नवलपरासी, १५ बैशाख
जिल्ला स्थित गण्डक सिचाँई आयोजनासँग सम्बन्धित रहेका नहर,बाँध,सडक अन्य अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न भन्दै सुचना जारी गरिएको छ । बालेन्द्र सरकारको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण खाली गराउने अभियान अन्तरगत नै बर्षाै देखी अतिक्रमण गरि भोगचलन गर्दै आएका गण्डक आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गा खाली गर्न गराउनका लागि नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिचाई प्रणाली सेमरीले बैशाख १५ गते सुचना जारी गरि सकेको र बैशाख ३० भित्र खाली नगरिएमा कानुनी प्रकृया अनुसार खाली गराउने गरि सुचना सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको चैत्र १३ गते गरेको निर्णय अनुसार नै जलस्रोत तथा सिचाई विभागले गण्डक नहर सिचाई ब्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा अहिले ब्यवस्थापन कार्यालय सेमरीले सार्वजनिक सुचना जारी गरेको छ । सरकारको एक सय कार्यसुचि अन्तरगत नै कृषि,भुमि पुर्वाधार र आधारभुत सेवामा पर्ने सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण नियन्त्रण गर्र्न,नयाँ अतिक्रमणमा कडाईका साथ रोक लगाउने निर्देशन रहेको छ ।
त्यसै गरि अवैध कब्जा हटाउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भन्ने ब्यवस्था बमोजिम नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिचाई प्रणाली,पिपरपाती प्रसौनी सिचाई प्रणालीका मुल नहर,शाखा नहर,प्रशाखा तथा उप शाखा नहरहरु साथै भारतिय मुल नहर,एमडब्लुसी,ए ग्याप बाँध,लिँक बाँध,नेपाल बाँध(इमबैंकमेन्ट)का डिलहरु, साथै विगत देखी कार्यालयको भोगमा रहेको सरकारी जग्गाहरुमा घर टहरा र अन्य संरचनाहरु निर्माण गरी तथा भएका संरचना कब्जा गरी अतिक्रमण भएको देखिएकोले अतिक्रमण हटाई भविष्यमा समेत त्यस्तो कार्य हुन सुचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
सिचाई ब्यवस्थापन कार्यालय अन्तरगतको नहर तथा इमबैकमेन्टहरुको राईट अफ वे बमोजिमको जग्गाहरुमा अतिक्रमण गर्न र विगतमा गरिएको अतिक्रमणहरु सुचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्र हटाउन जानकारी गराइएको छ । सुचनाको म्याद भित्र अतिक्रमण कार्य हटाइएको नपाइएमा कानुन बमोजिम कारवही भै जाने ब्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । गण्डक आयोजनासँग सम्बन्धित हजारौ विघा जग्गा तथा नहर नै अतिक्रमण गरिएको अवस्थामा रहेको छ । कतिपय स्थानमा नहरका जग्गाहरु कब्जा गरि केही ब्यतिहरु भाडा समेत असुल गर्दै आएका छन् । केही स्थानमा स्थानिय सरकार तथा संघसंस्था,मठमन्दिरहरु बनाइएका छन् । अतिक्रमण गरि खेतीपाती समेत हुने गरेको छ ।
दुई दशक पहिला शाही सरकारको प्रत्यक्ष शासन कालमा सेनाले एक पटक ति अतिक्रमण खाली गराएको थियो । त्यस पछि शाही शासन काल पछि पुनःविभिन्न दलकै संरक्षणमा नहरका संरचना,जग्गाहरु अतिक्रमण गर्ने कार्य हुदै आएका छन् । औपचारिक रुपमा अतिक्रमण खाली गराउने कुरा बेला बेला ब्यवस्थापन कार्यालयले उठाए पनि अतिक्रमण खाली गराउने अहिलेसम्म आट गर्न सकेको छैन् । तर अहिले देश भरि नै अतिक्रमति जग्गा खाली गराउने बालेन सरकारको अभियानले सार्थकता पाउने र स्थानिय प्रशासन सहित सरोकारवाला कार्यालयले अतिक्रमण खाली गराउनेमा स्थानियबासी विश्वस्त देखिएका छन् ।
सबैले ब्यवस्थापन कार्यालयले जारी गरेको हदम्यादको पर्खाईमा रहेको नागरिक समाजका पुर्व अध्यक्ष राधेश्याम सिँच सैथवारले बताए । सरकारको सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण अभियानलाई सबैले अ आफ्नो स्थानबाट साथ दिइनु पर्ने बताउदै उनले भने,स्थानिय प्रशसानले यसमा चाँसो लिएर काम गर्नु पर्छ,कुन स्थानको जग्गाहरु अतिक्रमण भएका छन्, कब्जा गरिएका छन् ? ति स्थानको वास्तविक लगत विवरण समेत सम्बन्धित सरोकारवाला कार्यालयले राखेर तम्मतयार बस्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।
