नवलपरासी,९ बैशाख
उद्योग बाणिज्य संघका पुर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका जिल्ला हाटबजार ब्यवसायि समितिका संयोजक राधेश्याम अग्रहरीले सहुलिय दरको भन्सार,छोटी भन्सार सुचारु गरिनुका साथै साना ब्यवसायि मैत्री भन्सार नीति बन्नु पर्ने माग उठाएका छन् । सिमा क्षेत्रमा रु १०० भन्दा बढिको मालबस्तुको भन्सार गराउनु पर्ने कानुनी प्रावधानलाई टेकेर कडाई गर्दा केही स्थानिय त्यसको विरोधमा मत प्रकट गर्दै आएको बेला सहुलियत भन्सार दर,छोटी भन्सार सुचारु र साना ब्यवसायी मैत्री भन्सार नीति बन्नु पर्ने माग उनले उठाएका हुन् ।
दैनिक घरायसी उपभोग्य बस्तु भित्रयाउने आडमा तस्करी समेत हुने गरेको कुरा स्वीकार गर्दै उनले यि सबै कुरा ठूलो ब्यपारीहरुको सिण्डिकेट र विचौलिय प्रथाले मौल्याएको आरोप लगाएका थिए । सोमवार महेशपुर भन्सारमा ब्यवसायीहरुको समस्याबारे जानकारी गराउन पुगेका अग्रहरीले भने,भन्सार गराउनका लागि एग्जिम कोड लिनु पर्ने,त्यसका लागि धरौटी राखिनु पर्ने र त्यसमा पनि छोटी भन्सारहरु बन्द रहेको अवस्थामा मुल भन्सारमै पुगेर भन्सार काटिनु पर्ने अवस्था रहेको छ ।
भन्सार महशुल पनि अप्रत्यासित रुपमा महगो बनाइएको छ । यस्ले गर्दा परापुर्व काल देखी सिमा क्षेत्रका जनताले सिमावारीपारीका सेवा लिदै आएको अवस्थालाई असहज बनाएको छ । यसलाई सहजीकरण बनाउनु पर्ने हो,तर अर्थमन्त्रालयसम्म विचौलियको विगविगि र ठूला ब्यपारीको सिण्डिकेटले हाटबजार लगायत स साना ब्यवाय गरेर आफ्ना जिविको पार्जन गर्ने ब्यवसायि समेत घर प्रयोजन भन्दै सहुलियत खोज्ने गरेको उनको भनाई थियो ।
यदि ५।१० हजार लगानी गरि कुनै साना ब्यवसायिले ब्यवसाय गर्दा ति ब्यवसायिसँग ब्यपार प्रयोजनका लागि भन्सार गरि ल्याउने मालबस्तु भन्सार गर्नका लागि एग्जिम कोड हुदैन्,त्यसले गर्दा उस्ले भन्सार गराउन पाउदैन,नेपालका ठूला ब्यपारीसँग खरिद गर्दा महगो पर्ने,त्यसमा पनि जति मुल्यको खरिद गर्दा सोही मुल्यको विल विजक पनि दिदैनन,यस्ले गर्दा साना ब्यवसायिहरु आफ्नै घरपरिवारका सदस्य प्रयोग गरि घरायसी प्रयोजनका लागि भनेर मालबस्तु भारतबाट ल्याउने गरेका छन् । मुल भन्सार जादा जति नाफा हुदैन,त्यो भन्दा उस्ले भाडा तिर्नु पर्ने अवस्था छ, उनले भने,त्यसका लागि छोटी भन्सारहरु समेत सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । भन्सार दर पनि सहुलिय दरको हुनु पर्छ । साना ब्यवसायि मैत्री भन्सार नीति बन्यो भने सबै समस्या समाधान भएर जाने उनको तर्क थियो।
सानो होस वा ठूलो सबै नाकामा शसस्त्र प्रहरी(विओपी)का पोष्टहरु छन्,तर भन्सार गर्ने छोटी भन्सार किन खुलाईदैन ? उनले प्रश्न गरेका थिए । अनलाईन भन्सार र भुतmानी हुने अवस्था हुदा जहाँ छोटी भन्सारबाट पनि साना ब्यवसायिहरु भन्सार तिरेर मालबस्तु आयात गर्छन् र आफ्ना ब्यवसायि चलाउने अवस्था हुन्छ । तर यस्का लागि सरकारले साना ब्यवसायिलाई मध्यनजर राखेर कहिलै पनि भन्सार नीति बनाई दिएन,उनले भने,भन्सार विभागका अधिकारीहरु जहिले पनि विचौलिय र ठूला ब्यपारीकै पक्षपोषण गर्दै नीति तर्जुमा गरिदिने गर्दा भन्सारमा चोरी तस्करी बढने गरेको छ । चोरी तस्करी रोक्ने प्रयास गरे समाजिक राजीतिक वातावरण विथोलिने गरेको छ । यि सबै विचौलियापनले समस्या हुने गरेको उनको तर्क थियो ।
सस्तो र सहुलिय दरको भन्सार भयो भने साना ब्यवसायी मात्रै नभई नागरिकले समेत भन्सार तिर्न प्रोत्साहित हुन्छन,उनले भने,तर विचौलियको दवाव र प्रभावमा रहेका अधिकारीहरु नै तस्करी मौलाउने नीति बनाई दिने गरेका छन् । आधुनिक नेपाल बन्नु पुर्व देखी नै दक्षिण सिमा क्षेत्रका जनताको भारतसँग समाजिक साँस्कृतिक सम्बन्ध छ, उनले भने,अग्रेजको शासान काल मै भएको सन १८१६ को सुगौली सन्धिले पनि यि क्षेत्रका जनतालाई भारतमा राजनीतिक अधिकार बाहेकका सबै अधिकार पाउने कुरालाई अँगिकार गरेको छ । त्यसलाई नेपालको कुनै सरकारले चाहेर पनि रोक्न सक्दैन्,भारतले समेत ति कुरालाई स्वीकार गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।
सरकारले सहुलिय दर,सहज भन्सार पहुँच र साना ब्यवसायि मैत्री (एग्जिम कोड) विनाको भन्सार नीति बनाएर राजस्व उठाउन सक्छ, । यसका लागि स्थानिय स्तरमा वित्तिय साक्षरताको समेत आवश्यकता उनले औल्याएका थिए । निकास नबनाई नदीको पानी थुन्ने यदि प्रयास गरियो भन्ने बाँध भत्किेने खत्तरा निश्चित नै हुन्छ,उनले प्राकृतिक उदाहरण बताउदै भने, यस्को उत्तम विकल्प थोरै भन्सार दर बनाउने,अलपत्र अवस्थामा रहेका छोटी भन्सार सञ्चालन गर्ने र साना ब्यवसायिले पनि ब्यपारिक प्रयोजनका लागि मालबस्तु खरिद गरि ल्याएर भन्सार गराउदा एग्जिम कोड नखोदिनु पर्ने अवस्था हुनु पर्छ । दैनिक जिविको पार्जन र जिवन यापनका लागि चोरी तस्करी गर्दै अफुलाई अपमानित हुने अवस्था कुनै पनि नागरिक र साना ब्यवसायीले गर्न चाहदैनन् । तर बाध्यकारी नीति बनाउदा समस्या उत्पन्न हुनु स्वभाविक नै रहेको उनले बताएका थिए ।
भारतको ठूठीबारी बजारमा मात्रै दैनिक दुई करोडका मालबस्तुहरु नेपाल भित्रिने गर्छन्,तर त्यसको अनुपातमा भन्सार उठ्दैन् । यस्ता स साना बजार नेपालको हजारौ रहेका छन् । जहाँबाट अर्बौको मालबस्तुहरु नेपाल आउने गरेको छ । तर त्यसको अनुपातमा भन्सार उठ्ने गरेको छैन् । भन्सारका प्रज्ञापन नहुदा सिमाक्षेत्रमा रहेका प्रहरी,घुमुवाहरु सिधै ब्यवसायिबाट अवैध रकम खसुल्ने र नदिनेलाई बरामद गरि भन्सार पठाउने खेलमा लाग्ने गरेका हुन्छन् । जुन ब्यवसायिले तिर्ने दायित्व अवैध रुपमा प्रहरीलाई तिर्दै आएका छन्,जुन राजस्व नभई खाजस्वमा जाने गरेको छ ।
राजकोषमा रकम तिर्नु पर्ने गरि सरल सहज वातावरण बनाउने कार्य सरकारको हो । अन्य कर तिरे जस्तै सहज र सहुलियत भयो भन्ने नागरिकले पनि तिर्न हिच्किचाउदैनन ् । यसका लागि अहिलेको सरकारसँग आपेक्षा रहेको उनले सुनाएका थिए । छोटी भन्सार सञ्चालनबारे आफुले पटक पटक विभागमा उठाउने गरेको महेशपुर भन्सारका प्रमुख विकास उपाध्यायले बताएका थिए । तर त्यस प्रति विभाग नै नसुने जस्तो गरेको उनको अनुभव थियो ।
