भोगाधिकार बिना नै बुद्धशान्ति साझेदारी बनमा विद्युतको संरचना

नवलपरासी,२३ माघ
जिल्लाको सुनवल ७ ज्यामिरे चारपाला स्थित बुद्धशान्ति साझेदारी बन क्षेत्रका नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भोगाधिकार नपाउदै काम थालेको प्रति स्थानियले विरोध जनाएका छन् । अन्य संघसस्थाले बन क्षेत्र भित्र कुनै स सानो कार्य गर्दा भोगाधिकार खोज्ने डिभिजन बन कार्यालयले भोगाधिकार नल्याउदै काम थालेको तर बन कर्मचारी मौन रहेको प्रति स्थानियले आक्रोस समेत पोखेका हुन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयले साझेदारी बन क्षेत्र भित्र १३२÷३३÷११ के.भी. सब स्टेसन बनाउने र बन क्षेत्र भित्रै विद्युत प्रशारण लाईन विस्तार कार्य अगाडी बढाएको स्थानिय रामभवन यादवले बताए । विद्युत कर्मचारी र बनका कर्मचारीको मिलोमतोमा काम भई रहेको उनले आरोप समेत लगाए । गाँउका सर्वसाधारणले अ आफ्नो नम्बरी अवादीको रुख र हाँगा काट्दा पनि मुद्दा लगाउने बन कर्मचारी किन यसमा आँखा बन्द गरेका हुन ? उनले प्रश्न गर्दै भने,अहिले विद्युतको प्रसारणलाई धमाधम बन भित्र विस्तार हुदैछन् । बन बिभाग र सरकारले भोगाधिकार पनि दिइएको छैन् । कसैले यो कसरी काम भई रहेको बारे चाँसो राख्दा बन कर्मचारीले विद्युत कर्मचारीलाई देखाउने र विद्युत कर्मचारीले बन कर्मचारीलाई देखाउदै आएका उनले जनाए । यसमा कसरी काम भई राखेको कुरा स्थानियबासीले पनि थाहा पाउनु पर्ने अधिकार छ ? कि छैन ? एक अर्कालाई देखाउदै झुक्याउदै बन क्षेत्र भित्र धमाधम काम हुदा सम्बन्धित निकाय मौन रहेको उनको भनाई थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सो कार्यका लागि ठेक्का समेत लगाई सकेको छ,उनले भने,बन भित्र धेरै पोल गाडि सकिएको छ । स्टेसनका काम पनि भई रहेका छन्,तर यसका लागि भोगाधिकार सरकारले दिएको छ कि छैन ? भनेर सम्बन्धित कार्यालयसँग जानकारी लिन खोज्दा झुक्याउदै आएको उनले बताए । सो क्षेत्रमा काम गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १० करोड ४९ लाख बजेट विनियोजन गरि काम गरिरहेको छ,तर सरकारबाट बनको जग्गा प्रयोग गर्ने भोगाधिकार ल्याएको छैन् । प्राधिकरणले गत कातिक २४ गते वातावरणिय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धि सार्वजनिक सुचना गरेकोबारे थाहा भए पनि अन्य प्रकृयाबारे जानकारी नभएको उनले बताए । जानकारी लिन खोज्दा दुबै कार्यालयले आलताल गर्दै आएका छन,उनले भने,कानुन मिचेर कसैले काम गर्न पाउदैन,यसको सोधखोज गरि सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिईने समेत उनले बताएका थिए ।
बन क्षेत्रको वातावरणिय अध्ययन प्रतिवेदनका लागि रिम्स नेपाल कन्सल्टेन्सि सर्भिसज कलकी काठमाडौले गरेको थियो । सो सस्थाले दिइएको प्रतिवेदन देखाउदै विद्युत प्राधिकरणले काम गर्दै आएको छ । कसैले भोगाधिकारबारे जिज्ञासा राख्दा पनि प्राधिकरणका कर्मचारीले सोही प्रतिवेदन देखाउदै आएका छन् । प्रतिवेदनको आधारमा डिभिजन कार्यालयले कुन आधारमा काम गर्न दिएको छ,यादवले भने,जुन सुकै सस्थाले प्रतिवेदन बनाउदै देखाउदै बन क्षेत्र भित्र काम गर्न पाउछ ? यदी पाउछ भने त अन्य सस्था पनि यसरी नै गर्दा बन कर्मचारी मौन बस्ने हुन त ? उनले भोगाधिकार नल्याई काम गर्ने विद्युत कर्मचारी र सम्बन्धित ठेकेदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन डिभिजन बन कार्यालय पक्राउ पुर्जि जारी गरि पक्राउ गर्नु पर्ने माग समेत यादवले राखेका थिए ।
बन भित्र भोगाधिकार बिना नै काम कसरी भई रहेकोबारे डिभिजनल बन अधिकृत महेन्द्रराज बाग्लेसँग सम्पर्क गर्दा उनले विद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो स्तरबाट हाम्रो सहमती भएको जनाउदै आएको प्रतिकृया दिए । तर भोगाधिकार सरकारले दिएको छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भोगाधिकार अहिलेसम्म सरकार नदिएको जानकारी गराए । भोगाधिकार बिना बिना बन क्षेत्रमा काम गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा मिल्दैन भन्दै उनले आफुले तत्काल ति काम रोक्ने प्रतिवद्धता जनाए । यता नेपाल विद्युत प्राविधिकरण परासी वितरण केन्द्रका प्रमुख ई.राम प्रमोद साहले वातावरणिय प्रतिवेदन देखाउदै भने,प्राविधिकरणले वातावरणिय प्रतिवेदन बनाई सकेको छ,सम्बन्धित निकायमा पेश गरि सकेको छ । त्यही भएर माथिको प्रकृयागत काम हुदै जाने र यहाँ काम गर्दै जाने आन्तरिक सहमतिले काम थालिएको बताए ।
दुबै सस्था नेपाल सरकारकै भएको हुदा प्रकृया अगाडी बढदै जान्छ उनले भने, कार्यहरु भई रहन्छन् । तर भोगाअधिकार अहिलेसम्म सरकारले नदिएको उनले स्वीकार गरे । जनताका लागि यो काम हो,यसमा कसैले विरोध गर्नु नहुने बताउदै उनले भने,केही दिनमा भोगाधिकार आई हाल्छ । भोगाधिकार बिना काम अगाडी बढाउन भने लिखित कुनै दस्तावेज भने उनले देखाउन सकेनन् । बनको जग्गा सरकारी वा अन्य गैरसरकारी निजी सस्थालाई पनि चाहिएमा प्रयोग गरेको जग्गा क्षेत्रफल अनुसार जग्गामा वृक्षारोपण गरि सम्बन्धित निकायले बन कार्यालयको नाममा सो बन क्षेत्र हस्तानान्तरण गर्नु पर्ने हो,तर यहाँ भोगाधिकार नै नआउदै काम सम्पन्न भए पछि ति सबै प्रकृया मिथ्या नै रहेको आरोप यादवको थियो । उनका अनुसार कतिपय स्थानमा रुख विरुवाहरु समेत काटिएका छन्,नष्ट गरिएका छन् । यो वातावरण र कानुनको धज्जि उडाउनु हो । नागरिकले गल्ति गर्दा सरकारले कारवाही गर्छ,तर सरकारी कर्मचारीले गल्ति गर्दा कस्ले कारवाही गर्छ ? हेर्न बाकी नै रहेको उनले बताएका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *