नवलपरासी,२५ असार
जिल्लामा ७ बर्ष भित्रै ६७ दशमलव ३ प्रतिसतले उद्योग प्रतिष्ठानको वृद्धि भएको जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालयले जनाएको छ । हालै मात्रै जिल्ला भित्र भएको आर्थिक गणनाले सरकारले तोकेको लक्ष्य भन्दा पनि बढि उद्योग प्रतिष्ठान भेटिएको जानकारी कार्यालयले जनाएको हो ।
कार्यालयका प्रमुख यज्ञमुर्ति भण्डारीका अनुसार यो बर्ष आर्थिक गणनामा कुल १८ हजार ८ सय ३९ वटा उद्योग प्रतिष्ठान भेटिएको र ति प्रतिष्ठानको गणना फारम भरि केन्द्रिय तथ्याँक कार्यालय पठाइएको छ । आर्थिक गणनाको क्रममा १९ हजार ७ सय ५३ वटा गणक मार्फत फारम भरिएको थियो भने,८३ वटा प्रतिष्ठानले अनलाईन भरेका थिए । गणना गरिएका प्रतिष्ठान मध्ये सबै भन्दा बढि रामग्राम नगरपालिकामा ४ हजार ४९ वटा रहेको छ । त्यसै गरि दोश्रोमा वर्दघाट नगरपालिकामा ३ हजार ९ सय ७५ वटा र तेश्रोमा सुनवल नगरपालिका परेको जस्मा ३ हजार ६ सय ९४ वटा प्रतिष्ठान रहेको थियो ।
त्यसै गरि गाउपालिका मध्ये सबै भन्दा बढि प्रतापपुर गाउपालिकामा २ हजार ६८,सुस्ता गाउपालिकामा २ हजार २३,सरावल गाउपालिकामा १ हजार ६ सय २५ वटा र सबै भन्दा कम प्रतिष्ठान भएको पाल्हीनन्दन गाउपालिकामा १ हजार ३ सय १९ वटाको गणना गरिएको प्रमुख भण्डारीको भनाई थियो । अघिल्लो आर्थिक गणना २०७५ अनुसार रामग्राममा २ हजार ४ सय ६२ वटा,वर्दघाटमा २ हजार ३ सय १७,सुनवलमा २ हजार ५ सय १७,प्रतापपुरमा १ हजार ४ सय १९,सुस्तामा ९ सय ६८ सरावलमा ७ सय ६९ र पाल्हीनन्दनमा ७ सय ५६ वटा उद्योग प्रतिष्ठान भएको गणना गरिएको थियो । यसरी सातै पालिकाको गरि कुल ११ हजार २ सय ८ वटा उद्योग प्रतिष्ठान रहेको र अहिलेको गणनाले वृद्धि भएको देखाएको छ । गणना गरिदा प्रश्नावलीका अन्तरबस्तुको गणना परिणाम ६ महिना पछि सार्वजनिक हुने भण्डारीको भनाई थियो ।
आर्थिक गणना कुनै देश, प्रदेश वा स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग, व्यापार, सेवा, कृषि बाहेकका आर्थिक गतिविधि तथा व्यवसायहरूको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्ने राष्ट्रिय प्रक्रिया हो । योजनाबद्ध विकासका लागि आधार भएको हुदा आर्थिक गणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा सरकार तथा स्थानीय तहले यथार्थपरक विकास योजना बनाउन सक्छन ्। यस्ले रोजगारीको अवस्था पहिचान गर्दै कुन क्षेत्रमा कति रोजगारी सिर्जना भएको छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ, जसका आधारमा रोजगारमुखी नीति बनाउन सहयोग पुग्छ ।
यसै गर लगानीको वातावरण सुधारको अवस्था पनि कुन क्षेत्रमा उद्योग, व्यापार वा सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्याङ्क उपलब्ध हुने भएकाले निजी तथा सरकारी लगानी आकर्षित गर्न सहज हुन्छ । नीति निर्माणमा सहयोग हुने उद्योग, व्यापार, पर्यटन, सेवा तथा साना–मझौला उद्यमसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न विश्वसनीय आधार प्रदान गर्छ । व्यवसायको वास्तविक अवस्था थाहा हुने र देशभर कति व्यवसाय सञ्चालनमा छन्, तिनको प्रकृति, आकार, स्थान र सञ्चालन अवस्था स्पष्ट हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई सहयोग हुने हुदा पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका व्यवसायको विवरणका आधारमा राजस्व व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ । पूर्वाधार विकासमा सहयोगमा पनि सडक, विद्युत्, खानेपानी, औद्योगिक क्षेत्र तथा बजार पूर्वाधारको आवश्यकता पहिचान गर्न मद्दत पुग्छ ।
विपद् तथा संकट व्यवस्थापनका लागि पनि प्राकृतिक विपद् वा अन्य संकटका बेला प्रभावित व्यवसायको पहिचान गरी राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग मिल्छ । अनुसन्धानका लागि उपयोगी हुने हुदा विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता तथा नीति विश्लेषकका लागि भरपर्दो तथ्याङ्कको स्रोत बन्छ । दिगो आर्थिक विकासमा योगदान पनि हुने र सही तथ्याङ्कका आधारमा स्रोत–साधनको उचित उपयोग, उत्पादन वृद्धि र समावेशी आर्थिक विकासलाई गति दिन मद्दत पुग्छ ।
