नवलपरासी,७ भदौ
संविधान सँसोधनको कुरा चलिरहेकै बेला जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासीको सम्पन्न सातौँ जिल्ला सभाले साविक वित्रेणी गाविसका केही भुमि गण्डकी प्रदेशमा गएको हुदा संसोधन मार्फत लुम्बिनी प्रदेशमै फिर्ता गर्न माग गरेको छ । सभाले ति क्षेत्रका बासिन्दालाई आफ्नै गाउपालिका,जिल्ला सदरमुकाम पुग्न सास्ती ब्यहोर्न परेको हुदा सो भुमिलाई संसोधन मार्फत लुम्बिनी प्रदेशको सुस्ता गाउपालिकामा गाभ्न संभिय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय समेत गरेको हो ।
राज्य पुर्नसंरचना हुदा नवलपरासी जिल्लालाई दुई भागमा विभाजिन गरेको थियो । विभाजन उचित भए पनि भारतसँग नाका खोल्ने भन्दै त्रिवेणीसुस्ताको भुमिलाई भौगोलिक विकटता उत्पन्न हुदा जनतालाई सास्ती भई रहेको सभाले ठहर गर्दै संविधान सँसोधन हुदा यि विषय पनि समेटर हालको विनयी त्रिवेणीमा पर्ने ६ र ७ गरि दुई वटा वार्डलाई लुम्बिनी प्रदेशमै राख्ने माग सभाले गरेको जिसस प्रमुख भगौती प्रसाद यादवले जानकारी गराए । राज्य पुर्नसंरचनाले जनतालाई सजिलो बनाउने हो, उनले भने,तर भारतिय नाका पाउने नाममा ति दुई वार्डका जनतालाई आफ्नै पालिका कार्यालय पुग्न लुम्बिनी प्रदेशको सुूस्ता,प्रतापपुर गाउपालिका र वर्दघाटन नगरपालिका हुदै दाउन्ने पहाड कटेर लामो यात्रा गर्न परेको छ । उनका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको जिल्लासभाले विभिन्न निर्णय तथा नीति तथा कार्यक्रम पारित गदै सातौँ जिल्ला सभा सम्पन्न गरेको हो ।
सभाले जिल्लामा सञ्चालन भएका योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनलाई प्रभावकारी बढाउने गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । उनको अनुसार सबै स्थानीय तहहरूले नदी जन्य पदार्थको कार्तिक मसान्तसम्म वातावरणीय परीक्षण गरी त्यसको रिपोट तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई पेस गर्ने र रामग्राम नगरपालिका अन्तर्गत भएर बग्ने खोलाहरूबाट नदीजन्य पदार्थ आवश्यक प्रक्रिया पुराई निकासी गर्ने सभाले निर्णय गरेको गरेको छ । लामो समयसम्म निमार्णधिन रहेको हुलाकी मार्ग निमार्ण समयमा सम्पन्न नभएको हुँदा जनतालाई सास्ती खेप्नु परेकोले हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा तत्काल लेखी पठाउन र जिल्लामा भित्र रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूको खोज तलास तथा प्रचारप्रसार गरी सबै विद्यालय तथा धार्मिक क्षेत्रलाई प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र गर्ने सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको प्रमुख यादवले जानकारी गराएका थिए । जिल्लामा रहेका बुद्धसँग जोडिएका पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्ने गरी बुद्ध सर्किट निर्माण गर्ने सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको यादवले बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्का आव्हान भई निर्माण कार्य भइरहेको सो प्रशासनिक भवन निमार्ण अन्तिम चरण रहेको र रकम अभावका कारण निर्माण रोकिने हुँदा जिल्ला भित्र रहेका प्रत्येक नगरपालिका रु सात लाख र गाउँपालिका पाँच लाख रकम उपलब्ध गराउने सर्वसम्मत निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी ज्ञानुप्रासद पनेरुले बताएका थिए । सभामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख यादवले आर्थिक वर्ष २०८१।०८२को नीति तथा आगामी कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । सभामा गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र नगरपालिका नगरप्रमुख उपप्रमुखहरू आ–आफ्नो धारण राखेका थिए । सभा पुर्व जिल्ला स्थित सातवटै स्थानिय तह,लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कार्यालय,संघिय सरकारका कार्यालय र जिल्लामा सञ्चालिन विभिन्न आयोजना परियोजनाका प्रमुखहरुले अ आफ्नो प्रगति समेत सुनाउदै जिल्ला जिल्ला समिक्षा समेत गरिएको थियो ।
