भएका विउँको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित पनि गर्नु पर्छ । विभिन्न तालिम गोष्ठिमा पनि यसबारे कुरा उठाउने गरिएको छ । कानुन अनुसार नेपालमा सुचिकृत नभएका धाँनको विउँ विक्रि वितरण गर्नेलाई दण्ड जरिवाना र कैद सजाय सम्मको ब्यवस्था रहेको छ ।
