नवलपरासी,२४ मंसिर
सरकारी वेवास्ता र केरामा देखिने विभिन्न समस्याले आजिज भएका जिल्लाका किसान अहिले केरा मासेर गहुँ खेती गर्ने क्रम बढेको छ । ठूलो लगानी र कठिन परिश्रम गर्दै कृषि कर्म गरेर उत्पादन गरेका केरा बजारमा मुल्य नपाउदा केरा खेती प्रति नैराश्यता बढदै जादा केही किसानले केरा मासेर अन्य गहुँबाली गर्न थालेका हुन् ।
आफुले स्थानिय विद्यालयको जग्गा भाडामा लिई नगदे केरा खेती गर्दै आएको तर अहिले लगानी भन्दा कम मुल्य केराबाट पाउने अवस्था आए पनि जोतेर गहुँ छरेको देखाए । केरा मासेर गहुँ छरेको छु, गहुँ सिचाई गर्दै गरेका सुस्ता गाउपालिका बलिनगरका नन्द प्रसाद भण्डारीले भने, केरामा खासै फाईदा भएन्, नगदेबाली भएका कारण सस्तोमा भए पनि बेच्नु पर्ने अवस्था हुन्छ । केरालाई भण्डारण गर्नु चुनौती छ, उनले थपे,तर गहुँ तँ मुल्य नपाए पनि भण्डारण गरेर राख्न सक्ने अवस्था हुन्छ । भण्डारीले छिेमकी ४ जना पनि १०।१० कट्ठा केरा मासेर गहुँ नै छरेको देखाए । केरा मासेर गहुँ रोप्नु किसानको बाध्यता हो ।
अहिलेकै सिजनमा जिल्लाका केरा किसानले एक माथी एक क्षति ब्यहोर्नु पर्ने समस्या झेले पछि परम्परागत खेतीपाती गर्ने र दैनिकी गुजार्ने अवस्था तँ रहन्छ । ऋण काढेर उधारोमा उत्पादन बेच्दा किसानको हातमा के पर्छ ? उनले प्रश्न गरेका थिए । विगतमा केराको बेर्ना तयार गर्नका लागि टिस्यु कल्चर गर्ने सस्थाहरु नहुदा समस्या झेल्दै आएका केरा किसानलाई अहिले केरा विक्रिको समस्या देखिएका समस्याले १ अर्ब बढिको क्षति ब्यहोर्नु परेको दाबी केरा किसानले गर्दै आएका छन् ।
गत आर्थिक बर्ष २०८१।०८२ मा भारतबाट केरा आयात गर्दा २४ प्रतिसत शुल्क लाग्ने गरेको थियो,यो आर्थिक बर्षमा तत्कालिन सरकारले नै सो भन्सार शुल्क १३ दशमलव ५ प्रतिसतमा झारे पछि केराको आयातमा वृद्धि भएको थियो । यस्ले केरा किसानलाई ठूलै नोक्सानी ब्यहोर्न परेको केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष लख्खु यादवले बताए ।
बेलामा बेर्नामा अवरोध भयो, पछि भन्सार छुट दिइएर नेपाल सरकारले नेपाली केरा किसानलाई नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्ने अवस्था सृजना गर्यो, उनले भने, भारतमा भारतिय सरकारले अहिले जिएसटी घटाउदै स्थानियलाई प्रोत्साहन दिइएको थियो ,नेपालले पनि भारतियलाई नै सहयोग पुग्ने गरि आयातमा भन्सार शुल्क घटाई दियो । यस्ले नेपालका केरा किसानलाई लागत निकाल्न धौ धौ भयो । केरा विक्रि हुन छाड्यो । गत बर्षको तुलनामा यो बर्ष केराको आधा मुल्य पनि पाउन सकेनन,त्यो भएर पनि केरा किसानमा निरासा छाएकोले केराको विकल्प खोज्न थालेका छन् ।
सरकारले नेपाली केरा किसानलाई पहिला तँ आवश्यक मलखाद्य,उन्नत विउँबिजन दिन सक्न्दैन्,त्यसमा पनि विभिन्न प्रकारको संघर्ष गर्दै नेपाली केरा किसानले केरा उत्पादन गर्छन् । तर विना क्वारेन्टाइन जाँच भारतिय केरा वित्रिने गरेका छन् । ठूलो मात्रामा अनुदान पाएर उत्पादन गरेका भारतिय किसानसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पार्धा गर्नु फलामको चिउरा हो । यस्ले गर्दा पनि जिल्लाका केरा किसान बाध्य भएर केरा खेती मास्न तर्फ लागेको देखिन्छ ।
जिल्लामा २ हजार ५ सय ४४ हेक्टरमा खेती हुने गरेको सरकारी तथ्याँकले पनि देखाएको भए पनि केरा खेती घटेर यस बर्ष १ हजार ८ सय हेक्टरमा झरेको छ । उतm क्षेत्रफल कठ्ठामा ३६ हजार कट्ठा हुन्छ । प्रति कट्ठा केरा उत्पादन २५ क्वीन्टल हुने गरेको छ । सो तथ्याकलाई आधार मान्ने हो भने यो बर्ष ९ लाख क्वीन्टल केरा उत्पादन भएको देखिन्छ । उतm केरा केजीमा हेर्ने हो भने ९ करोड केजी हुन्छ । गत बर्ष प्रति केजी केराको सरदर मुल्य ३५ रुपिया थियो । तर यो बर्ष केराको अहिलेको मुल्यमा सरदर प्रति केजी २० रुपियामा झरेको थियो । गत बर्षको तुलनामा यो बर्ष प्रति केजी १५ रुपिया नोक्सानी ब्यहोरेको देखिएको छ । जुन यो जिल्लाका किसानले मात्रै १ अर्ब ३५ करोड नेक्सानी हिसाब हुन आउछ ।
जिल्ला भित्रै आवश्यक बेर्नाको मुल्यलाई हेर्ने हो भन्ने २ करोड १० लाखको बेर्ना मुल्य हुन्छ । यसका लागि केरा उत्पादक समितिले प्रधानमन्त्री यान्त्रिकरण योजनासँग कुरा राखिएको बताउदै उनले केरा सुपर जोन लागु भएको क्षेत्रमा सो आयोजनाले टिस्यु कल्चर गर्ने सस्थालाई अनुदान उपलब्ध हुने जानकारी गराएका थिए । तर अहिले सो आयोजनाले जिल्लामा केरा उत्पादन गर्ने क्षेत्रलाई केरा जोनको रुपमा मात्रै कायम गरेको छ । सुपर जोन बनाउनका लागि १ हजार हेक्टर भन्दा बढिमा खेती हुनु पर्ने छ । तर जिल्लामा एकै स्थानमा जोडिएर सुस्ता र प्रतापपुर गाउपालिकामा १ हजार ३ सय हेक्टरमा केरा खेती हुने गरेको देखिन्छ । तर पनि आयोजनाले केरा उत्पादन हुने क्षेत्रलाई सुपर जोन भनि लागु गरेको छैन् ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा र लगानी गर्ने विश्व बैंक लगायतका दातृसस्थाहरुसँग उत्पादन गर्ने भनि सम्झौता गर्ने तर वास्तविकतामा काम नगर्ने हुदा लागनी भए पनि देशमा उत्पादन हुन सकिरहेको छैन् । सबै मापदण्डले मिल्दा पनि के कारणले अवरोधहरु सृजना भई रहेका छन ? त्यो कुरा यस्तै घटनाले पनि स्पष्ट पार्छ । अनुदान र ऋण लिइने तर काम नगरिदिइने सरकारी निकायको दोहोरो चरित्रले किसान हैरान छन् । उत्पादन बढाउन सके देशकै जनताले राहत पाउने छन् । आयात प्रतिस्थापन हुने थियो । जिडिपीमा योगदान पुर्याउथ्यो । देशमै रोजगारी र स्वरोजगारी सरकारी नीति छ,तर सरकारी अधिकारीका देशका किसानलाई मालिक बनाउनु भन्दा विभिन्न हण्टर दिदै कृषि छाडेर बैदेशिक रोजगारी जान तर्फ ब्यवहारिक नीति लिइएको देखिन्छ । सुक्ष्म रुपमा हेर्ने हो,भने देशका जुन सुकै शासकले देशका जनतालाई श्रमिकको नाँउमा मानवबेचविखनमै लागेको अनुभुति गर्न सकिन्छ ।
