नवलपरासी,२३ बैशाख
जिल्ला भित्र विभिन्न बाहानामा बनक्षेत्र अतिक्रमण गरि बस्दै आएको बस्ति हटाउने अग्रसरता डिभिजन बन कार्यालयले देखाएको छ । बुधवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडियो) सहित सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दल तथा बनसँग सरोकारवालाहरुको सयुतm बैठक बन अतिक्रमण गरि बसेका बस्ति तथा संघसंस्थाद्धारा गरिएको अतिक्रमण खाली गराउने रणनीति बनाउने गरि बसेको हो ।
बैठकले तत्कालका लागि अतिक्रमति भुमिको लगत संकलन गर्ने र प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहलाई अतिक्रमित क्षेत्रका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने गरि पत्राचार गरिने निर्णय भएको डिभिजन बन कार्यालयका प्रमुख राजु क्षेत्रीले जानकारी गराएका थिए । अतिक्रमण पहिचान भइ सकेका स्थान खाली गराउने तयारी गरि खाली गराईने रणनीति समेत बनाइने कार्य हुनेछ, उनले भने, विगतका अतिक्रमण र अहिले बन अतिक्रमण खाली गराउने कार्यदल सहितको निर्णय अनुसार ड्र«ोन मार्फत नयाँ अतिक्रमणको पहिचान समेत गरिने छ । बनक्षेत्रको अतिक्रमण बैधानिकता प्रदान गर्ने भुमि आयोग(सुकुम्बासी समस्या समाधान अयोग) समेत अहिले खारेज भई सकेको अवस्थामा बन तथा सुरक्षा निकायले एक्सन लिई बनक्षेत्र खाली गराउने रणनीतिमा छ । हालको बालेन सरकारले समेत बन तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण खाली गराउन सबै निकायलाई सक्रिय बनाएको छ ।
विगत तिन दशक देखी सुकुम्बासीको नाममा बन अतिक्रमण गरि बस्ति बस्ने बसाउने कार्य हुदै आएको थियो । एक समितिले शुरुमा पहिला बन क्षेत्र भित्रका जग्गाको प्लट तयार गर्ने र विभिन्न ब्यतिmको नाँउमा भोगचलनको कोड तयार गर्ने गरेको थियो । त्यस पछिको आउने आयोगले प्लट अनुसारको ब्यतिmको नाँउमा अस्थाई निस्सा प्रदान गर्ने र थप अतिक्रमण गरि नयाँ प्लट तयार गर्ने गरेको थियो । त्यसै गरि तेश्रो चरणमा बन्ने आयोगले निस्साको आधारमा जग्गाधनि प्रमाणपत्र पुर्जा जारी गर्ने,प्लट अनुसारको निस्सा प्रदान गर्ने र नयाँ प्लट बनाउने कार्य गर्ने कार्य गर्दै आएको थियो ।
यि चरण नियमित र चक्रिय रुपमा हुदै आएको दाबी बैठकमा सहभागिहरुले गरेका थिए । बनसँग जोडिएका नम्बरी अवादी जग्गावालाले नै बन अतिक्रम्ण गरि जग्गा विस्तार गर्दै आएका पनि छन्,बैठकमा एकले भने,ति ब्यतिm कसरी सुकुम्बासी हो ? उनले थपे, पुर्वपश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा तँ झन कुनै सुकुम्बासी छैनन्,बसाई सराई गर्ने गराउने र उनीहरुकै नाममा बनको जग्गा अतिक्रमण गराउने कार्य निरन्तर भई रहेको छ ।
डिभिजन बन कार्यालयको हालको तथ्याँक अनुसार जिल्लाको समग्र क्षेत्रफल(७० हजार ३ सय ५५ हे.) छ । त्यसको ३१.२४ प्रतिसत अर्थात (२१ हजार ९ सय ८० हे.) बन भएको क्षेत्रफल हो । ति मध्ये ब्यतिmगत,सस्थागत र ब्यवसायिक प्रयोजनले जिल्लाको कुल ७ सय ४८ हेक्टर बन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । सबै भन्दा बढि बन क्षेत्रफल अतिक्रमण वर्दघाट सरावल सड डिभिजन अन्तरगत २ सय ८८.५ हे.सुनवल सब डिभिजन अन्तरगत १ सय ७३.९९ हे.रामग्राम पाल्हीनन्दन सब डिभिजन अन्तरगत १ सय ५७.८२ हे. र प्रतापपुर सुस्ता सब डिभिजन अन्तरगत १ सय २६.२ हे. बन अतिक्रम्ण छन् ।
यसै गरि बन अतिक्रमण नभए पनि बनक्षेत्रलाई विकास आयोजनाको नाममा हकभोग हस्तान्तरण गर्दा समेत बन क्षेत्रलाई घटाउदै लगेको डिभिजन बन कार्यालयले जनाएको छ । बन क्षेत्रबाट अधिकाँस विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत प्रसारणलाईन र केही उद्योगका लागि औपचारिक रुपमा बनक्षेत्र प्रदान गरिएका छन् । ति मध्ये सबै भन्दा बढि हेटौडा वर्दघाट २२० केभि प्रसारणलाईनलाई १ सय ८७ हे. रहेको छ ।
कालीगण्डकी कोरिडोर २२० केभि(कुश्मा न्यु परासी)लाई ३८.२८ हे.,सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालिलाई ५.१ हे.,न्यु बुटवल वर्दघाट २२० केभि प्रसारण लाईनलाई ५०.३१ हे.,नेपाल विद्युत प्राधिकरण परासीलाई २ हे.,ग्रामिण आवास तथा बस्ति विकास कम्पनी लिमिटेड त्रिवेणीलाई ४१.३१ हे.,ग्रामिण बस्ति विकास कम्पनी लि.वर्दघाटलाई ४१.९९ हे.,जिल्लाका प्रहरी कार्यालय,दंगा प्रहरी गण स्थापन १३.५५ हेक्टर,नेपाल प्रहरीलाई ३८.६ हे.,विपि कोईराला मेमोरिया क्यान्सर अस्पताललाई १८.३९ हे.,एनसेल प्रालिलाई १.८ हे.,वर्दघाट शर्दी १३२ केभि प्रसारणलाईन अयोजनालाई ६.९७ हे.,भुमही हकुई १३२ केभि प्रसारणलाईन अयोजनालाई २.४ हे. गरि कुल ३ सय ९७.७८ हे.बन क्षेत्र सरकारले सम्झौता गरि औपचारिक उपलब्ध गराएको छ ।
बन ऐन अनुसार बनको जग्गा प्रयोग गर्न अतिआवश्यक परेको खण्डमा सम्बन्धित निकायले भोग गर्ने जग्गा बराबरको नम्बरी जग्गा खरिद गरि बनको नाममा गर्नु पर्छ र त्यसमा वृक्षारोपण गरि पाँच बर्षसम्म हुर्र्काएर बनको स्वरुप प्रदान गरि हस्तानान्तरण गर्नु पर्छ,भन्ने थियो । तर केही बर्ष पहिला बन नियमावलीमा संसोधन गरि भोगचलन गर्ने जग्गाको स्थानिय मुल्याँकन अनुसारको रकम बन विकास कोषमा जग्गा गरे पनि भोगाधिकार पाउने गरि नीति बनाइएकोले बन क्षेत्र माथि संस्थागत अतिक्रमण झन बढदै गएको दाबी बन प्राविधिकहरुले गर्दै आएका छन् ।
तथ्याँकमा आधारित बन क्षेत्र अतिक्रमण तँ ब्यवस्थित रुपमा भएका छन्,तर बनक्षेत्र भित्र अनाधिकृत रुपमा दर्जनौ सडक,ट्याक बनाउने कार्य निरन्तर भई रहेका छन् । खोलानिकासीका लागि दर्जनौ सडक खोला छेउछाउबाट बनाइएका छन् । खेलाडी भन्दा खेल मैदान तथा विभिन्न हाटबाजरहरुले पनि तिनै बन क्षेत्रलाई निसानामा पर्दै आएका छन् । आवश्यकताको आधारमा पहिला पुर्वाधारका लागि बनक्षेत्र उपलब्ध गराउने र तिनै खानेपानी,विद्युत, पुर्वाधार पार्क,शैक्षिक सस्थाको आडमा थप बन अतिक्रमित गराउने सरकारको कार्यनीति देखिन्छ । यस्ले कालान्तरमा वर्यावरणिय दुष्प्रभाव पार्ने प्रायःनिश्चित नै देखिएका छन् ।
